बिच्छू डॉट कॉम: टोटल रिकॉल/सिंघार को सीएम बनाने के नारों पर सियासत, भाजपा बोली शोरुम बंद

सिंघार को सीएम बनाने के नारो पर सियासत, भाजपा बोली शोरुम बंद
मध्यप्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए की गई नारेबाजी ने सियासत शुरु कर दी है। कांग्रेस में अंदरुनी तौर पर ऐसे नारों पर नाराजगी जताई गई है, तो भाजपा ने कहा कि कांग्रेस की दुकान और शो-रुम बंद हो गए है, जिससे ऐसे नारों का अब कोई मतलब नहीं। गौरतलब है कि विंध्य क्षेत्र के प्रवास पर अनूपपुर पहुंचे उमंग सिंघार के समर्थकों ने उनके समर्थन में नारेबाजी की और उन्हें अगला मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात कही। इस नारेबाजी पर भोपाल सहित पूरे प्रदेश में प्रतिक्रिया हुई है। सूत्रों की माने कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने फिलहाल इस तरह के नारे से परहेज करने की नसीहत सिंघार को दी है, तो भाजपा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सपने देख रही है, जो कभी सच नहीं होंगे। सरकार के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि कांग्रेस की दुकान और शो रूम बंद हो गयी है।

बिना अनुमति बिजली के खंभे पर चढ़े तो होगी कार्रवाई
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली के खंभों और लाइनों पर बाहरी (प्राइवेट) व्यक्तियों के चढऩे पर रोक लगाने को लेकर एक बार फिर एडवाइजरी जारी की है। कंपनी ने कहा है कि विद्युत अधिनियम 2003 के तहत केवल कंपनी के अधिकृत बिजलीकर्मी ही सुरक्षा उपकरणों के साथ खंभों पर चढक़र मरम्मत या सुधार कार्य कर सकते हैं। कंपनी ने चेतावनी दी है कि यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति खंभे पर चढक़र दुर्घटना का शिकार होगा तो न केवल उसे पूरी तरह जिम्मेदार माना जाएगा बल्कि क्षतिपूर्ति भी नहीं दी जाएगी। कंपनी ने साफ कर दिया है कि उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति के खिलाफ वैधानिक और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

ओबीसी आरक्षण के लिए आईएएस कटेसरिया को मिली जिम्मेदारी
राज्य शासन ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में जवाब देने और महाधिवक्ता की सहायता करने अधिकारी की नियुक्ति की है। सामान्य प्रशासन विभाग के उपसचिव अजय कटेसरिया को जिम्मेदारी सौंपी गई है। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट 23 सितंबर से हर दिन सुनवाई करेगा। जिसे लेकर राज्य सरकार ने अपनी तैयारी शुरु कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अपने आदेश में कहा कटेसरिया याचिका में उठाए गए बिन्दुओं के साथ महाधिवक्ता को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएंगे, जिसकी उन्हें कोर्ट में जरुरत हो। इसके लिए विधि विभाग से भी परामर्श किया जाएगा। सुनवाई के दौरान अगर कोई आदेश राज्य सरकार के विरुद्ध पारित किया जाता है, तो विधि विभाग को वे इसकी जानकारी देंगे और आदेश की कॉपी शीघ्र लेकर उपलब्ध कराएंगे। बताया गया है कि आईएएस कटेसरिया शासकीय अधिवक्ता की सहायता से कोर्ट में दिए जाने वाले डिटेल तैयार कराने और कोर्ट द्वारा मांगी गई सूचना के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। आदेश में कहा गया है कि यदि सुनवाई के दौरान कटेसरिया का तबादला होता है, तो वे इसकी जानकारी सरकार को अद्र्ध सरकारी पत्र के माध्यम से देंगे और जब तक कोई नया प्रभारी अधिकारी नहीं बनता है, तब इसकी जिम्मेदारी संभालते रहेंगे।

सुरखी में बनेगा फूड फारेस्ट: गोविन्द सिंह
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह उपभोक्ता राजपूत ने मंगलवार को सुरखी क्षेत्र विधानसभा अंतर्गत ग्राम बरौदा सागर में 70 एकड़ भूमि पर विकसित किए जा रहे मध्यप्रदेश के पहले नमो फूड फॉरेस्ट का निरीक्षण किया। राजपूत ने निरीक्षण के दौरान वृक्षारोपण की स्थिति, पौधों की देखरेख, सिंचाई व्यवस्था तथा स्थानीय लोगों की सहभागिता की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा के तहत पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सुरखी विधानसभा के ग्राम बरौदा राजघाट के पास नमो फूड फॉरेस्ट में 21 हजार फलदार वृक्ष लगाए जा रहे हैं।