
आईएएस संतोष वर्मा पर कार्रवाई के लिए केंद्रीय कार्मिक मंत्री से मिले सांसद शर्मा
ब्राह्मणों की बेटियों को लेकर विवादित बयान देने वाले अजाक्स के नव निर्वाचित अध्यक्ष और आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ अब भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात कर लिखित शिकायत की। इसमें उन्होंने वर्मा द्वारा सार्वजनिक मंच पर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर संज्ञान लेने और दोषी पाए जाने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की। सांसद ने कहा कि यह मामला आईएएस सेवा नियमों के खिलाफ है और ऐसे बयान से संवैधानिक मूल्यों तथा सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंचता है। इससे पहले रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने भी केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर वर्मा के चयन और प्रमाणीकरण को चुनौती दी थी। मिश्रा ने कहा कि वर्मा का चयन अनुसूचित जाति की जगह अनुसूचित जनजाति वर्ग में हुआ था, जो नियमों के खिलाफथा।
राकेश सिंह बोले- हम कार्यकर्ता बदलती रहती है हमारी भूमिका
भाजपा संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं की जन समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शासन ने पार्टी कार्यालय में मंत्रियों की नियमित उपस्थिति की नई व्यवस्था लागू की है। इसको लेकर मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि भाजपा में कार्यकर्ता ही संगठन की आत्मा है, और उनका दायित्व समय-समय पर बदलता रहता है-कभी संगठन में, कभी सरकार में और कभी जनप्रतिनिधि के रूप में लेकिन उनकी मूल पहचान भाजपा कार्यकर्ता की ही रहती है। मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि मंत्री के रूप में उनका पहला दायित्व यह है कि वे पार्टी कार्यालय आने वाले कार्यकर्ताओं की बात ध्यान से सुनें और उनके क्षेत्रों से जुड़ी जनसमस्याओं पर गंभीरता से चर्चा करें।
प्रदेश में बढ़ रहे बाल विवाह, पांच साल में 2550 नाबालिग बने दूल्हा-दुल्हन
मध्य मध्य प्रदेश में बाल विवाह के मामलों में लगातार बढ़ोतरी गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है। विधानसभा में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों से खुलासा हुआ है कि वर्ष 2020 से 2025 के बीच हर साल बाल विवाह के मामलों में वृद्धि दर्ज हुई है। पांच साल में 2550 नाबालिग दूल्हा-दुल्हन बने हैं। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह के प्रश्न के जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने यह जानकारी सदन में दी। जयवधर्ज सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से सभी सरकारों ने बाल विवाह रोकने का प्रयास किया, लेकिन मध्य प्रदेश में हालात इसके उलट दिखाई दे रहे हैं। उनके अनुसार, पिछले पांच वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि सरकार न केवल इस मुद्दे को लेकर उदासीन है, बल्कि बाल विवाह रोकथाम को लेकर कोई ठोस योजना या दृष्टि भी नहीं रखती।
वीआईटी को सरकार अपने नियंत्रण में लेकर करेगी सख्त कार्रवाई: परमार
सीहोर की वीआईटी यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों हुई तोडफ़ोड़ और आगजनी की घटना का मुद्दा मंगलवार को विधानसभा में उठा। सदन में लंच के बाद विधायक दिनेश जैन बोस ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश कर मामला उठाया। कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे और महेश परमार ने विश्वविद्यालय पर सख्त कार्रवाई मांग की। सरकार की तरफ से मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि वीआईटी यूनिवर्सिटी में हुई घटना बेहद शर्मनाक है। इसको लेकर सरकार गंभीर है और सख्त कार्रवाई की जा रही है। विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया गया है। सरकार आगे की कार्रवाई करने की तैयारी में है। सरकार विश्वविद्यालय को अपने नियंत्रण में लेकर जांच कर सकती है। इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार होंगे, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
