टोटल रिकॉल/कांग्रेस सरकार बनाने पर महिला कांग्रेस का फोकस

कांग्रेस सरकार बनाने पर महिला कांग्रेस का फोकस
मप्र महिला कांग्रेस की नवनियुक्त अध्यक्ष रीना बौरासी सेतिया गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचीं। यहां पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि मप्र की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हैं। मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। कानून व्यवस्था बदहाल है। किसान खाद के लिए परेशान हैं। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता महिला कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की है। हम सभी को साथ लेकर चलेंगे। महिला कांग्रेस का फोकस प्रदेश में वर्ष 2028 में कांग्रेस की सरकार बनाने पर होगा। इसी को ध्यान में रखकर आने वाले दिनों में कार्यक्रम तय किए जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचने पर पार्टी पदाधिकारियों ने रीना बौरासी का स्वागत कर उन्हें बधाई दी।

आईएएस वर्मा के बयान पर रार- डिप्टी सीएम शुक्ल ने सोशल मीडिया पर जताई नाराजगी
अजाक्स के प्रांताध्यक्ष और आईएएस अफसर संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज को लेकर दिए गए विवादित बयान पर सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं, आईएएस के इस बयान पर डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल ने भी सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर की है। शुक्ल ने लिखा- एक आईएएस अधिकारी द्वारा बहन एवं बेटियों को लेकर की गई टिप्पणी अत्यंत आपत्तिजनक, असंवेदनशील और समाज में अनावश्यक विभाजन पैदा करने वाली है। किसी भी समाज की बहन एवं बेटियों के विरुद्ध ऐसी टिप्पणी विकृत मानसिकता का परिलक्षण है। डिप्टी सीएम ने लिखा कि एक उच्च पद पर बैठे अधिकारी के ऐसे विचार न केवल सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुंचाते हैं बल्कि प्रशासनिक गरिमा पर भी प्रश्न उठाते हैं। सरकार की स्पष्ट मान्यता है कि किसी भी जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी द्वारा मातृ शक्ति के विरुद्ध ऐसी टिप्पणी करना सामाजिक समरसता और संवैधानिक मर्यादा दोनों के विरुद्ध है। राजेन्द्र शुक्ल ने लिखा कि इस प्रकार की सोच भारतीय संस्कृति और हमारी परंपराओं का भी अपमान करती है।

अशोक नगर में एसआईआर का 100 फीसदी का पूरा
मप्र में शुरुआत में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के कार्य की धीमी रफ्तार के बाद अब एसआईआर के कार्य में तेजी आ गई है। प्रदेश में गणना पत्रकों के डिजिटलाइजेशन का कार्य तेज गति से जारी है। गुरुवार को अशोक नगर जिले ने रिकॉर्ड कायम करते हुए एसआईआर का काम 100 प्रतिशत पूरा कर लिया है। मप्र के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने इस उपलब्धि पर अशोक नगर के सभी सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों और नागरिकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि यह उपलब्धि सभी के समन्वित प्रयास और अथक परिश्रम से ही संभव हुई है। जो जिले एसआईआर के काम में पीछे चल रहे हैं, उन्हें अशोक नगर जिले का मॉडल फॉलो करना चाहिए। उन्होंने बताया कि गुरुवार शाम तक प्रदेश में 4 करोड़ 60 लाख से अधिक गणना पत्रकों का डिजिटलाइजेशन पूरा हो चुका है, जो कुल कार्य का लगभग 84 प्रतिशत है। प्रदेश के 13 जिलों ने 90 प्रतिशत से अधिक डिजिटलाइजेशन का कार्य पूरा कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।

अब संतान पालन के लिए एक साल से अधिक अवकाश पर सिर्फ 80 प्रतिशत वेतन मिलेगा
मध्य प्रदेश प्रदेश के के 7 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियों की व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वित्त विभाग ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। इसके साथ ही 1978 के पुराने अवकाश नियम समाप्त हो जाएंगे। महिला कर्मचारियों की संतान पालन अवकाश व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन किया गया है। अब तक महिला कर्मचारियों को 2 वर्ष (730 दिन) की संतान पालन अवकाश पूर्ण वेतन के साथ दिया जाता था, लेकिन नए नियमों में पहले 365 दिन 100त्न वेतन और उसके बाद अगले 365 दिन केवल 80त्न वेतन देने का प्रावधान किया गया है।