अब शिवपुरी में एयरपोर्ट की तैयारी, 46 एकड़ अतिरिक्त भूमि तलाशने के निर्देश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मप्र में शनिवार को दतिया-सतना में हवाई अड्डों का वर्चुअल लोकार्पण करने के बाद अब विमानन विभाग की तैयारी शिवपुरी में हवाई अड्डा विकसित करने की है। इसके लिए शिवपुरी जिला प्रशासन को लगभग 46 एकड़ अतिरिक्त जमीन तलाशने के निर्देश दे दिए गए हैं। अभी शिवपुरी में प्रस्तावित हवाई अड्डे के लिए लगभग 60 एकड़ जमीन उपलब्ध है। इसके अलावा विमानन विभाग उज्जैन, खंडवा, शहडोल, छिंदवाड़ा, नीमच और मंडला में भी एयरपोर्ट बनाने के प्लान पर काम कर रहा है। साल 2024 में केंद्र ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत इन 7 शहरों में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत हवाई पत्तियों को हवाई अड्डों में अपग्रेड करके उड़ान सुविधा देने की सहमति दी थी। इसके बाद हवाई पट्टियों की सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई थी। उज्जैन शिवपुरी के लिए केंद्र से सहमति मिल चुकी है और इन जगहों पर भू अर्जन का काम भी शुरू हो चुका है। उज्जैन में वर्तमान में उपलब्ध 95 एकड़ जमीन के अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 241 एकड़ और जमीन मांगी है। इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन विमानन विभाग को 15 दिन में दे देगा। वहीं, शहडोल के प्रस्ताव की तकनीकी रिपोर्ट भी केंद्र को भेजी जा चुकी है। गुना का प्रस्ताव भी बना था पर हवाई पट्टी के पास पानी का स्त्रोत होने के कारण वो रद्द हो गया था।
निजी विवि विनियामक आयोग के अध्यक्ष के लिए बनेगा पैनल
निजी विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करने वाले मप्र निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग नए आंयोग का गठन की तैयारी में जुट गई है। निजी विश्वविद्यालय की गतिविधियों पर नजर रखने वाले निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग में नए अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त करने के लिए शासन स्तर से नियुक्ति होगी। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग पैनल बनाएगा, जिसके लिए 20 जून तक आवेदन मांगे गए हैं। इसमें अध्यक्ष ख्याति प्राप्त शिक्षाविद होंगे। इन्हें विश्वविद्यालयों के कुलगुरु के बराबर वेतन और विशेष भत्ता दिया जाएगा। इनकी नियुक्ति पांच वर्ष या 75 वर्ष की उच्चतम आयु और सदस्यों को एक लाख 41 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। आयोग में अध्यक्ष अध्यक्ष के अलावा दो सदस्य और एक सचिव होते हैं। वर्तमान में भरत शरण सिंह आयोग के अध्यक्ष हैं।
पीएफ के अंतिम भुगतान अब ऑनलाइन
अब शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्ति के बाद जीपीएफ व डीपीएफ के अंतिम भुगतान के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेगे। ये भुगतान अब पूरी तरह ऑनलाईन होंगे। सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ कोषालय अधिकारियों ने समस्त विभाग प्रमुखों व आहरण-संवितरण अधिकारियों को ऑनलाईन प्रक्रिया का प्रशिक्षणे दिया। अब सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी सेवानिवृत्ति से चार माह पूर्व खुद के लॉगिन या ऑन बिहाफ सुविधा से अंतिम भुगतान के लिए आवेदन कर सकेंगे। संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा परीक्षण उपरांत अनुमोदन करेगा और अंतिम भुगतान स्वयं डीडीओ द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही फेल पेमेंट, एनपीए मिसिंग क्रेडिट जैसे विषयों के निपटान के लिए समय-सीमा भी तय की गई है।
पीएम के कार्यक्रम का आमंत्रण मिला, फिर घर से उठा ले गई पुलिस
पीएम के कार्यक्रम के दौरान गैस पीडि़त संगठन के पदाधिकारी को पुलिस ने ऐशबाग थाने में बिठाकर रखा। पुलिस सुबह आठ बजे बालकृष्ण नामदेव को घर से थाने ले गई थी। नामदेव को पीएम के कार्यक्रम के लिए आमंत्रण मिला था। गैस पीडि़त संगठनों ने इस घटना का विरोध किया। 70 साल के नामदेव भोपाल गैस पीडि़त निराश्रित पेंशनभोगी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। इन्होंने बताया कि शनिवार सुबह आठ बजे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित निवास पर पुलिस आठ बजे आई। गाड़ी में बैठा थाने गई। पांच घंटे बाद दोपहर एक बजे छोड़ दिया गया। इधर पीएम के कार्यक्रम में गड़बड़ी फैलाने की आशंका के चलते पुलिस ने कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला को उनके घर में नजर बंद किया।
