सीएम की घोषणा- विधायकों के कार्यालयों को आधुनिक बनाने 5-5 लाख देगी सरकार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को विधायक विश्रामगृह के स्थान पर नए 102 आवास (सुपर लग्जरी फ्लैट) निर्माण के लिए भूमिपूजन किया। 159.13 करोड़ रुपए की लागत से 18 महीने में यह आवास बनकर तैयार होंगे। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि विधायकों की आवास योजना के फेज-2 को भी जल्द मंजूरी दी जाएगी। सीएम ने कहा कि फेस-1 के निर्माण के साथ ही फेज-2 की तैयारी शुरू कर दीजिए। गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने मंच ही से मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि विधायक आवास निर्माण के फेज-2 की मंजूरी सरकार के पास लंबित है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि सरकार जल्द विधायकों को कार्यालयों को आधुनिक बनाने के लिए 5-5 लाख रुपए आवंटित करेगी। बजट में भी प्रावधान किया है।
विस सत्र से पहले मंत्री सिलावट ने मांगी प्रदेश के बांधों की रिपोर्ट
जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने प्रदेश के सभी बांधों की रिपोर्ट तलब की है। मंत्री ने विभाग के प्रमुख इंजीनियर्स से यह खासतौर पर पूछा है कि प्रदेश में ऐसे कितने बांध हैं, जो वर्तमान में शहरी सीमा में आ गए हैं। सरकार ऐसे बांधों को लेकर भविष्य में नई कार्य योजना बनाने की तैयारी में है। इसके अलावा, जल संसाधन विभाग के रेस्ट हाउस की दशा सुधारने को लेकर भी विभाग प्लान तैयार कर रहा है। सभी मुख्य अभियंता, परियोजना संचालकों को पत्र लिखकर जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता ने कहा है कि मंत्री मानसून सत्र के पहले विभाग की समीक्षा बैठक लेने वाले हैं। विभाग के आधिपत्य में कितने भवन हैं, कितनी संपत्तियां हैं। विभाग के अधीन कितने रेस्ट हाउस, इंस्पेक्शन बिल्डिंग है। विभाग या चीफ इंजीनियर क्षेत्र के ऐसे सभी बांधों की सूची दी जाए, जो वर्तमान में शहरी क्षेत्र में आ गए हैं। विभाग की ऐसी नहरों का ब्योरा मांगा गया है, जिसके अंतिम छोर तक पिछले रबी सीजन में पानी नहीं पहुंचा है।
बिजली विभाग में परमानेंट होंगे संविदा कर्मचारी
मप्र सरकार प्रदेश की तीनों बिजली कंपनियों में 49 हजार 263 पदों पर भर्तियां करने जा रही हैं। इन भर्तियों से बिजली कंपनियों में चली आ रही कर्मचारी अधिकारियों की कमी पूरी हो जाएगी। भर्ती को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा की जा रही इस मेगा भर्ती में बिजली कंपनियों में पूर्व से संविदा और आउटसोर्स पर काम कर रहे कर्मचारियों की धडकनें बढ़ गई हैं। हालांकि इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए परमानेंट होने के लिए इन कर्मचारियों को भी मौका मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार इन संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को उम्र और अनुभव के हिसाब से छूट देगी। इसके लिए इन्हें अलग से 20 नंबर दिए जाएंगे। मप्र की मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और पंश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों में इस भर्ती के बाद नियमित पदों की संख्या बढकर 77 हजार 298 हो जाएगी।
सावधान न रहे तो फिर होगी मप्र में चुनाव की चोरी
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने धार जिले की पर्यटन नगरी मांडू में कांग्रेस के नव संकल्प शिविर को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को 95% आबादी की लड़ाई लड़नी है। दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों के साथ ही सामान्य वर्ग के गरीबों की आवाज बनना है। जब हमने आंकड़े देखें तो वोटर लिस्ट की मांग की। हमें पता लगा कि लोकसभा और विधानसभा में एक करोड़ वोटरों का फर्क है। मैं इस बात को मानता हूं कि मध्य प्रदेश में भी चुनाव चोरी किया गया था। एक बार नहीं अनेक बार मध्य प्रदेश में चुनाव चोरी किया गया है। पिछले चुनाव का नतीजा बिल्कुल महाराष्ट्र जैसा नतीजा है। मैं आपको यह बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमें सावधान रहना है। हमें अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स का सम्मान करते हुए उनके अनुभवों का लाभ लेकर आगे बढ़ना है।
