व्यापम घोटाले के आरोपित डॉ. अजय शंकर के विरुद्ध एफआईआर निरस्त
कोर्ट ने व्यापमं घोटाले के आरोपित अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. अजय शंकर मेहता के विरुद्ध एफआईआर निरस्त कर दी है। डॉ. मेहता पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगा था। वर्ष 2015 में सीबीआई और एसटीएफ द्वारा डा. मेहता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। लगभग 70 दिन न्यायिक हिरासत में रहे थे। आवेदक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता ने अक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि केवल दो अभ्यर्थियों के नाम डॉ. मेहता से जोड़े गए थे। कोई भी आर्थिक लेनदेन, व्यक्तिगत लाभ या आपराधिक साजिश का प्रमाण नहीं हुआ है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई व एसटीएफ ने कई ऐसे लोगों को भी आरोपित बनाया था, जिनके विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं था। लिहाजा, डा. मेहता के विरुद्ध एफआईआर निरस्त करने का आदेश पारित किया जाता है।
एमपी हाईकोर्ट ने कैंसिल की साध्वी की जमानत, भाई की अर्जी भी खारिज
हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने छिंदवाड़ा स्थित श्री राम जानकी मंदिर के महंत स्वर्गीय कनक बिहारी, दास महाराज के अंकाउंट से 90 लाख का गबन करने की आरोपित साध्वी लक्ष्मी दास उर्फ रीना रघुवंशी की वह अर्जी को निरस्त कर दी, जिसके जरिए पूर्व लगाई शर्त हटाने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट ने दिसंबर, 2024 को लक्ष्मी दास को 90 लाख रुपये जमा करने की शर्त पर अग्रिम जमानत का लाभ दिया था। साध्वी रीना रघुंवशी के साथ ही उसका भाई हर्ष रघुवंशी भी इस केस में फंसा है। हाईकोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत अर्जी भी निरस्त कर दी है। कोर्ट के इस फैसले के साथ ही भाई बहन पर गिरफ़्तारी की तलवार लटक गई है।
राजवाड़ा में कैबिनेट की बैठक हमारी सांस्कृतिक चेतना का उत्सव: शर्मा
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इंदौर के राजवाड़ा में संपन्न कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों को लेकर कहा कि आज हम सभी गौरवान्वित हैं कि देवी अहिल्या बाई होल्कर जी की 300 वें जन्म जयंती वर्ष में इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। यह केवल एक बैठक नहीं, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक चेतना का उत्सव है, हमारी विरासत का सम्मान है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देवी अहिल्याबाई की तरह सत्ता को सेवा का माध्यम मानने वाली मध्यप्रदेश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में अनेक जनकल्याणकारी निर्णय लिए हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर शहरों में मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के गठन का निर्णय लेकर शहरी विकास की नई परिकल्पना पर मोहर लगा दी है। मध्यप्रदेश सरकार ने ओंकारेश्वर में अद्वैत लोक की स्थापना के लिए 2200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकार के इस निर्णय से ओंकारेश्वर धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित होगा।
मंत्री विजय शाह मामले में गठित एसआईटी पर नेता प्रतिपक्ष ने उठाए सवाल
सैन्य अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मध्यप्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल यानि एसआईटी गठित की है। जिसमें सागर रेंज के आईजी प्रमोद वर्मा को मुखिया बनाया गया है। वर्मा के अलावा एक महिला और एक पुरुष आईपीएस को इस टीम में शामिल किया गया है। लेकिन एसआईटी के गठन के साथ ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इसमें शामिल दो अफसरों पर सवाल उठा दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मंगलवार को इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा है कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के मामले में मंत्री विजय शाह के खिलाफ सरकार ने जो तीन सदस्यीय एसआईटी गठित की है, उसकी निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सिंघार ने आगे लिखा कि सूत्रों से पता चला है। नेता प्रतिपक्ष ने आगे लिखा कि सरकार पर सवाल उठते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देने के नाम पर सरकार आंख मिचौली खेल रही है, या फिर एसआईटी की निष्पक्षता सिर्फ दिखावा बनकर रह गई है।
