बिच्छू डॉट कॉम: टोटल रिकॉल/मोदी को खंडवा आने का न्योता देंगे सीएम मोहन

मोदी को खंडवा आने का न्योता देंगे सीएम मोहन
प्रदेश सरकार जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन 30 जून को खंडवा में कर रही है। चूंकि पानी सहेजने वाला केंद्रीय अभियान पीएम मोदी का अहम अभियान माना जाता है, जिसमें खंडवा के पास सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूत्रों के मुताबिक सीएम डॉ. मोहन यादव सोमवार को मोदी से मुलाकात कर 30 जून को खंडवा आने का न्योता दे सकते हैं। खंडवा में वाटरशेड सम्मेलन भी होगा।

स्टाम्प पर शपथ-पत्र देकर आत्मदाह की चेतावनी…
शहर के पुराने कांग्रेसी और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष विजय कांडा अचानक से चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने यह कहकर हडक़प मचा दिया कि पार्टी गांधीजी की राह पर लौटे, वरना वे स्टाम्प पेपर पर लिखकर दे रहे हैं कि एआइसीसी के पूर्ण अधिवेशन के दौरान आत्मदाह कर लेंगे। वे रविवार को केंद्रीय पर्यवेक्षक गुरदीप सिंह सापला से मिलने पहुंचे थे। कांग्रेस को उसकी मूल गांधीवादी विचारधारा पर लौटाने की मांग को लेकर कांडा ने सापला को गांधीजी की पाठशाला कांग्रेस बचाओ अभियान शीर्षक से पत्र सौंपा। कांडा के साथ कई वरिष्ठ कांग्रेसी भी थे। उन्होंने आग्रह किया कि कांग्रेस को पुन: प्रतिष्ठा और जनसमर्थन पाना है, तो उसे महात्मा गांधी के सिद्धांतों और विचारों की ओर लौटना होगा। 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र भी दिया गया। सापला से कांडा ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनता। पार्टी अपनी दिशा नहीं बदलती तो वे कांग्रेस मुख्यालय के सामने पार्टी अध्यक्ष खरगे को अपना एक बोतल खून सौंपेंगे।

एससी-एसटी को पदोन्नति में आरक्षण से आपत्ति नहीं, लेकिन जूनियर को सीनियर पदों पर न बैठाएं
नए पदोन्नति नियम सामने आने के बाद पहली बार सपाक्स पार्टी ने चुप्पी तोड़ते हुए पदोन्नति में आरक्षण का समर्थन किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईएएस अफसर डॉ. हीरालाल त्रिवेदी ने कहा है कि पदोन्नति, सीधी भर्ती व कानून एवं नियम बनाते समय सरकार को सपाक्स, अजाक्स वर्गों का भेदभाव खत्म करना चाहिए। जिसका जितना हक है, उन्हें समान भाव से बिना किसी भेदभाव के लाभ देना चाहिए। सपाक्स पार्टी नए पदोन्नति नियमों का स्वागत करती है क्योंकि 9 साल बाद पदोन्नति के रास्ते खुले हैं, जो आरक्षित वर्ग को 20 और 16 फीसद आरक्षण देने का है उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग को भी शेष अनारक्षित पदों पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति मिलना चाहिए। इन पदों पर कनिष्ठों को वरिष्ठ बनाकर न बैठाया जाए, चाहे वे किसी भी वर्ग के क्यों न हों। डॉ. त्रिवेदी राजधानी हुई संपन्न हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोल रहे थे।

विधायकों को सदन की जानकारी सॉफ्ट कॉपी में देने की तैयारी
मानसून सत्र में सदन का नजारा बदला-बदला नजर आएगा। हर विधायक की टेबल पर टैबलेट होगा। इसमें सदन संबंधी सभी जानकारी उपलब्ध होगी। प्रश्नोत्तरी, राज्य का बजट, विभागीय प्रतिवेदन सहित अन्य सामग्री डिजिटली फॉर्मेट में होगी। विधायकों को अपने साथ दस्तावेज लाने की जरूरत नहीं होगी। विधानसभा सचिवालय ने सदन के काम-काज को हाईटेक तरीके से किए के लिए पूरी जिम्मेदारी एनआईसी को दी है। एनआईसी को मानसून सत्र तक सिस्टम तैयार करना होगा। विधानसभा प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह के अनुसार प्रयास है कि मानसून सत्र के पहले तक पूरी व्यवस्थाएं हो जाएं। यदि सिस्टम ऑनलाइन हो गया तो विधायकों को सदन संबंधी सामग्री भी डिजिटल फॉर्मेट में दी जाना शुरू कर दी जाएगी। अभी फोकस विधायकों के प्रशिक्षण पर है। शुरुआत में विधायकों को मौजूदा व्यवस्था के तहत हार्डकॉपी दी जाएगी। सॉफ्ट कॉपी भी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे।