बिच्छू डॉट कॉम: टोटल रिकॉल/नक्सलियों को समाप्त करने प्रदेश में चलाया जा रहा अभियान: वीडी शर्मा

नक्सलियों को समाप्त करने प्रदेश में चलाया जा रहा अभियान: वीडी शर्मा
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सुरक्षा बल देशभर में नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने में जुटे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि देश के सिर्फ छह जिलों में ही नक्सली वर्तमान में सक्रिय हैं। उन्होंने मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पीएम के नेतृत्व में भाजपा सरकारें नक्सलियों को समाप्त करने के लिए कृत संकल्पित हैं। वीडी शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। मध्यप्रदेश के एक जिले बालाघाट में कुछ नक्सलियों की सक्रियता का पता चलता है। हाल ही में हमारे जाबांज सुरक्षा बलों ने बालाघाट के बिलालकसा गांव के पास नक्सलियों के मूवमेंट पर घेराबंदी की है।

15 जून से पहले पूरा करें सडक़ों के मेंटेनेंस का काम: राकेश सिंह
लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण परियोजनाओं, 20 मई को हुए औचक निरीक्षण और वर्षा पूर्व तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक की शुरुआत में 20 मई को आयोजित औचक निरीक्षण व्यवस्था के अंतर्गत 7 मुख्य अभियंताओं के दलों से प्रदेश के 7 जिलों में किए गए कुल 35 निर्माण कार्यों के निरीक्षण प्रतिवेदनों पर चर्चा की गई। मंत्री सिंह ने निरीक्षण व्यवस्था को विभागीय पारदर्शिता और गुणवत्ता नियंत्रण की दिशा में एक सशक्त पहल बताया। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए  मंत्री सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों को समय सीमा में पूर्ण कराया जाए। उन्होंने विशेष रूप से वन विभागीय अनुमतियों और भूअर्जन से जुड़ी समस्याओं को समय रहते हल करने हेतु ठोस प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी सडक़ों के प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कार्यों को 15 जून से पहले पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने परफॉर्मेस गारंटी अवधि के अंतर्गत आने वाली सडक़ों के ठेकेदारों को लिखित में मेंटेनेंस कार्यों हेतु निर्देशित करने की बात कही।

सहकारिता चुनाव तीन महीने में कराने के निर्देश जारी किए जाएं
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सीएम डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर मप्र में सहकारिता के ढांचे के जर्जर होने के संबंध में चिंता व्यक्त करते हुए सहकारी समितियों के चुनाव तीन महीने में कराने संबंधी निर्देश जारी करने की बात कही है। पत्र में दिग्विजय सिंह ने बताया कि मप्र में सहकारिता का ढांचा दिनों-दिन जर्जर होता जा रहा है। प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सहकारी संस्थाओं के विगत 12 साल से चनाव ही नहीं कराए गए हैं। पर्व सीएम ने बताया है कि उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव न कराने पर राज्य सरकार पर पैनल्टी लगाने के बाद भी चुनावी प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की गई है। प्रदेश का पूरा सहकारिता तंत्र प्रशासकों के सहारे चलाया जा रहा है। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों से लेकर जिला और शीर्ष संस्था अपेक्स बैंक तक सरकारी तंत्र के हवाले कर दिया गया है। एक दौर में मप्र का सहकारी आंदोलन देश में अलग पहचान रखता था। प्रदेश में गठित 4500 से अधिक समितियां कृषि विकास की रीढ़ थीं, जहां किसानों का अपना नेतृत्व था।

काम की धीमी गति पर सीएम के बाद मंत्री नाराज
प्रदेश में 60 लाख उपभोक्ताओं को पीएनजी गैस कनेक्शन देने के साथ 1,207 सीएनजी स्टेशन बनाए जाने हैं। अभी तक कंपनियां केवल 3.19 लाख उपभोक्ताओं को पाइप लाइन के माध्यम से गैस आपूर्ति कर रही हैं और सीएनजी स्टेशन भी 378 तैयार किए गए हैं। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के काम की धीमी गति को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के बाद अब खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने नाराजगी जताई है। साथ ही निर्देश दिए कि पाइप लाइन बिछाने के लिए सडक़ों की खोदाई के बाद उनकी मरम्मत अनिवार्य रूप से की जाए। प्रदेश के सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के काम की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जब सरकार कंपनियों को सभी सुविधाएं दे रही है तो फिर इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। कंपनियों के पास इसका कोई जवाब भी नहीं है कि आखिर काम तेजी से क्यों नहीं हो पा रहा है।