स्वदेशी के अभियान से युवाओं को जोड़ रही भाजपा, स्वदेशी वस्तुएं खरीदने प्रेरित करेंगे
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देशवासियों से स्वदेशी अपनाने की अपील के बाद भाजपा हर स्तर पर जुट गई है। अब इस अभियान से युवाओं को जोड़ा जा रहा है। इसके तहत प्रदेशभर उपभोक्ताओं को स्वदेशी खरीदने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसको लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में युवा मोर्चा की बैठक भी हुई। इस बैठक में भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने स्वदेशी अभियान से युवाओं को जोडऩे के निर्देश दिए। बैठक में पार्टी के प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी, प्रदेश कार्यलय मंत्री डॉ. राघवेंद्र सिंह और युवा मोर्चा अध्यक्ष वैभव पंवार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि प्रदेश में स्वदेशी अभियान को लेकर सरकार, भाजपा संगठन और संघ एकजुट होकर काम कर रहे हैं। यह अभियान 25 दिसंबर से शुरू हो चुका है। भाजपा 25 दिसंबर तक प्रदेश में इस अभियान को चलाएगी। इधर, संघ ने स्वदेशी को लेकर अगले छह महीने की योजना बनाई है।
मानव अधिकार आयोग ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से मांगी रिपोर्ट
छिंदवाड़ा और बैतूल जिले में जहरीले कफ सिरप के सेवन से 16 बच्चों की मौत के मामले में संज्ञान लेते हुए मप्र मानव अधिकार आयोग ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से दो सप्ताह में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मानव अधिकार आयोग के सदस्य अवधेश प्रताप सिंह ने पिछले दिनों विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रथम दृष्टया मानव अधिकार उल्लंघन के अन्य 14 मामलों में संज्ञान लेकर संबंधितों से जवाब मांगा है। राजधानी के जेपी अस्पताल में मरीजों को घटिया क्वालिटी का खाना देने के मामले में आयोग ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल से मामले की जांच कराकर कार्रवाई का प्रतिवेदन दो सप्ताह में मांगा है। राजधानी के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के ब्लड बैंक में ब्लड बैंक के ही कर्मचारी द्वारा रक्त और प्लाज्मा को चुराकर बाहर के व्यक्ति को बेचने के मामले में आयोग ने डायरेक्टर एम्स से दो सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा है।
योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए जमीनी विवादों को हल करेगा सारा
पटवारी अब स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (सारा) पोर्टल तक ही सीमित नहीं रहेंगे। जमीन से जुड़े 19 तरह के मामलों को सारा पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा तथा इसे एआई से जोड़ा गया है। डेटा के आधार पर तुरंत रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। सिटीजन इंटरफेस भी इसमें जोड़ा गया है। इसमें पीएम-किसान की स्थिति, खसरा विवरण और अन्य सार्वजनिक रिपोर्ट देख सकते हैं। जमीन से जुड़े विवाद, सीमांकन, नामांकन और इसी तरह के काम में पोर्टल पर लॉगिन करके एक क्लिक पर ही खसरे से जुड़ी जानकारी नक्शे के साथ सामने आ जाएगी। यहीं पर अपडेशन भी हो जाएगा। नए बदलाव के बाद पोर्टल पूरी तरह से नागरिक-केंद्रित सेवाओं से जुड़ गया है। विलेज लेवल जियो-फेंस के तहत नक्शा दिखाई देना, डिजिटल क्रॉप सर्वे जैसी सुविधाएं जोड़ी गई हैं। मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना, पीएम-किसान, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जैसी प्रमुख योजनाओं का डैश बोर्ड और हितग्राही की स्थिति देखने की सुविधा जोड़ी गई है। एक ही प्लेटफॉर्म पर नवीनतम अपडेट भी मिलेंगे।
कलेक्टर नहीं करवा पाए 22 नर्सिंग कॉलेजों का निरीक्षण
मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में हाई कोर्ट के निर्देश पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद भी कलेक्टर अपने जिलों में संस्थानों के निरीक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं। स्थिति यह है कि तीन माह से अधिक का समय मिलने के बाद भी 22 कॉलेजों का निरीक्षण अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, जबकि 30 अक्टूबर प्रवेश की अंतिम तारीख है। बचे हुए कॉलेजों की निरीक्षण रिपोर्ट में मान्यता की अनुशंसा होने पर नर्सिंग काउंसिल ने इन्हें दूसरे चरण की काउंसिलिंग में सम्मिलित करने की तैयारी की है। निर्धारित कैलेंडर के अनुसार 14 जुलाई तक कॉलेजों का निरीक्षण पूरा हो जाना था, जो अभी भी अधूरा है। इस कारण काउंसिलिंग की प्रक्रिया में दो माह से अधिक की देरी हो चुकी है।
