ओबीसी आरक्षण रोकने के लिए बीजेपी ने वकीलों को 50 करोड़ रुपए दिए: पटवारी
ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने के मामले में कोर्ट की टिप्पणी के बाद प्रदेश में सियासत गरमा गई है। मामले को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पटवारी ने कहा कि जुलाई के आखिरी में राहुल गांधी एमपी आएंगे। वे बुंदेलखंड का दौरा और ओबीसी के लोगों से संवाद करेंगे। पीसीसी चीफ ने कहा कि ओबीसी आरक्षण का लाभ ओबीसी समाज को न मिले, इसके लिए 70 बार हाईकोर्ट में जिरह हुई। 20 से 25 बार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सरकार ने सरकारी वकीलों की फौज लगाई और प्राइवेट वकील भी हायर किए। वकीलों को 50 करोड़ से ज्यादा ओबीसी आरक्षण रोकने की फीस दी गई। पटवारी ने कहा कि ओबीसी को 2019 में कमलनाथ ने आरक्षण 27 फीसदी लागू किया था। बीजेपी ने सरकार की चोरी की, ओबीसी के भविष्य की चोरी की, बीजेपी सरकार ने प्रयास किया कैसे आरक्षण रुके, स्टे लगाकर बीजेपी ओबीसी के साथ धोखा कर रही है।
थानों के बाहर लगेंगे क्यूआर कोड, आम जन पुलिस के व्यवहार पर दे सकेंगे फीडबैक
प्रदेशभर के थानों में आम जनता अब पुलिसकर्मियों के व्यवहार और थाने के अनुभव पर सीधे ऑनलाइन फीडबैक दे सकेगी। इसके लिए थानों में क्यूआर कोड लगाए जाएंगे, जिन्हें स्कैन कर नागरिक अपने अनुभव साझा कर सकेंगे। पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश के मुताबिक थानों में किसी खुले स्थान पर क्यूआर कोड लगाया जाएगा। शिकायतकर्ता या कोई भी आम नागरिक इसे स्कैन कर यह बता सकेगा कि थाने में उसके साथ कैसा व्यवहार हुआ। पुलिस अधिकारी या कर्मियों ने समस्या ठीक से सुनी या नहीं, इसका भी जिक्र फीडबैक में किया जा सकेगा। क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद मोबाइल पर फीडबैक फॉर्म खुल जाएगा, जिसे गूगल या एनआईसी पोर्टल के माध्यम से तैयार किया जाएगा। यह फॉर्म वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की ई-मेल आईडी से लिंक रहेगा ताकि तत्काल निगरानी हो सके।
मंत्री पर आरोप के बाद 250 से अधिक उप व सहायक यंत्रियों को नोटिस की तैयारी
जल जीवन मिशन में एक हजार करोड़ रुपये के कमीशन बांटे जाने की पीएमओ में की गई शिकायत को विभाग ने निराधार बता दिया है, पर दूसरी और जांच भी शुरू हो गई है। विभाग की तरफ से उपयंत्री, सहायक यंत्री और एसडीओ मिलाकर 250 अधिकारियों को नोटिस देकर उनके क्षेत्र में योजना के क्रियान्वयन के संबंध में जवाब मांगने की तैयारी है। कुछ को नोटिस जारी भी हो गया है। मप्र डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन इस कार्रवाई के विरोध में आ गया है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव व अन्य अधिकारियों को भेजे पत्र में विरोध जताते हुए कहा कि कार्रवाई नहीं रोकी गई तो 15 जुलाई से आंदोलन करेंगे। बता दें, पूर्व विधायक किशोर समरीते ने पीएमओ में शिकायत कर पीएचई मंत्री संपतिया उइके व अन्य पर एक हजार करोड़ रुपये की गड़बड़ी का आरोप लगाया था। विभाग के प्रमुख अभियंता ने जांच के निर्देश दे दिए थे। मामले ने खूब तूल पकड़ा। बाद में कहा-जांच में आरोप निराधार निकले हैं।
हेमंत कटारे झूठे एजेंडे पर काम कर रहे: आशीष अग्रवाल
भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे को झूठ के एजेंडे पर काम करने वाला बताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भ्रामक ट्वीट, झूठे आंकड़े उप नेता प्रतिपक्ष कटारे किस एजेंडे पर काम कर रहे हैं? उप नेता प्रतिपक्ष कटारे ने घोषणा बजट को लेकर भ्रामक ट्वीट किसान कारे ने 4,895 करोड़ रुपये का हवाला दिया, जबकि 2024-25 में पूरक पोषण आहार के लिए वास्तविक बजट 1154.83 करोड़ है, जो भारत सरकार के मानकों के अनुसार खर्च हो रहा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के आंकड़े कहते हैं कि कम वजन 60 प्रतिशत से घटकर 33 प्रतिशत, ठिगनापन 50 प्रतिशत से 35 प्रतिशत और दुबलापन 35 से घटाकर 19 प्रतिशत हुआ है। कटारे ने जिस पोषण ट्रैकर के आंकड़े का जिक्र किया, वे अप्रैल 2025 के हैं, जो फील्ड डेटा पर आधारित हैं।
