
स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल होगी भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी
प्रदेश में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस भव्य रूप से मनाया जाएगा। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के समापन पर प्रदेश में एक से 15 नवंबर तक राजधानी से ग्राम पंचायत तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। स्वतंत्रता के संघर्ष में भगवान बिरसा मुंडा के योगदान पर स्कूल, कॉलेजों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को इतिहास के पन्नों में उतनी जगह नहीं मिली, जिसके वे हकदार थे। भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक शुरू होने के पहले मंत्रियों को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक नवंबर को मप्र का स्थापना दिवस है। प्रदेश के स्थापना दिवस पर राजधानी और जिलों में विशेष कार्यक्रम होंगे।
बीएलओ घर-घर फॉर्म बांटेंगे, पार्टियों से दावे-आपत्तियां मांगे
राजधानी समेत प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों के हर बूथ की वोटर लिस्ट की गहनता से जांच होगी। हर वोटर को फिर से वेरिफाई किया जाएगा। इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर, बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म बांटेंगे। इसके लिए मंगलवार से प्रदेशभर में चुनाव आयोग का अभियान शुरू हो चुका है। इससे पहले सोमवार रात वोटर लिस्ट को भी फ्रीज कर दिया गया। वहीं इस मामले को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को एसआईआर की विस्तृत जानकारी दी है। मंगलवार को राजधानी में आयोजित बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव झा ने चुनाव आयोग के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि अब बूथ लेवल ऑफिसर्स, बीएलओ, घर-घर जाकर फॉर्म बांटेंगे। बीएलओ एक घर तीन बार जाएंगे। कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम, तहसीलदार, बीएलओ सहित वोटर लिस्ट के अपडेशन से जुड़े अफसर-कर्मचारियों की ट्रेनिंग कराई जा चुकी है। अब हर बूथ की वोटर लिस्ट की जांच होगी।
ऊर्जा भंडारण पर नए नियम, निजी कंपनियां लगा सकेंगी स्टोरेज सिस्टम
केंद्र सरकार ने बिजली क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए विद्युत (संशोधन) नियम 2025 अधिसूचित कर दिए हैं। इन नियमों में ऊर्जा भंडारण प्रणाली से जुड़े प्रावधानों को पूरी तरह नया रूप दिया गया है। अब यह व्यवस्था केवल सरकारी या बिजली कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि निजी कंपनियां, उपभोक्ता और स्वतंत्र डेवलपर भी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित कर सकेंगे। यह कदम देश में नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते उत्पादन और ग्रिड स्थिरता को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। नए नियमों के अनुसार, ऊर्जा भंडारण प्रणाली का विकास, स्वामित्व, संचालन या पट्टे पर देना अब किसी भी पात्र इकाई के लिए संभव होगा, जिसमें उत्पादन कंपनियां, पारेषण एवं वितरण लाइसेंसधारी, सिस्टम ऑपरेटर, उपभोक्ता या स्वतंत्र ऊर्जा भंडारण सेवा प्रदाता शामिल हैं। पहले यह अधिकार मुख्य रूप से बिजली वितरण कंपनियों तक सीमित था।
ट्रांसमिशन कंपनी के चयनित अधिकारियों को दिए नियुक्ति पत्र
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी के सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित 9 अधिकारियों को वर्चुअली नियुक्ति पत्र वितरित किये। तोमर ने कहा कि नव नियुक्त अधिकारी पूरी निष्ठा और सेवा भावना से शासकीय दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि नव नियुक्त अधिकारियों को बेहतर एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाए। मंत्री तोमर में नवनियुक्त अधिकारियों से बात भी की। मंत्री तोमर ने सहायक अभियंता विद्युत धीरज कुमार सेमेकर, आकाश शिवहरे और दीपक सस्तया को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसी तरह सहायक अभियंता सिविल सुरेन्द्र पटेल, शुभम पाठक, अंकुर दुबे, विवेक उंदेरिया, प्रतिज्ञा गुप्ता और राजेन्द्र भवंर को भी नियुक्ति पत्र सौंपे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सभी बिजली कंपनियों के लिए नयी संगठनात्मक संरचना स्वीकृत की है।
