
सीएम ने भावान्तर योजना के पात्र 1.33 लाख किसानों के खातों में अंतरित किए 233 करोड़
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमने किसानों को लेकर जो भी वायदे किए हैं, उसे हम अक्षरश: पूरा कर रहे हैं। हमने अन्नदाता को एमएसपी की गारंटी की पूर्ति करते हुए सोयाबीन भावांतर राशि किसानों को दी है। मप्र देश का ऐसा इकलौता राज्य है, जहां भावान्तर योजना लागू की गई है और योजना की शुरुआत करने के 15 दिन में ही किसानों से किया वादा पूरा किया है। सीएम गुरुवार को देवास से प्रदेश के 1.33 लाख सोयाबीन उत्पादक किसानों को भावान्तर योजना के अंतर्गत 233 करोड़ रुपए की राशि अंतरित करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश में अनेक किसान हितैषी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मध्यप्रदेश किसानों को उपज का उचित लाभ दिलवाने के लिए भावान्तर योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। पिछले साल सोयाबीन का भाव 4800 रुपए था, इस बार किसानों को 500 रुपए प्रति क्विंटल का लाभ देकर 5300 रुपए से अधिक कीमत पर सोयाबीन खरीदा जा रहा है।
तीन रिश्वतखोरों को हुई तीन-तीन साल की सजा
लोकायुक्त पुलिस की सागर यूनिट द्वारा दर्ज किए गए दो पुराने मामलों में कोर्ट ने तीन आरोपियों को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। पहला मामला सागर संभाग के छतरपुर का है, जहां भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की स्पेशल कोर्ट के जज आशीष श्रीवास्तव ने पटवारी नोनेलाल बुनकर को रिश्वत लेने का दोषी पाते हुए 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 5000 का अर्थदंड लगाया है। छह साल पुराने इस मामले में बुनकर को तुलसीराम लोधी से जमीन के बंटवारे के बाद नई बंदी बनाने के एवज में 2000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था। दूसरे मामले में सागर कोर्ट के न्यायाधीश शहाबुद्दीन हाशमी ने वनपाल शेख हनीफ और वनरक्षक जसवंत सिंह धुर्वे को मुआवजा प्रतिवेदन तैयार करने के एवज में 5000 की रिश्वत लेने के मामले में दोषी मानकर तीन-तीन साल कैद और 5-5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
नर्सिंग में 24 हजार सीटें रिक्त, इंतजार में विद्यार्थी
प्रदेश में नर्सिंग कोर्स की प्रवेश स्थिति खराब है। प्रदेश में बीएससी नर्सिंग, पीबी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग की करीब तीस हजार सीटें हैं। दो राउंड की काउंसलिंग में कालेजों में करीब पांच हजार प्रवेश बामुश्किल हो सके हैं। काउंसलिंग के दौरान मप्र नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग (एमपीएनआरसी) ने सूबे के 230 कालेजों को मान्यता जारी की थी। लेटलतीफी के शिकार हुए विद्यार्थी काउंसलिंग में भागीदारी नहीं कर पाए हैं। हालात यह हैं कि आज प्रदेश में 24 हजार से ज्यादा सीटें रिक्त हैं। हालांकि इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में प्रवेश की अंतिम तिथि 30 नवंबर बढ़ा दी है। वहीं मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। कोर्ट का फैसला आने के बाद एमपीएनआरसी काउंसलिंग का आगामी कार्यक्रम बनाकर जारी कर सकता है। एमपीएनआरसी द्वारा जारी की गई 230 कालेजों की मान्यता में से 170 कालेजों के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने एनओसी जारी कर दी है।
संघ प्रमुख ने सनातन का किया अपमान: दिग्विजय
राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ की तुलना हिन्दू धर्म से कर सनातन का अपमान किया है। इसके लिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। पूर्व सीएम सिंह ने आरएसएस प्रमुख के बेंगलुरु में संघ के शताब्दी समारोह के दौरान आरएसएस अपंजीकृत है, तो हिंदू धर्म और इस्लाम भी अपंजीकृत वाले बयान की निंदा की करते हुए कहा कि संघ जैसे अपंजीकृत संगठन की तुलना हिंदू धर्म से करना सनातन परंपरा का अपमान है। संघ को धर्म का प्रतिनिधि बताना अहंकार और अज्ञान का प्रतीक है। सिंह ने कहा कि कुछ दिन पहले इस पर प्रतिक्रिया देते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि भागवत जी, आपने सनातन धर्म को एक संगठन से जोडक़र उसका अपमान किया है। हिंदू धर्म कोई संस्था नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही परंपरा है। आपकी यह तुलना अज्ञान और अहंकार दोनों को दर्शाती है।
