– प्रणव बजाज /बिच्छू डॉट कॉम।
कांग्रेस में अब मीडिया विभाग की बारी
प्रदेश महिला काग्रेस कमेटी के बाद अब कांग्रेस के मीडिया विभाग की सर्जरी की चर्चा इन दिनों जोरों पर बनी हुई है। कहा जा रहा है कि इसके लिए पार्टी में मंथन का दौर जारी है। दरअसल पार्टी के मीडिया विभाग की जम्बो टीम में इन दिनों एक सैकड़ा के करीब पदाधिकारी हैं , लेकिन उनमें से चंद लोग ही सक्रिय हैं, बाकी सिर्फ पदों का बिल्ला ही लगाए घूमते रहते हैं। इसकी वजह से अब इस टीम का आकार कम किया जा रहा है। नई टीम में सक्रिय के साथ ही कुछ नए चेहरों को ही मौका दिया जाएगा। प्रवक्ताओं का काम पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने के साथ ही विभिन्न मंचों पर होने वाली चर्चा परिचर्चा में भी भाग लेकर पार्टी का पक्ष रखना होता है। वहीं विरोधी दल के तरफ से होने वाले प्रहार और आरोपों का जवाब भी देना इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन इस मामले में ज्यादातर सक्रिय नहीं हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ अगले साल होने वाले विधानसभा आम चुनाव को फोकस करते हुए काम कर रहे हैं। इसी के तहत पार्टी के विभिन्न विभागों में कसावट लाई जा रही है।
बोले नरोत्तम: हेरिटेज लीकर का कराया जाएगा पेटेंट
गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि प्रदेश में बनाई जाने वाली हेरीटेज लीकर का पेटेंट कराया जाएगा। इसके लिए मंत्रि- मण्डल समूह में भी सहमति बनी है। इसके लिए बीते रोज मंत्रालय में गृहमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा, वन मंत्री डॉ. विजय शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी और प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर दीपाली रस्तोगी भी मौजूद थी। इस दौरान श्रीमती रस्तोगी ने मध्यप्रदेश हेरीटेज मदिरा नीति-2022 पर प्रेजेंटेशन देकर मंत्री-समूह को प्रस्तावित प्रावधानों से अवगत कराया। बैठक में हेरिटेज मदिरा नीति में जनजातियों के मदिरा निर्माण संबंधी कौशल उन्नयन के साथ निर्माण, संग्रहण और विपणन में अधिकतम भागीदारी तय करने पर सहमति व्यक्त की गई। मंत्री- मण्डल समूह ने कहा कि बैठक में दिये गये सुझावों अनुसार नवीन हेरीटेज लीकर नीति में जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये सभी आवश्यक प्रावधान किये जायें।
अगले माह से फिर कर सकेंगे प्रदेशवासी तीर्थदर्शन
कोराना की वजह से बंद पड़ी शिवराज सरकार की महात्वाकांक्षी तीर्थदर्शन योजना को फिर शुरू करने की तैयारी की जा रही है। यह योजना एक बार फिर से अगले माह से शुरू किया जा रहा है। इस योजना को शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही आदेश दे चुके हैं। यही वजह है कि इसे शुरू करने की योजना तैयार करने का काम तेजी से किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इसे सरकारी स्तर पर मेगा शो के साथ शुरू किया जाएगा। इस योजना को शिवराज सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में शुरू किया था। यह सरकार की लोकप्रिय योजनाओं में से एक है। प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा की वजह से इस योजना का धार्मिक, सामाजिक महत्व के साथ ही इसका सियासी महत्व भी है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सीएम द्वारा मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और उषा ठाकुर की समिति बनाई भी बना दी गई है। यह समिति योजना के बेहतर संचालन, मैदानी फीडबैक और सुधार को लेकर काम करेगी।
दो पूर्व दागी आईएएस अफसरों पर लटकी तलवार
प्रदेश के दो पूर्व दागी आईएएस अफसरों में शामिल अंजू सिंह बघेल तथा एमएस भिलाला पर अब सरकार शिकंजा कसने जा रही है। इसके लिए सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर अनुमति मांगी है। दोनों अफसर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इनकी पेंशन रोकने या राशि की वसूली करने का फैसला केंद्र से अनुमति मिलने के बाद किया जाएगा। यह दोनों अफसर विभागीय जांच में आर्थिक अनियमितताओं में दोषी पाए जा चुके हैं। हालांकि जांच पूरी होने के पहले ही वे रिटायर्ड हो गए थे। सूत्रों की माने तो कटनी कलेक्टर रहते अंजू सिंह बघेल पर सीलिंग की जमीन निजी भू-स्वामियों को देने के आरोप थे। कमिश्नर की जांच में दोषी पाए जाने पर उन्हें निलंबित कर विभागीय जांच की गई थी। इसी तरह रतलाम में कलेक्टर रहे एमएस भिलाला को क्रय नियमों के विरुद्ध खरीदी के मामले में हटा कर जांच कराई गई थी। सूत्रों का कहना है कि दोनों को जांच में दोषी पाया गया है और अब उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए डीओपीटी से अनुमति मांगी गई है। अनुमति मिलते ही कैबिनेट में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। यह बात अलग है कि रिटायरमेंट के बाद कभी भी डीओपीटी की अनुमति के बगैर सरकार वसूली और पेंशन काटने का निर्णय ले सकती है।
