- प्रणव बजाज
तीन वरिष्ठ आईएस अफसर बनेगें एसीएस
प्रदेश के तीन वरिष्ठ आईएएस अफसर अपर मुख्य सचिव पद पर पदोन्नत होने जा रहे हैं। यह तीनों ही अफसर 1991 बैच के अफसर हैं। इन्हें पदोन्नत कर मुख्य सचिव वेतनमान देने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक आज बुधवार को मंत्रालय में होने जा रही है। जिसमें प्रमुख सचिव वित्त मनोज गोविल, प्रमुख सचिव वन अशोक बर्णवाल और प्रशासकीय सदस्य राजस्व मंडल मनु श्रीवास्तव के नामों पर विचार किया जाएगा। डीपीसी के बाद यह सभी एसीएस के पद पर पदोन्नत होने की पात्रता हासिल कर लेंगे। इसके बाद जैसे-जैसे एसीएस के पद रिक्त होंगे इन्हें पदोन्नति मिलती जाएगी। वहीं, 31 मार्च को सेवानिवृत्त होने जा रहे नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और एसीएस आईसीपी केशरी की सेवानिवृत्ति पर प्रमुख सचिव वित्त मनोज गोविल को अपर मुख्य सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाना तय है।
भदौरिया पेट्रोलडीजल की कीमतों के वृद्धि के पक्ष में
एक तरफ जहां आम आदमी से लेकर खास तक लगातार बढ़ रहे पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्वि से हलकान बना हुआ है, वहीं शिव सरकार के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया का बयान इन दिनों जमकर चर्चा में बना हुआ है। उनका बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जिसमें वे कह रहे हैं कि पेट्रोल-डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं, अफोर्डेबल है देशहित में जो होगा पार्टी फैसला लेगी। गरीबों को गैस सिलेंडर दिलाना है इसलिए योजनाओं में बजट की व्यवस्था करना पड़ती है। अब मंत्री जी को कौन बताए की उन्हें तो सरकार से वेतन व भत्ते के रुप में आम आदमी से वूसले गए करों से बड़ी रकम हर माह मिलती है और अन्य सुविधाएं अलग से। ऐसे में उन्हें आम आदमी की परेशानी का कैसे अहसास होगा। वैसे भी सबसे अधिक मार मध्यम वर्ग पर पड़ रही है,यह वो वर्ग है जिसका कोई पुरसाने हाल नही है।
बोले नाथ: पीएम आवास योजना की राशि बढ़ाएं
पूर्व मुख्यमंत्री एवं मप्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि पीएम आवास योजना में हितग्राही के लिए तय राशि में वृद्वि की जाए। उन्होंने यह मांग ट्विीट के माध्यम से की है। इसमें कहा गया है कि पीएम आवास योजना में मकान के लिये अभी जो राशि दी जा रही है, वह बढ़ती महंगाई की वजह से नाकाफी है , जिसे तत्काल बढ़ाया जाना चाहिये। इसके साथ ही कहा गया है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मकान के लिये दी जाने वाली अलग-अलग राशि को एक समान किया जाना चाहिए। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा आधी राशि ही मिल रही है। जिस प्रकार से आज महंगाई चरम पर है, रेत-सरिया-सीमेंट व निर्माण सामग्री के दाम कई गुना बढ़ चुके हैं, हिसाब से पीएम आवास योजना में दी जाने वाली राशि में तत्काल वृद्वि की जाने की जरुरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग सारी निर्माण सामग्री शहरी क्षेत्रों से ही आती है, उन्हें परिवहन का खर्च भी लगता है, उस हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में दी जाने वाली राशि को तत्काल बढ़ाया जाए।
फर्जीवाड़े के कारण युवाओं का भविष्य गर्त में: भूरिया
मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने आरोप लगाया है कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मामले में प्रदेश की सरकार ने देशभर में नया स्थान हासिल कर लिया है। चाहे बात कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े की हो या शिक्षक वर्ग-3 पेपर लीक का मामला हो, सभी में युवाओं को ठगने का काम किया जा रहा है। उनका कहना है कि व्यापमं ने कई ऐसे कांड किए हैं, जिससे प्रदेश के युवाओं का भविष्य गर्त में चला गया। इस परीक्षा में भी वही हुआ। 2020 का रिजल्ट अब दिया। आठ हजार पदों के लिए भर्ती होना थी। तभी देवास और भोपाल के प्रतिभागियों ने डरते हुए ये जानकारी सोशल मीडिया पर डाली। डर था कि इस फर्जीवाड़े को उजागर करेंगे तो उनकी हत्या तक हो सकती है।
