- प्रणव बजाज
अपराधियों के लिए मुसीबत बनेगा गिरोहबंदी एक्ट
शि व सरकार द्वारा लाए जा रहे गिरोहबंदी एक्ट से प्रदेश में अपराधियों पर असरकारक लगाम कसी जा सकेगी। यह एक्ट अवैध खनन, मिलावटी शराब, नकली दवाओं का व्यापार, मानव तस्करी, ड्रग्स, अवैध हथियार का निर्माण और व्यापार, जैसे संगठित अपराधों पर लागू होगा। माना जा रहा है कि इस एक्ट को इसी शीतकालीन सत्र में पारित किया जा सकता है। इसके लिए गृह विभाग द्वारा मध्य प्रदेश गिरोहबंदी और समाज विरोधी कार्यकलाप (निवारण) विधेयक-2021 का प्रारूप तैयार कर विधि विभाग से कानूनी पहलुओं का परीक्षण भी करा लिया गया है। इसमें जहां पूछताछ के लिए रिमांड की अवधि दो माह तक मिल सकेगी, तो वहीं जिला प्रशासन आरोपितों की संपत्ति की जांच भी कर उसे राजसात भी कर सकेगा। इसमें वे सभी अपराध शामिल रहेंगे, जिसमें एक से अधिक व्यक्ति की भूमिका होती है। इस अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों पर न्यायालय में अलग से सुनवाई की व्यवस्था रहेगी, ताकी ऐसे मामलों में निर्णय जल्द से जल्द हो सके।
बिजली का बिल मारेगा तेज करंट
बिजली महकमा एक बार फिर अपने ईमानदार उपभोक्ताओं को करंट का झटका देने की तैयारी कर रहा है। इसकी वजह है प्रदेश में इस साल तीसरी बार बिजली के दामों में वृद्वि की कवायद। इस बार एक यूनिट बिजली के दाम में 28 से 58 पैसे बढ़ाए जाने की संभावना है। इसके लिए प्रदेश की तीनों बिजली कम्पनियों (पूर्व, मध्य और पश्चिम) द्वारा उपभोक्ताओं पर नया बोझ डालने की कवायद तेजी से की जा रही है। प्रदेश में बीते साल 17 दिसंबर को बिजली की दरों में 1.98 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। इसके बाद इसी साल 30 जून को 0.69 प्रतिशत दर बढ़ाई गई थी। अब इसी माह बिजली की दरों में 8.71 प्रतिशत की वृद्धि होने जा रही है। बिजली चोरी और फिजूलखर्ची रोकने में नाकाम कंपनियों ने इसके लिए 3915 करोड़ का घाटा बताते हुए फिर से बिजली की दरों में यह वृद्धि करने की अनुशंसा की है। इस संबध में विद्युत नियामक आयोग ने भी याचिका मंजूर कर ली है।
त्रिपाठी ने फिर सरकार को घेरा
अपनी ही सरकार से नाराज चल रहे सतना जिले के मैहर से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने एक बार फिर बागी तेवर दिखाते हुए अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर कहा है कि प्रदेश में खनन माफिया पर सरकार नियंत्रण करने में असफल हो चुकी है। इसकी वजह से खनन नियमों का पालन ही नहीं हो रहा है। हालात यह हैं कि अवैध खनन रोकने शासन-प्रशासन प्रभावी कार्यवाही तक नहीं कर पा रहा है जिससे रेत और पत्थर माफिया के हौसले बुलंद हैं। माफिया की मनमानी की वजह से रेत महंगी हो गई है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने अवैध उत्खनन को सख्ती से रोकने के लिए कार्यवाही करने की मांग की है। यह पत्र उनके द्वारा ऐसे समय लिखा गया है जब इसी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सरकार पर लगातार हमलावर बने हुए हैं।
मांडू में सजेगा शिव दरबार
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रियों के साथ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू में अपना दरबार सजाने जा रहे हैं। इस दरबार में सरकार के कामकाज पर चिंतन-मंथन किया जाएगा। दरअसल चौहान द्वारा इस तरह की बैठक की घोषणा उप चुनावों के बाद की गई थी , तभी से इसके लिए जगह की खोज की जा रही थी। बताया जा रहा है कि इस बैठक के लिए मांडू में प्रशासन द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। यहां मंत्रिमंडल की अधिकृत बैठक भी होगी। इसके लिए 25 दिसंबर की तारीख तय मानी जा रही है। खास बात यह है कि बैठक वाले ही दिन से पांच दिवसीय मांडू उत्सव की शुरुआत भी होनी है। इसी दिन मांडू उत्सव के पहले मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य रेवा कुंड के घाट पर मां नर्मदा की आरती में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही मांडू उत्सव की शुरुआत हो जाएगी। आयोजन के दौरान पांचो दिन तक हर रोज मां नर्मदा की आरती के बाद ही मांडू उत्सव के कार्यक्रमों की शुरुआत होगी।
