
शिवराज की नाराजगी के बाद फिर टला अभयारण्य का गठन
मध्य प्रदेश में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर बनाया जाने वाला अभयारण्य केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी के बाद फिर टल गया है। सीहोर जिले के इछावर और बुधनी विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित सरदार वल्लभ भाई पटेल अभयारण्य का क्षेत्र के आदिवासी विरोध कर रहे हैं। इस बीच वन विभाग द्वारा छह मई को सामान्य वनमंडल सीहोर से अभयारण्य के गठन का पुनरीक्षित प्रस्ताव मांगा गया था। हालांकि प्रस्तावित अभयारण्य के वन क्षेत्र में आ रहे अतिक्रमण को तोड़ने की वन विभाग ने कार्रवाई कर दी। देवास के खिवनी वन क्षेत्र में आदिवासियों के मकान तोड़े गए और सीहोर के वन क्षेत्र में कृषि कर रहे लोगों को हटाने की कार्रवाई की गई। वन भूमि बेदखली के विरोध में 28 जून को हजारों की संख्या में आदिवासी सीहोर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे और प्रदर्शन करते हुए सडक़ को जाम कर दिया था। इस दौरान कलेक्ट्रेट में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दिशा की बैठक ले रहे थे, जिसे छोडक़र वह प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे और मंच से उनकी मांगों को ज्ञापन लिया।
सहकारी संस्थाओं में भर्ती के लिए बने एजेंसी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सहकार से समृद्धि के मंत्र को साकार करने के लिए सहकारिता क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है। एक ओर जहां मौजूदा संस्थाओं को सशक्त किया जा रहा है तो क्षेत्रों में संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इस पर मंथन करने के लिए सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने सुझाव दिया कि सहकारिता के लिए संचालित योजनाओं की राशि सहकारी बैंकों में रखी जाए। इससे सहकारी बैंकिंग तंत्र और मजबूत होगा। साथ ही सहकारी संस्थाओं में भर्ती के लिए केंद्रीय एजेंसी का गठन भी किया जाए।
विपक्ष की आवाज दबाने प्रदेश अध्यक्ष के विरुद्ध केस दर्ज
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि अशोकनगर जिले के गजराज लोधी प्रकरण में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर मुंगावली थाना टीआई जोगेंद्र यादव ने स्वत: संज्ञान लेकर प्रकरण दर्ज कर किया। यह विपक्ष की आवाज दबाने के लिए किया गया है। सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने पत्रकारवार्ता में कहा कि मल खिलाने के आरोप सार्वजनिक रूप से गजराज लोधी ने 10 जून को लगाए थे। प्रशासन में सुनवाई न होने पर जनसुनवाई के दिन स्वयं पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास भी किया था, इसलिए यह कहना है कि जीतू पटवारी ने समझाया और गलतबयानी कराई, यह असत्य है। जाने पर अब पर एफआईआर करना लोकतंत्र की हत्या के समान है। उधर, भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने एक्स पर पोस्ट कर मारपीट और मानव मल खिलाने की जो कहानी गढ़ी गई, उसे गजराज और रघुराज ने शपथ पत्र के माध्यम से झूठा और प्रायोजित बताया है। यह पूरा प्रकरण एक पूर्व नियोजित आपराधिक साजिश है।
पदोन्नति देने की तैयारी में जुटे विभाग 25 जुलाई को होगी बैठक
प्रदेश में नए पदोन्नति नियम लागू होने के साथ ही कर्मचारियों को नौ वर्ष बाद पदोन्नत करने की तैयारी शुरू हो गई है। सभी विभाग वरिष्ठता सूची तैयार कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने पदोन्नति की प्रक्रिया समझाने के लिए दो जुलाई को अधिकारियों की बैठक बुलाई तो नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 25 जुलाई को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक करेगा। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को 31 जुलाई तक पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। पदोन्नति नियम 2025 में अनुसूचित जनजाति के लिए 20 और अनुसूचित जाति वर्ग को 16 प्रतिशत आरक्षण दिया है यावी इतने पद इन वर्गों के लिए सुरक्षित रहेंगे।