बिच्छू डॉट कॉम: टोटल रिकॉल/प्रदेश में वर्ष 2026 के अंत तक लगेंगे 10 लाख सोलर पंप

प्रदेश में वर्ष 2026 के अंत तक लगेंगे 10 लाख सोलर पंप
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निर्देश दिए कि प्रदेश में किसानों के खेतों पर कुसुम योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों का किसानों को लाभ दिलवाते हुए सोलर पंप स्थापना में पूर्ण सहयोग किया जाए। इसके लिए नवकरणीय ऊर्जा विभाग और सभी संबंधित एजेंसियां समन्वय से कार्य कर लक्ष्य पूर्ण करें। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को सीएम हाउस में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मनु श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश में इस वर्ष सोलर पंप स्थापित करने का अभियान प्रारंभ हो चुका है। वर्ष 2026 के अंत तक 10 लाख सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे। चरणबद्ध रूप से यह कार्य किया जा रहा है। किसानों को खेतों में सोलर पंप की स्थापना से जहां सामान्य बिजली के उपयोग पर होने वाले अत्यधिक व्यय से मुक्ति मिलेगी, वहीं इस नवाचार से अन्य किसान भी प्रेरित होंगे। यह कार्य प्रदेश में गति प्राप्त करेगा। इसके लिए किसानों में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास भी किए जाएंगे।

मप्र में करोड़ों का निवेश कब और कहां आया, जनता नहीं समझ पाई: सिंघार
मप्र विधानसभा में सीएम डॉ. मोहन यादव द्वारा प्रदेश में निवेश को लेकर दिए गए वक्तव्य पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सवाल किया कि मेकिंग मध्य प्रदेश की बात तो हो रही है, लेकिन इसका स्वरूप कब और कैसे साकार होगा, यह अब तक स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि मप्र में करोड़ों का निवेश आया, लेकिन यह कब और कहां आया, यह जनता को समझ में नहीं आया। सिंघार ने कहा कि सरकार किसानों को मुआवजा नहीं दे पा रही। सरकार कहती है कि 120 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जा रहे हैं, तो उद्योगपतियों को क्यों नहीं कहा जाता कि वे स्वयं बुनियादी ढांचा (इंफ्रास्ट्रक्चर) तैयार करें? उन्होंने सुझाव दिया कि महाराष्ट्र की तरह मप्र में भी प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क की संकल्पना पर काम होना चाहिए और जरूरत पड़े तो सरकार अनुदान दे। उन्होंने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं का मुद्दा भी जोर-शोर से उठाया। उन्होंने कहा, जिसे सरकार आकांक्षी युवा कहती है, उसे रोजगार कैसे मिलेगा?

कांग्रेस का सामाजिक न्याय सम्मेलन आज
कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के तत्वावधान में बुधवार सुबह 11 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सामाजिक न्याय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। मप्र कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने बताया कि सम्मेलन में जाति आधारित जनगणना को लागू करने, निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों को आरक्षण देने, निजी शिक्षण संस्थानों में एससी-एसटी छात्रों को निशुल्क शिक्षा देने, सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट में आरक्षण की व्यवस्था करने, मप्र में पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने आदि मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन का उद्देश्य अनुसूचित जाति विभाग के कार्यकर्ताओं को सामाजिक न्याय के संघर्ष में प्रशिक्षित करना और उन्हें संविधान व कानून आधारित अधिकारों के लिए जागरूक करना है। कार्यक्रम में प्रदेश भर से वरिष्ठ कांग्रेस नेता, विधायक, अधिवक्ता एवं युवा शामिल होंगे।

गुना की बाढ़ से भाजपा सरकार की संवेदनहीनता उजागर हुई: पटवारी
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि गुना की बाढ़ और अतिवृष्टि ने भाजपा सरकार की संवेदनहीनता को उजागर कर दिया है। जिस समय गुना और आसपास के गांव-शहर पानी में डूबे थे, लोग अपने घरों और बच्चों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस समय सरकार केवल कागजी कार्रवाई पर ध्यान दे रही थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल बाढ़ प्रभावित गुना का दौरा किया, लेकिन यह दौरा केवल औपचारिकता और फोटो सेशन तक ही सीमित रहा। जनता के गुस्से और विरोध के कारण सत्ता के महाराजाओं को उल्टे पांव उडऩ-खटोले से लौटना पड़ा। उन्होंने कहा कि 32 साल बाद हुई सबसे भीषण बारिश के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राहत और बचाव कार्यों में गंभीरता नहीं दिखाई।

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