ऑनलाइन सीआर की राह में रोड़ा बने वित्त सेवा के अफसर

भोपाल/अपूर्व चतुर्वेदी/बिच्छू डॉट कॉम। मप्र में सभी विभागों का भुगतान वित्त विभाग के तहत आने वाले सभी ट्रेजरी कार्यालयों में किया जाता है, लेकिन यही वित्त विभाग के अफसर खुद की  ऑनलाइन  सीआर की राह का रोड़ा बने हुए हैं।
इसकी वजह है मध्यप्रदेश वित्त सेवा के अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन ऑनलाइन जारी करने के लिए अधिकारियों द्वारा मांगे जाने के बाद भी अपने-अपने ई-मेल आईडी उपलब्ध न कराया जाना। हालत यह है कि अभी तक पचास फीसदी से अधिक अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा अपने ई-मेल आईडी को उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसकी वजह से विभाग में काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यही वजह है कि अब इस मामले में प्रमुख सचिव वित्त को नाराजगी जताते हुए 21 दिन में जानकारी नहीं देने वाले अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने तक की चेतावनी देनी पड़ी है। दरअसल प्रदेश में वित्त सेवा के 541 कर्मचारी हैं, जिनका गोपनीय प्रतिवेदन आॅनलाइन पद्धति से तैयार किया जाना है। इसके लिए सभी अधिकारियों से शासकीय ई-मेल जनरेट कर उनकी डाटा की जानकारी मांगी गई थी। इनमें से अब तक महज 260 अधिकारियों के ई-मेल आईडी ही विभाग को मिल सके हैं, बाकी अफसर इस मामले में कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। अब इस मामले में  जिन अधिकारियों ने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है उन्हें 15 दिन में अपने पदस्थापना स्थल पर संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा को यह जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए सभी संभागीय संयुक्त संचालकों को जानकारी एकत्रित कर 21 दिन में विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।