बैटरी की तरह पानी में स्टोर होगी बिजली

  • एमपी-यूपी मिलकर 500 मेगावाट बिजली स्टोर करेंगे
    भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने बिजली की बढ़ती जरूरत को पूरा करने के लिए 500 मेगावाट पम्प्ड स्टोरेज क्षमता की संयुक्त खरीद की है। देश में अपनी तरह की इस पहली व्यवस्था के तहत दोनों राज्य एक ही बिजली भंडारण क्षमता का साल में अलग-अलग छह-छह महीने इस्तेमाल करेंगे। इससे बिजली भंडारण पर होने वाले खर्च को साझा करने में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने प्रतिस्पर्धात्मक ई-रिवर्स ऑक्शन के जरिए खरीद की प्रक्रिया पूरी की है। इस व्यवस्था का उद्देश्य दोनों राज्यों की अलग-अलग मौसम में होने वाली बिजली की मांग को पूरा करना है।
    40 साल के लिए होगा बिजली खरीद समझौता: दोनों राज्यों के लिए 500 मेगावाट क्षमता हासिल करने को लेकर 40 साल का दीर्घकालीन बिजली खरीद समझौता (पीपीए) किया जाना प्रस्तावित है। इसमें छह घंटे की ऊर्जा भंडारण अवधि और अधिकतम चार घंटे तक लगातार बिजली आपूर्ति का प्रावधान रखा गया है। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के मुताबिक, ई-रिवर्स ऑक्शन की प्रक्रिया करीब चार घंटे चली। इसमें सबसे कम दर 1.3487 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट प्रति वर्ष मिली। इस दर में साइकिल लॉस की लागत भी शामिल है। कंपनी का दावा है कि हाल में दूसरी समान पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं के लिए मिली दरों के मुकाबले यह दर कम है। पम्प्ड स्टोरेज ऐसी तकनीक है, जिसमें अतिरिक्त बिजली का इस्तेमाल करके पानी को नीचे से ऊंचाई पर बने जलाशय में पहुंचाया जाता है। जब बिजली की मांग बढ़ती है, तो ऊपर जमा पानी को नीचे छोड़ा जाता है। इससे टर्बाइन घूमती है और बिजली पैदा होती है। इस तकनीक से जरूरत के समय बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलती है। इसका इस्तेमाल बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को संतुलित करने के लिए किया जाता है।
    किस राज्य को कब मिलेगी बिजली
    समझौते के मुताबिक, मध्य प्रदेश नवंबर से अप्रैल तक और उत्तर प्रदेश मई से अक्टूबर तक 500 मेगावाट पम्प्ड स्टोरेज क्षमता का इस्तेमाल करेगा। इस तरह दोनों राज्यों को अपनी जरूरत के लिए अलग-अलग ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित करने की जरूरत कम होगी। इसके साथ परियोजना पर आने वाली स्थायी लागत भी दोनों राज्य साझा कर सकेंगे। इस व्यवस्था के तहत अंतरराज्यीय विद्युत पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) से जुड़ी पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं से बिजली भंडारण क्षमता ली जाएगी।

Related Articles