
राज्य सरकार एक बार फिर 3 हजार करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने की तैयारी में है। सरकार में मौजूदा वित्तीय वर्ष में 48 हजार 9 सौ करोड़ का कर्ज ले चुकी है, जबकि सरकार ने 15,573 करोड़ रुपए का अपना कर्ज भी चुका दिया। सरकार का दावा है कि इस ऋण से अधोसंरचना विकास और पूंजीगत निवेश को गति मिलेगी। सरकार 17 नवंबर को बाजार ऋण लेने जा रही है। यह ऋण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बेंचमार्क इश्यूएंस स्ट्रेटेजी के अंतर्गत तथा केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत उधारी सीमा के भीतर लिया जाएगा। राज्य सरकार की वित्तीय रणनीति में राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए सडक़, सिंचाई, विद्युत अधोसंरचना और अन्य उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार का लक्ष्य पूंजीगत निवेश के माध्यम से प्रदेश की उत्पादन क्षमता बढ़ाने, रोजगार के नए अवसर सृजित करने और आर्थिक विकास को निरंतर गति प्रदान करना है। सरकार द्वारा 17 नवंबर को प्रस्तावित 3 हजार करोड़ रुपये का बाजार ऋष्टा तीन हिस्सों में एक-एक हजार करोड़ रुपये के रूप में लिया जाएगा।
