- आरटीआई में 30 दिन की गारंटी, न्याय के लिए सालों का इंतजार, फटकार और जुर्माने के बाद भी नहीं सुधर रही स्थिति
- आयोग में अध्यक्ष समेत आधे पद खाली, जानकारी के लिए हाईकोर्ट पहुंच रहे आवेदक
भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम
सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने और आम नागरिक को जवाबदेह व्यवस्था देने के लिए बनाया गया सूचना का अधिकार कानून मध्यप्रदेश में खुद जवाब मांग रहा है। कानून के तहत 30 दिन में जानकारी देने की समयसीमा तय है, लेकिन प्रदेश में आवेदकों को सूचना पाने के लिए सालों इंतजार करना पड़ रहा है। हालात यह है कि राज्य सूचना आयोग में ही 28 हजार 866 प्रकरण लंबित हैं। इनमें 27 हजार 103 द्वितीय अपीलें और 1,763 शिकायतें शामिल हैं। सूचना मांगने से लेकर अपील और फिर आयोग तक पहुंचने के बाद भी जब नागरिक को राहत नहीं मिलती, तो उसे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। यानी जिस कानून का उद्देश्य सरकारी दफ्तरों की जवाबदेही तय करना था, उसकी जानकारी हासिल करने के लिए लोगों को अदालतों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इससे आम नागरिक की परेशानी तो बढ़ ही रही है, न्यायालयों पर भी अतिरिक्त मुकदमों का बोझ पड़ रहा है।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार राज्य सूचना आयोग में कुल 10 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से पांच पद खाली हैं। आयोग में अध्यक्ष का पद भी रिक्त है। ऐसे में लंबित मामलों के निपटारे की रफ्तार प्रभावित होना स्वाभाविक है। आयोग में लंबित मामलों का आंकड़ा बताता है कि समस्या केवल सूचना देने में देरी तक सीमित नहीं है। प्रथम अपील के बाद भी जानकारी नहीं मिलने पर नागरिक को द्वितीय अपील करनी पड़ती है। वहां भी सुनवाई और फैसले में देरी हो तो सूचना पाने का पूरा उद्देश्य ही कमजोर पड़ जाता है। आयोग में रिक्त पद और बड़ी संख्या में लंबित प्रकरण इस व्यवस्था की क्षमता पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
कृषि विश्वविद्यालय से मांगी जानकारी, हाईकोर्ट को देना पड़ा दखल
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से जुड़ा मामला इस देरी की एक मिसाल है। रमाकांत मिश्रा ने विश्वविद्यालय से वर्ष 2009 के बाद गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के कुल पदों की संख्या, आरक्षित वर्ग के बैकलॉग पदों की स्थिति, विभिन्न संवर्गों में सीधी भर्ती और आरक्षण रोस्टर की प्रतियां मांगी थीं। जानकारी नहीं मिलने पर मामला अपीलों के जरिए राज्य सूचना आयोग तक पहुंचा। इसके बाद आवेदक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने आयोग को 60 दिनों के भीतर उचित निर्णय पारित करने के निर्देश दिए। यह मामला बताता है कि सरकारी संस्थान से कर्मचारियों के पदों और भर्ती से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए भी आवेदक को लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है।
वेटरनरी विश्वविद्यालय मामले में 40 हजार का जुर्माना
भोपाल निवासी नीरज निगम ने 26 मार्च 2019 को वेटरनरी विश्वविद्यालय में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित जानकारी मांगी थी। राज्य सूचना आयोग ने उनकी अपील निरस्त कर दी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस मामले में हाईकोर्ट ने आयोग की कार्यप्रणाली पर तल्ख टिप्पणी की थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, अदालत ने आयोग पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। इसके बावजूद अपेक्षित जानकारी नहीं मिलने पर हाईकोर्ट ने आयोग के सचिव और लोक सूचना अधिकारी को अवमानना नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा। यह मामला इस बात की ओर इशारा करता है कि अदालत की सख्ती और आर्थिक दंड के बाद भी सूचना उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में अड़चनें बनी रह सकती हैं।
देरी से सूचना का उद्देश्य ही हो जाता है कमजोर
हाईकोर्ट के अधिवक्ता नरेंद्र शर्मा के मुताबिक आरटीआई के तहत 30 दिन में जानकारी मिलनी चाहिए, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण कानून की भावना प्रभावित हो रही है। जिला स्तर से लेकर आयोग तक राहत नहीं मिलने पर लोगों को बेवजह हाईकोर्ट आना पड़ता है। इससे अदालतों में मुकदमों का बोझ भी बढ़ता है। आरटीआई कार्यकर्ता नित्यानंद मिश्रा का कहना है कि विभागों में फाइल छिपाने की प्रवृत्ति बनी हुई है। आयोग को पारदर्शी रवैया अपनाना चाहिए और नियमों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।
कानून मजबूत, लेकिन जवाबदेही का तंत्र कमजोर
सूचना का अधिकार कानून में सामान्य तौर पर आवेदन मिलने के 30 दिन के भीतर सूचना देने का प्रावधान है। निर्धारित समय में सूचना नहीं मिलने पर आवेदक प्रथम अपील और फिर द्वितीय अपील कर सकता है। आयोग के पास दोषी लोक सूचना अधिकारी पर नियमानुसार जुर्माना लगाने और विभागीय कार्रवाई की सिफारिश करने का अधिकार भी है। लेकिन जब अपीलों के निपटारे के लिए बने आयोग में ही हजारों मामले लंबित हों और आधे पद खाली पड़े हों, तो नागरिक के लिए राहत की राह लंबी हो जाती है। आयोग में अध्यक्ष और रिक्त पदों पर नियुक्ति, लंबित मामलों के निपटारे की समयबद्ध कार्ययोजना और सूचना नहीं देने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करना जरूरी है।
