बिच्छू राउंडअप/डिजिटल धोखाधड़ी सरासर डकैती सरकार देशभर में लागू करे एसओपी

डिजिटल धोखाधड़ी सरासर डकैती सरकार देशभर में लागू करे एसओपी
देश में तेजी से बढ़ते डिजिटल धोखाधड़ी के केसों पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए इसे डकैती या लूट करार दिया है। अदालत ने कहा कि अब तक 54,000 करोड़ से अधिक की राशि साइबर ठगी के जरिए निकाली जा चुकी है, जो बेहद गंभीर स्थिति को दर्शाता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि आरबीआई द्वारा तैयार किए गए एसओपी को पूरे देशभर में लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि डिजिटल धोखाधड़ी के केसों में बैंकों की लापरवाही या अधिकारियों की मिलीभगत की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने आरबीआई और बैंकों से कहा कि वे ऐसे मामलों में समय पर और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें।  कोर्ट ने एक अहम निर्देश देते हुए कहा-अंतर-विभागीय एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल के लिए चार सप्ताह के भीतर एक एमओयू तैयार किया जाए। हम केंद्र को निर्देश देते हैं कि वह आरबीआई की एसओपी को औपचारिक रूप से अपनाए और पूरे भारत में लागू करे। साथ ही सीबीआई को निर्देश देते हैं कि वह देशभर में सामने आए डिजिटल अरेस्ट केसों की पहचान करे और विस्तृत जांच की जाए।

मध्यप्रदेश में बाइक-कार के कमर्शियल इस्तेमाल पर रोक
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने प्रदेशभर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में बाइक और टैक्सी के इस्तेमाल पर रोक लगाने के आदेश जारी किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि निजी दो पहिया वाहनों और चार पहिया वाहनों का पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में व्यवसायिक उपयोग करना पूरी तरह से गैरकानूनी है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने कहा कि ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियां निजी वाहनों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। कोर्ट का मानना है कि निजी नंबर प्लेट वाली गाडिय़ां बिना कमर्शियल लाइसेंस और परमिट के यात्रियों को ढो रहे हैं, जो न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है, बल्कि सुरक्षा के दृष्टि से खतरनाक भी हो सकता है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और परिवहन विभाग को आदेश जारी करते हुए कहा है कि वे कानून का सख्ती से पालन करें और अवैध रूप से चल रही बाइक-टैक्सी सेवाओं पर लगाम लगाएं।  

जी-20 देशों में भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे तेज उड़ान
ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने सोमवार को भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर नए अनुमान जारी किए हैं। दावा किया गया है कि अगले वित्त वर्ष (2026-27) में भारत की जीडीपी 6.4 फीसदी की दर से बढ़ सकती है। यह रफ्तार दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं वाले जी-20 देशों के ग्रुप में सबसे ज्यादा होगी। एजेंसी ने इसके पीछे मजबूत घरेलू खपत, सरकार के नीतिगत फैसलों और देश के स्थिर बैंकिंग सिस्टम को मुख्य वजह बताया। मूडीज का यह अनुमान भारत सरकार और रिजर्व बैंक के अनुमान के मुकाबले थोड़ा कम है। पिछले महीने संसद में पेश हुए इकोनॉमिक सर्वे में वित्त वर्ष 2027 के लिए 6.8 प्रतिशत से 7.4 फीसदी की ग्रोथ का अनुमान बताया गया था। वहीं आरबीआई ने भी हाल ही में अपनी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही के लिए करीब 7 प्रतिशत ग्रोथ की उम्मीद जताई है।

इसरो ने खोजी चंद्रयान-4 के लिए लैंडिंग की सेफ साइट
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल, इसरो ने अपने आगामी चंद्र मिशन चंद्रयान-4 के लिए साउथ पोल के पास एक लैंडिंग साइट तलाश की है। पुराने मून मिशन खासकर चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर से प्राप्त तस्वीरों के आधार पर वैज्ञानिकों ने मॉन्स माउटन को लैंडिंग के लिए सबसे सेफ साइट बताया है। मॉन्स माउटन, चंद्रमा के साउथ पोल पर स्थित एक 6000 मीटर ऊंचा पहाड़ है, जिसका सरफेस लगभग समतल है। यही वजह है कि चंद्रयान-4 की लैंडिंग के लिए इसे सबसे सही माना जा रहा है। हालांकि, लैंडिंग साइट को लेकर अंतिम फैसला लॉन्चिंग के समय ही लिया जाएगा। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक इस साइट को चुने जाने की एक वजह यह भी है कि यहां लंबे समय तक सूर्य की रोशनी रहती है। इसके साथ ही इस एरिया में वाटर आइस मिलने की भी प्रबल संभावना है।