बिच्छू डॉट कॉम:टोटल रिकॉल/प्रदेश के कई जिलों में होगी कृषि कैबिनेट सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश

प्रदेश के कई जिलों में होगी कृषि कैबिनेट सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश
राज्य सरकार साल 2026 को कृषि और किसान कल्याण वर्ष के तौर पर मना रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश के बाद राज्य शासन ने राज्य के कई जिलों में कृषि कैबिनेट आहुत करने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार किसान हित के सभी जरूरी निर्णय इन्हीं कृषि कैबिनेट में लेगी। कृषि कैबिनेट की शुरुआत निमाड़ अंचल से की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने कृषि कल्याण वर्ष को लेकर रोडमैप तैयार किया है। सरकार ने एक मिशन के तौर पर किसानों के हितों को लेकर निर्णय लेगी। इनके समग्रहित में इसके लिए कृषि वर्ष के दौरान प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कृषि कैबिनेट भी की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कृषि विभाग के अलावा संबंधित विभागों के अफसरों को निर्देशित किया है कि रणनीति बनाते समय इस बात पर ध्यान दिया जाए कि किसानों के लिए कृषि तकनीक विशेष फोकस रहे। किसानों को उनके सभी प्रकार के हितलाभ एग्री स्टैक के जरिए ही दिए जाएं।
प्रदेश में नए इंडस्ट्रियल एरिया तैयार करेंगे 17 इंजीनियर
मध्यप्रदेश में नए इंडस्ट्रियल एरिया के विकास और उनकी हाईटेक प्लानिंग के लिए प्रतिनियुक्ति पर विभागों से वरिष्ठ इंजीनियर लिए जाएंगे। प्रदेश के उद्योग विभाग में लंबे समय से खाली सीनीयर लेवल के इंजीनियरों के पदों को भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है। खास बात यह है कि इन 17 अहम पदों के लिए मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों के अलावा केंद्रीय निर्माण विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों के अनुभवी इंजीनियरों ने भी दिलचस्पी दिखाई है। गौरतलब है कि पिछले साल हुई जीआईएस और उसके बाद कई रीजनल एवं इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव में निवेशकों ने तैयार किए हुए इंडस्ट्रियल लैंड की डिमांड की थी। इसके बाद सरकार ने नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए एमपीआईडीसी को इंजीनियरों की नियुक्ति के लिए कहा था। विभाग कुल 17 पदों पर प्रतिनियुक्ति के जरिए भर्ती करने जा रहा है इसमें मुख्य अभियंता का 1 पद, अधीक्षण यंत्री (एसई) के कुल 5 पद जिनमें 2 इलेक्ट्रिकल और 3 सिविल इंजीनियर होंगे।
हर विधानसभा क्षेत्र में युवा शक्ति मिशन किया जाएगा गठित
प्रदेश के हर विधानसभा में युवा शक्ति मिशन स्थापित किया जाएगा। यह निर्णय खेल एवं युवा कल्याण विभाग की बैठक में लिया गया। इस दौरान आम बजट को लेकर भी अधिकारियों के साथ मंथन किया गया। विभागीय मंत्री विश्वास कैलाश सारंग की मौजूदगी में हुई बैठक में तय किया गया कि राज्य के युवाओं को संगठित, सशक्त एवं नेतृत्वशाली बनाने के उद्देश्य से हर विधानसभा क्षेत्र में युवा शक्ति मिशन गठित किया जाए। इसके लिए मंत्री ने अधिकारियों को रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस मिशन के माध्यम से युवाओं को नेतृत्व विकास, कौशल प्रशिक्षण एवं खेल गतिविधियों से जोड़ा जाएगा जिससे प्रदेश का युवा वर्ग विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सके।
सरकारी मकान खाली न करने पर लगेगी 30 गुना पेनाल्टी
राजधानी समेत प्रदेश भर में बने सरकारी आवासों पर ट्रांसफर और रिटायरमेंट के बाद भी कब्जा जमाए रखने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की मुश्किलों में इजाफा हो गया है। इन पर लगने वाली पेनल्टी की रकम को सरकार ने 10 से बढ़ाकर 30 गुना कर दिया है। प्रदेश सरकार ने शासकीय आवास आवंटन नियम 2000 में संशोधन करते हुए किराए की नई दरों के साथ सख्त पेनल्टी (जुर्माना) का प्रावधान भी लागू कर दिया है। गृह विभाग की अधिसूचना के मुताबिक अब तबादला या रिटायरमेंट के बाद तय समय सीमा से अधिक रहने पर सरकारी अफसरों और कर्मचारियों को अपनी जेब ढीली करनी होगी।