
परमिट, बीमा और फिटनेस नहीं तो टोल से ही मिलेगा ई-चालान
प्रदेश की सडक़ों पर परमिट, बीमा और फिटनेस के बिना चलने वाले वाहनों की पहचान अब टोल बूथ पर की जा सकेगी। यह टोल प्लाजा में लगे कैमरों व फास्ट टैग से संभव होगा। टोल प्लाजा से वाहनों की वैधता की पहचान की जाएगी। वाहनों के दस्तावेज गड़बड़ मिले तो ई-चालान जारी होगा। इसके लिए मध्य प्रदेश परिवहन आयुक्त कार्यालय में ई-डिटेक्शन सेल को राष्ट्रीय सूचना केंद्र की ई-डिटेक्शन प्रणाली के माध्यम से ई-चालान जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की ई-डिटेक्शन प्रणाली को प्रदेश में स्थित नेशनल हाइवे तथा स्टेट हाइवे के टोल प्लाजा एवं राज्य शासन के अन्य विभागों के साथ एकीकृत किया जाएगा। इसके बाद इन स्थलों से गुजरने वाले वाहनों की वैधता का सत्यापन ई-डिटेक्शन प्रणाली के माध्यम से स्वत: हो जाएगा, यदि कोई वाहन अवैध, बिना बीमा, बिना फिटनेस, बिना पीयूसी या बिना स्वामित्व के टोल पार करता है, तो उसके खिलाफ स्वचालित रूप से इलेक्ट्रॉनिक ई-चालान जारी किया जाएगा।
नागौद के भाजपा मंडल अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा… पार्टी ने दिया था नोटिस
सतना जिले के नागौद के भाजपा मंडल अध्यक्ष पुलकित टंडन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले एक युवती के साथ मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद सतना भाजपा जिला अध्यक्ष रमाकांत गौतम ने मंडल अध्यक्ष से घटना के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा था। जिला अध्यक्ष द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद मंडल अध्यक्ष पुलकित टंडन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गौरतलब है कि भाजपा मंडल अध्यक्ष पलकित टंडन पर आरोप है कि उन्होंने युवती को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा और एक के बाद एक कई थप्पड़ मारे। युवती के साथ मारपीट का विरोध करने पर उसकी मां को भी नहीं बख्शा गया। घटना में मां-बेटी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। इस मामले से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद सतना जिला अध्यक्ष ने मंडल अध्यक्ष को नोटिस जारी किया था। इसके बाद मंडल अध्यक्ष ने अपना इस्तीफा दे दिया है।
अल्टीमेटम के बाद मप्र कांग्रेस ने घोषित की जिला कार्यकारिणी
मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान चल रहा है। पांच माह पहले जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे लेकिन कार्यकारिणी घोषित नहीं होने के कारण वे अकेले ही काम कर रहे थे। दिल्ली में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने संगठन सृजन अभियान की समीक्षा कर अल्टीमेटम दिया था कि 15 दिन के भीतर जिला कार्यकारिणी घोषित कर दी जाएं। इसके बाद शुक्रवार को देर शाम प्रदेश कांग्रेस ने छिंदवाड़ा, मऊगंज और सागर शहर की कार्यकारिणी घोषित कर दी। इसके साथ ही 17 जिला संगठन महासचिव और प्रकोष्ठ अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिए। जिला कांग्रेस द्वारा कार्यकारिणी के गठन का प्रस्ताव प्रदेश कांग्रेस को करीब 20 दिन पहले भेज दिया गया था लेकिन इन्हें घोषित नहीं किया जा रहा था।
विकास कार्यों का विधानसभावार बनेगा रिपोर्ट कार्ड
मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है। इसमें विकास कार्यों को लेकर सवाल भी पूछे जाएंगे। विपक्ष को इनके जवाब देने के लिए सरकार विधानसभावार रिपोर्ट कार्ड तैयार करवा रही है। इसमें सडक़, पुल-पुलिया, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक भवन, स्कूल व कालेज भवन के साथ सिंचाई परियोजना सहित अन्य पूंजीगत कामों को प्रमुखता से शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सभी विभागों से 10 फरवरी तक रिपोर्ट तैयार करके देने के लिए कहा है ताकि बजट सत्र से पहले विधायकों को जानकारी दी जा सके। प्रदेश में सरकार लगातार पूंजीगत निवेश बढ़ाकर अधोसंरचना विकास के कार्यों को गति दे रही है। इस काम को भारत सरकार की सराहना भी मिल चुकी है। वर्ष 2025-26 में 86 हजार से अधिक के पूंजीगत काम विभिन्न विभागों में स्वीकृत किए गए हैं।
