बिच्छू डॉट कॉम:टोटल रिकॉल/गौहत्या करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई, बनेगी नजीर

गौहत्या करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई, बनेगी नजीर
स्लॉटर हाउस में गौमांस से जुड़े मामले पर सोमवार को सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि गौमांस या गौकशी के मामलों में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। चाहे व्यापारी हो या अधिकारी, यदि कोई भी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस विषय में स्पष्ट और कड़े निर्देश दिए हैं। सरकार की मंशा साफ है कि ऐसे मामलों में उदाहरण प्रस्तुत करने वाली कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह के अपराध को अंजाम देने की हिम्मत न कर सके। उन्होंने कहा कि यदि प्रकरण में गौमाता की कटाई सिद्ध होती है, तो उसे सामान्य अपराध नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि हत्या का गंभीर अपराध मानते हुए दोषियों पर कड़ी धाराओं में प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए। सारंग ने कहा कि ऐसे जघन्य अपराधों में शामिल लोगों को कठोरतम दंड मिलना चाहिए, जिससे समाज में स्पष्ट संदेश जाए।
गौ हत्या और गाय के मांस के व्यापार को बढ़ावा दे रही मप्र सरकार: पटवारी
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा में गौ हत्या और गौ मांस के व्यापार को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गौ माता के नाम पर भाजपा और मप्र सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा किया है। जो लोग खुद को गौ रक्षक बताते नहीं थकते, वही लोग आज गौ हत्या, गाय के मांस के व्यापार और उससे जुड़े टैक्स फायदे देने में पूरी तरह शामिल हैं। जब कांग्रेस ने पहले गाय के मांस के व्यापार पर सवाल उठाए थे, तब मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हमारा मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि जहां गाय का वध नहीं होता, वहां टैक्स की क्या जरूरत है लेकिन आज प्रदेश की जनता ने अपनी आंखों से सच्चाई देख ली है। उन्होंने कहा कि गौ हत्या और गाय के मांस के व्यापार को बढ़ावा देने के साथ ही और उस पर शून्य प्रतिशत टैक्स लगाकर सरकार मुनाफा कमा रही है।
समाधान योजना: अब 31 तक मिलेगा सौ फीसदी सरचार्ज में छूट का लाभ
प्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 के प्रथम चरण की अवधि 31 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी गई है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि बकायादार उपभोक्ताओं की सतत भागीदारी और उनके उत्साह को देखते हुए योजना अवधि में विस्तार किया गया है। कंपनी ने अपील की है कि तीन माह से अधिक के बकायादार उपभोक्ता योजना के प्रथम चरण में शामिल होकर अपना बकाया बिल एकमुश्त जमा करके 100 फीसदी तक सरचार्ज माफी का लाभ उठा सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 के प्रथम चरण में अब तक मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 3 लाख 61 हजार 068 बकायादार उपभोक्ताओं ने अपना पंजीयन कराकर लाभ लिया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के खाते में 393 करोड़ से अधिक की मूल राशि जमा हुई है, जबकि 212 करोड़ 58 लाख रुपए का सरचार्ज माफ किया गया है।
आईएफएस मीट 30-31 को, साथ होंगे प्रदेश के वन अधिकारी
मप्र के वन अधिकारियों की आईएफएस सर्विस मीट इस बार 30-31 जनवरी को होने जा रही है। इस सर्विस मीट में प्रदेशभर के 300 से अधिक वन अधिकारी शामिल होंगे। आईएफएस मीट की तैयारियां आईएफएस एसोसिएशन ने शुरू कर दी हैं। आईएफएस सर्विस मीट इस बार आईआईएफएम में होगी। एसोसिएशन के अध्यक्ष एचएस मोहंता ने बताया कि सर्विस मीट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सर्विस मीट के पहले कल्चरल प्रोग्राम होंगे। इन आयोजनों में आईएफएस अधिकारी और उनके परिजन हिस्सा लेंगे। दूसरे दिन वन अधिकारी और उनके परिजन खेल गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। इसके बाद पुरस्कार वितरण होगा।