बिच्छू डॉट कॉम:टोटल रिकॉल/महाधिवक्ता की नई टीम को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस

महाधिवक्ता की नई टीम को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस
महाधिवक्ता कार्यालय के 157 लॉ ऑफिसरों की नियुक्तियों के संबंध में जारी हुई नई सूची को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व एजी ऑफिस को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने शुक्रवार को करीब आधे घंटे तक चली प्रारंभिक सुनवाई के बाद ये निर्देश दिए। बेंच ने सूची में शामिल सभी नए लॉ ऑफिसरों को पक्षकार बनाकर नोटिस जारी करने कहा है। अगली सुनवाई फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में होगी। मप्र हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सह सचिव योगेश सोनी की ओर से दायर इस याचिका में बीते 25 दिसंबर को प्रदेश सरकार के विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा जारी की गई सूची पर सवाल उठाए गए हैं। याचिका के अनुसार अधिसूचना में सरकारी वर्ष 2013 की राजपत्र वकीलों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट और निर्धारित प्रक्रिया तय की गई है, लेकिन हाल ही में जारी सूची में उसका स्पष्ट उल्लंघन किया गया, जो अवैधानिक है।

आयकर के मैदानी अफसरों की पदोन्नति में लेट-लतीफी
आयकर विभाग में मैदानी अफसरों की प्रमोशन प्रक्रिया लेट-लतीफ होने लगी है। आयकर अधिकारी (आईटीओ) से असिस्टेंट कमिश्नर बनने में अधिकारियों को 14 साल का समय लग रहा है। आयकर गजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन का कहना है 10 साल में पदोन्नति हो जाए निचले स्तर पर भी रिक्त पदों को भरने में मदद मिलेगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने हाल ही में 183 अधिकारियों की पदोन्नति सूची जारी की है इसमें मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ के 21 अधिकारी शामिल हैं। सीबीडीटी ने 2011 बैच के आईटीओ को 14 साल बाद असिस्टेंट कमिश्नर पद पर पदोन्नति दी है। इन अधिकारियों को लंबा इंतजार करना पड़ा। 2008 में इन्होंने ज्वाइन किया था। तीन साल बाद ये आईटीओ पदोन्नत हुए। इसके बाद इन्हें 14 साल इंतजार करना पड़ा।

मंत्री शाह और नरेंद्र शिवाजी पटेल ने सुनीं कार्यकर्ताओं की समस्याएं
भाजपा मुख्यालय में अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री विजय शाह और राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत 65-70 कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनीं। कार्यालय में दोनों मंत्री दोपहर में 2 घंटे तक कार्यकर्ताओं से वन-टू-वन समस्याएं करते रहे। सुनकर समाधान पार्टी कार्यालय में दोनों मंत्रियों से मिलने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। दैनंदिनी समस्याओं से लेकर हॉस्टल, तबादले, सडक़ और पानी से जुड़े मामले भी थे। दोनों मंत्रियों ने संबंधित आवेदनों पर त्वरित समाधान संबंधी आदेश दे दिए। अन्य विभागों के मामले में अधिकारियों से फोन पर चर्चा कर निर्देशित किया एवं आवेदन संबंधित विभागों को पार्टी कार्यालय और मंत्री की टीप के साथ भेजे गए हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बारी-बारी से मंत्रियों को सप्ताह के 5 दिन कार्यालय में बैठने की व्यवस्था शुरू कराई है।

शराब दुकानों और बार परिसर में नाच गाने की छूट मिलेगी या जुर्माना बढ़ेगा
मो.नं. 9425174141 राज्य सरकार मप्र आबकारी अधिनियम 1915 की कुछ धाराओं में संशोधन करने जा रही है। इसमें शराब दुकानों अथवा बार परिसरों में डांस, गाने और संगीत कार्यक्रम किए जाने की मंजूरी मिल सकती है या फिर प्रतिबंध जारी रखते हुए जुर्माना बढ़ाया जा सकता है। अधिनियम के अनुसार ऐसे कार्यक्रम किए जाने पर रोक है लेकिन लाइसेंस प्राप्त परिसरों में नाच-गाने के आयोजन किए जा रहे हैं। नई आबकारी नीति वर्ष 2026-27 को लेकर शुक्रवार को भोपाल में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के साथ विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। देवड़ा ने बताया कि वर्ष 1915 के आबकारी अधिनियम की जो कंडिका अगर अव्यावहारिक है तो उसमें संशोधन किया जाएगा।