
गडकरी बोले- मैं दो दिन दिल्ली में रहा और बीमार हो गया
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है और इसे इंसानी स्वास्थ्य के लिए खराब बता दिया गया है। अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी दिल्ली के प्रदूषण को लेकर चिंता जाहिर की है और कहा है कि दिल्ली बेहद प्रदूषित है। एक किताब के विमोचन के कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने कहा-मैं दो दिन दिल्ली में रहा और मुझे संक्रमण हो गया। माइ आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट- रीडिफाइन अनएलॉयड नेशनलिज्म नामक किताब का विमोचन करते हुए गडकरी ने कहा-मैं परिवहन मंत्री हूं, 40 प्रतिशत प्रदूषण तो हमारे ही कारण होता है। इसकी वजह है कि जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल-डीजल है। सुदर्शन जी कितनी बार कहते थे कि इस देश का किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जा दाता बनेगा। हवाई ईंधन दाता बनेगा। अब सब बन गया है, पर कोई विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं है। आज भी हम कच्चे तेल के आयात पर 22 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं। गडकरी ने कहा-देश में प्रदूषण हो रहा है, ये कैसा राष्ट्रवाद है। आज अगर कोई असल राष्ट्रवाद है तो वो आयात घटाने और निर्यात बढ़ाने में है। क्या हम वैकल्पिक ईंधन और बायो ईंधन में आत्मनिर्भर भारत नहीं बना सकते। मैं 100 फीसदी इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ी से यहां आया हूं।
तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट डिप्टी कमिश्नर के घर छापा, 100 करोड़ की संपत्ति जब्त
तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने महबूबनगर जिले के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मुद किशन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एसीबी ने मूद किशन पर आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में मुकदमा दायर किया है। डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मूद किशन की प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है, जिसकी दस्तावेजों पर कीमत 12.72 करोड़ रुपए बताई गई है। वहीं जांच एजेंसियों का कहना है कि आज के समय में इस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 100 करोड़ से भी ज्यादा है। मुद किशन की जब्त की गई प्रॉपर्टी में 31 एकड़ खेती की जाने वाली भूमि की कीमत ही 62 करोड़ तक हो सकती है। डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पद और कार्यकाल को देखते हुए इस खोज का पैमाना काफी चौंकाने वाला है। इस पद के अधिकारी का मासिक वेतन एक लाख से सवा लाख रुपए के बीच होता है। मूद किशन और उसके सहयोगियों से जुड़ी 11 जगहों पर छापेमारी करने के दौरान एसीबी को कमर्शियल इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो मिला है। इसमें निजामाबाद में स्थित लहरी इंटरनेशनल होटल में 50 फीसदी हिस्सेदारी का जिक्र है। 3,000 वर्ग गज का प्रीमियम फर्नीचर शोरूम भी है। एसीबी ने नकदी संपत्ति और वाहन भी बरामद किए हैं।
केंद्रीय कैबिनेट का फैसला: दिल्ली मेट्रो के 5वें चरण को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी
दिल्ली में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर में मेट्रो के विस्तार के दिल्ली मेट्रो के 5वें चरण को सरकार ने मंजूरी दी है। इसके लिए 12015 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दिल्ली मेट्रो के 5वें चरण में 13 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। 16 किमी की नई लाइन डाली जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली-एनसीआर में मेट्रो का रूट 400 किमी के पार हो जाएगा। फेज-5 का निर्माण 3 साल में पूरा होगा। ज्यादातर काम अंडरग्राउंड होगा। वैष्णव ने बताया कि निर्माण में टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल होगा, जिससे ट्रैफिक पर कम असर पड़ेगा। दिल्ली मेट्रो में रोजाना औसतन 65 लाख लोग सफर करते हैं। पीक दिनों में यह संख्या 80 लाख तक पहुंच जाती है। तीन नए कॉरिडोर बनाए गए हैं। आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ, एयरोसिटी से आईजीडी एयरपोर्ट टी-1 और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज (3.9 किमी) शामिल हैं।
हाईकोर्ट सख्त- बंगाल अवैध ओबीसी सर्टिफिकेट स्वीकार नहीं होगा
प. बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासत तेज है। इसी बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को प. बंगाल के सीईओ को निर्देश दिया कि वे एक याचिका पर विचार करें, जिसमें राज्य के एसआईआर में अवैध ओबीसी सर्टिफिकेट को वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार न करने की मांग की गई है और इस पर तर्कसहित आदेश जारी करें। मामले में याचिकाकर्ता अरिजीत बक्शी ने अदालत को बताया कि मई 2024 में हाईकोर्ट ने राज्य के 77 वर्गों के लोगों के ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया था। उन्होंने आयोग से स्पष्ट निर्देश देने की मांग की कि एसआईआर प्रक्रिया में केवल वैध ओबीसी सर्टिफिकेट ही मान्य होंगे। मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस कृष्णा राव ने सीईओ को निर्देश दिया कि वे याचिका पर विचार करें और आदेश प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर तर्क सहित निर्णय दें।
