पटवारी भर्ती घोटाले में 10 दोषी करार, पांच-पांच साल की सजा
व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) द्वारा आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा 2008 में फर्जी कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र से नौकरी पाने, वाले 10 लोगों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शुभ्रा सिंह की कोर्ट ने 5-5 साल की सजा सुनाई है। इस घोटाले में सीबीआइ ने 2014 में चालान पेश किया था। भू-अभिलेख विभाग में पदस्थ ममता खेड़े ने खरगोन पुलिस को शिकायत की थी कि पटवारी भर्ती परीक्षा 2008 में चुने गए रामेश्वर मोहन सिसौदिया, गोपाल गेंदालाल मंडलोई, दिनेश जगदीश वघीले, जितेंद्र पुरुषोत्तम वर्मा, देवेंद्र अंतर सिंह, चेतन हीरालाल वर्मा, हरपाल सिंह गोविंद सिंह, दिग्विजय नान सिंह, बलराम राम सिंह और राकेश हीरालाल ने भर्ती के दौरान कम्प्यूटर योग्यता के सर्टिफिकेट लगाए थे। कोर्ट ने माना कि इन्होंने नौकरी पाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। इनके कारण योग्य लोगों को नौकरी नहीं मिल पाई। सभी को 5-5 साल के सश्रम कारावास के साथ 1-1 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
हर्ष विजय गहलोत ने दिया इस्तीफा
रतलाम के जिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष हर्ष विजय गहलोत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हर्ष विजय गहलोत ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को भेजे अपने त्यागपत्र में कहा है कि पारिवारिक परिस्थितियों और विधानसभा क्षेत्र से जुड़े दायित्वों के कारण वे जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी को अपेक्षित समय और ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने संगठनात्मक पद से मुक्त करने का अनुरोध किया है। इससे पहले 6 दिसंबर को आलीराजपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश पटेल भी व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पद छोड़ चुके हैं। उन्होंने अपने इस्तीफे में संगठन को मजबूत करने के प्रयासों का उल्लेख किया था। गयारह दिन के अंदर दो जिला अध्यक्षों के इस्तीफे से संगठनात्मक स्थिरता पर चर्चा तेज हो गई है।
निर्वाचन संबंधी जानकारी प्रेक्षक प्रेक्षा ऐप से देंगे
राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के उप चुनाव के लिए नियुक्त प्रेक्षकों की सुविधा के लिए प्रेक्षा एप बनाया है। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग दीपक सिंह ने बताया कि इस मोबाइल एप में प्रेक्षकों को प्रतिवेदन भेजने, नियमों एवं निर्देशों को पढने एवं निर्वाचन प्रक्रियाओं के प्रशिक्षण संबधी जानकारी की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस ऐप को और अधिक उपयोगी बनाने के लिये प्रेक्षकों से सुझाव भी मांगे गए हैं। मोबाइल ऐप में प्रेक्षकों द्वारा भेजी जाने वाली जानकारी का प्रारूप उपलब्ध है।
आईएनसी 24 घंटे में एमएससी नर्सिंग की काउंसलिंग शुरू कराए
हाईकोर्ट ने भारतीय नर्सिंग परिषद को निर्देश दिए हैं कि तत्काल औपचारिक आदेश जारी करें, जिससे पीबी बीएससी नर्सिंग एवं एमएससी नर्सिंग की रिक्त सीटों पर नियमों के अनुसार अलग-अलग काउंसलिंग प्रक्रिया 24 घंटे के भीतर प्रारंभ की जा सके। यह पूरी प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूर्ण की जाए। न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायाधीश प्रदीप मित्तल की संयुक्त बेंच ने आदेश पारित कर हजारों नर्सिंग छात्रों के हित में बड़ा फैसला सुनाया है। यह याचिका एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने दायर की गई थी। अधिवक्ता अभिषेक पांडेय ने बताया, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ाए जाने के बावजूद पीबी बीएससी और नर्सिंग एमएससी को काउंसलिंग से बाहर रखा, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत है। राज्य नर्सिंग परिषद की लापरवाही के कारण पीबी बीएससी नर्सिंग में शासकीय कॉलेजों में 66 और प्राइवेट में 3018 सीटें तो एमएससी नर्सिंग में शासकीय में 70 और प्राइवेट में 1120 सीटें खाली हैं।
