भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम
मप्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दो वर्ष के कार्यकाल के दौरान प्रदेश ने इंडस्ट्रीज व दूसरे सेक्टर के डेवलपमेंट में कितनी ग्रोथ की। ये ग्वालियर के मेला मैदान से दिखाया जाएगा, इसके लिए 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101 वीं जयंती के मौके पर अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट 2025 होगी। इस समिट में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉ. यादव ग्वालियर आएंगे। समिट में ग्वालियर अंचल में मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग, ग्रीन एनर्जी, लॉजिस्टिक पार्क, वेयर हाउसिंग, टेक्सटाइल और आईटी सेक्टर में मिल सकता है।
गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आयोजित एमपी ग्रोथ समिट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे से आयोजित होने वाली इस समिट के लिए देश-विदेश के प्रमुख निवेशकों को न्योता भेजा गया है। समिट के जरिए ग्वालियर चंबल अंचल को प्रदेश का एक्सपोर्ट हब बनाने की भी तैयारी है। 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश की उम्मीद मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एमपीआईडीसी) द्वारा आयोजित इस समिट का फोकस ग्वालियर और चंबल अंचल पर है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस दौरान अंचल के लिए एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
निवेश के साथ रोजगार पर फोकस
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में रोजगार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए बुलाई समिट निवेशकों को इस दौरान कई नई सहूलियतें देने की भी घोषणा करेंगे ताकि निवेश बढ़ाने के साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा हों। इस दौरान ग्वालियर-चंबल अंचल में निवेश के लिए नए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पार्क और क्लस्टर तैयार करने और वहां बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की भी घोषणा होगी। एमपी ग्रोथ समिट में एक्सपोर्टर्स के लिए नई नीति में कई तोहफे मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट (आरसीएमसी) पाने वाले निवेशकों की पहली बार एक्सपोर्ट करने पर 10 लाख तक और सीलिंग पंजीकरण पर 25 लाख तक की आर्थिक मदद मिलेगी। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को पहली बार एक्सपोर्ट पर आने वाले खर्च का 25 प्रतिशत या अधिकतम 1 करोड़ तक दिया जाएगा। निर्यात के लिए ट्रांसपोर्टेशन फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू पर 1 प्रतिशत यानी अधिकतम 2 करोड़ तक को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं ग्रीन सर्टिफिकेशन और इंटरनेशनल मानकों का पालन करने पर फर्म को 20 लाख प्रति वर्ष (5 वर्ष तक) मिलेगा। निर्यात संबंधी क्रेडिट फेसिलिटीज पर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। इंजीनियरिंग, आईटी, कंसल्टेंसी और फिल्म्स जैसी हाई ग्रीस वैल्यू सर्विस को भी 70 लाख से 3.5 करोड़ की आर्थिक सहायता मिलेगी। मेले और ट्रेड शो पर होने वाले खर्च के लिए अधिकतम 25 लाख तक की सहायता राज्य सरकार प्रदान करेगी।
