
मनरेगा का नाम बदलेगा… नया नाम: पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम की बदलने तैयारी में है। केंद्रीय कैबिनेट में इसका नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना करने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। नए नाम को कानूनी रूप देने के लिए पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल के तौर पर संशोधन लाया जा सकता है। मनरेगा, जिसे नरेगा के नाम से भी जाना जाता है, देश की सबसे प्रमुख ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना और उन्हें वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीड अकुशल रोजगार उपलब्ध कराना है। यह रोजगार परिवार के उन वयस्क सदस्यों को दिया जाता है जो काम करने के लिए इच्छुक और तैयार हों। केंद्र सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रेरणा को रेखांकित करते हुए इस योजना में बापू के नाम को प्रमुखता देना चाहती है। सरकार का मानना है कि ग्रामीण रोजगार, आत्मनिर्भरता, श्रम आधारित विकास, ये सभी सिद्धांत गांधी विचारधारा के मूल तत्व रहे हैं। इसलिए योजना का नाम बदलकर इसे गांधी के मूल्यों से जोड़ने की पहल की गई है।
विपक्ष का मतलब नकारात्मकता नहीं, बल्कि सरकार को सही दिशा दिखाना है: सारंग
मप्र में डॉ. मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे होने पर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस कभी सकारात्मक बातें नहीं करती। कांग्रेस की आदत बिना आंकड़ों के सेंसेशनल खबरों को फैलाने की कोशिश करना है। कांग्रेस को जनता के हित में किए कामों में टंगड़ी अड़ाने की आदत हो गई है। सारंग ने कहा कि कांग्रेस को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जनता ने कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका अदा करने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन उसने सिर्फ नकारात्मक राजनीति की है। विपक्ष का मतलब नकारात्मकता नहीं, बल्कि सरकार को सही दिशा दिखाना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के 2 साल बहुत ही प्रभावशील और विकास ओरिएंटेड रहे हैं। पीएम मोदी की डबल इंजन सरकार की परिभाषा को पूर्णता जमीन पर उतरने पर सीएम मोहन यादव सफल रहे हैं। सीएम डॉ. मोहन यादव के यह 2 साल मध्य प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं।
अमित शाह की मौजूदगी में ग्वालियर में होगी 1 हजार करोड़ के निवेश की घोषणा
पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती (25 दिसंबर) पर ग्वालियर में बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसी क्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 25 दिसंबर को ग्वालियर और रीवा के दौरे पर आएंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री शाह ग्वालियर में निवेश और रोजगार से जुड़े एक विशाल आयोजन में शामिल होंगे, जहां राज्य में हुए औद्योगिक निवेश की उपलब्धियों को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। ग्वालियर में होने वाला यह कार्यक्रम कई मायनों में खास रहेगा। इसमें वे एक लाख युवा शामिल होंगे, जिन्हें पिछले दो वर्षों में प्रदेश में हुए औद्योगिक क्षेत्र के निवेश के चलते रोजगार मिला है। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में निवेशक, उद्योगपति और उद्यमी मौजूद रहेंगे, जो मप्र में हुए निवेश के प्रभाव और भविष्य की संभावनाओं पर अपने अनुभव साझा करेंगे।
पुलिस बैंड में मंजूर 932 पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया होगी शुरू
मध्य प्रदेश पुलिस बैंड अब पहले से ज्यादा सशक्त होगा। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने भी इस तरह के निर्देश दिए थे। इसी लिए अब प्रदेश के सभी जिलों में भी युनिटवार बैंड गठित होगा। गृह विभाग से 900 पदों की मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही इसकी भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। नव गठित बैंड के लिए जिन 900 पदों को मंजूरी मिली है उसकी भर्ती एसएएफ को ही करनी है। फिलहाल पुलिस बैंड 10 बटालियन में ही स्थापित है जिनको लगातार बढ़ाने की मांग चल रही थी। प्रदेश में बैंड आरक्षक के 645 पद स्वीकृत किए गए है। वहीं बैंड मास्टर के भी 10 पद है। इस तरह से विभिन्न श्रेणियों के पद मिलाकर कुल 932 पदों पर भर्ती की जानी है। इस भर्ती के बाद प्रदेश के 55 जिलों और 22 पुलिस बटालियन में पृथक पृथक बैंड होगा। पिछले दिनों बैंड में स्टाफ की कमी को देखते हुए 300 प्रशिक्षित जवानों की भी तैनाती की गई थी।
