ग्रामीण विकास-महिला कल्याण पर सबसे अधिक फोकस

• विधानसभा में… 13,476.94 करोड़ का अनुपूरक अनुमान पेश

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने वर्ष 2025-26 के लिए 13 हजार 476.94 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक अनुमान बजट पेश किया। सरकार ने अनुपूरक बजट में राजस्व मद में 8,448.57 करोड़ और पूंजीगत मद में 5,028.37 करोड़ शामिल हैं। यह राशि विभिन्न विभागों की योजनाओं और विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी। सबसे अधिक फोकस ग्रामीण विकास, महिला कल्याण, किसानों और जल संसाधन योजनाओं पर है। अनुपूरक बजट में ग्रामीण विकास विभाग में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए चार हजार करोड़ रुपए, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत उपार्जन संस्थाओं के ऋण के लिए पूंजीगत मद में राशि दो हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। द्वितीय अनुपूरक बजट में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में राशि 1794 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मप्र सरकार ने नवंबर से लाड़ली बहना योजना की राशि में 250 रुपए की वृद्धि कर दी है। लाड़ली बहनों को अब 1250 के स्थान पर 1500 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। यही वजह है कि द्वितीय अनुपूरक बजट में राशि का प्रावधान किया गया है। ऐसे ही बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 4000 करोड़ का प्रावधान। कृषि विभाग के अंतर्गत राजस्व मद में भावांतर फ्लैट रेट योजना के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अनुपूरक बजट में खाद्य विभाग के अंतर्गत उपार्जन संस्थाओं को ऋण के लिए पूंजीगत मद में 2000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के अंतर्गत पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान राशि 1633 करोड़ का प्रावधान, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अंतर्गत भू-अर्जन, सर्वं एवं डिमार्केशन, सर्विस चार्ज के लिये राशि 650 करोड का प्रावधान, नर्मदा घाटी विकास विभाग अंतर्गत सरदार सरोवर के प्रभावित क्षेत्र के भू-अर्जन, अन्य कार्यों पर खर्च के लिए 600 करोड़, बरगी नहर व्यपवर्तन योजना के लिए 200 करोड़ एवं इंदिरा सागर परियोजना के लिए 94 करोड़ का प्रावधान, जल संसाधन विभाग के अंतर्गत बांध और संलग्न कार्यों के लिए 300 करोड, बहती। एमसीएपी क्लस्टर क्रमांक 2 फेज-2 के लिए 63 करोड़ का प्रावधान, लोक निर्माण विभाग में भू-अर्जन के मुआवजा के लिए 300 करोड़ का प्रावधान, नगरीय विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रान्सफार्मेशन (अमृत 2.0) के लिए 150 करोड़, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत पीएम जनमन के लिए 112 करोड़ और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 108 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
स्थानीय निकायों के लिए 1633 करोड़
इसके अलावा पंचायत विभाग में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों के लिए 1633 करोड़ रुपए, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अंतर्गत पूंजीगत मद में भू-अर्जन सर्वे एवं डिमार्केशन, सर्विस चार्ज के लिए राशि 650 करोड़ रुपए, नर्मदा घाटी विकास विभाग अंतर्गत पूंजीगत मद में सरदार सरोवर से प्रभावित क्षेत्र का भूर्जन, अन्य कार्यों पर खर्च के लिए राशि 600 करोड़ तथा बागी नगर व्यपवर्तन योजना के लिए राशि दो सौ करोड़ एवं इंदिरा सागर परियोजना के लिए राशि 94 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग अंतर्गत राजस्व मद में भावांतर/फ्लैट रेट योजना के लिए राशि 500 करोड़ रुपए, जल संसाधन विभाग अंतर्गत पूंजीगत मद में बांध तथा संलग्न कार्य के लिए राशि 300 करोड़, बहुती क्लस्टर क्रमांक-2 के लिए राशि 63 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए भी प्रावधान
वहीं, लोक निर्माण विभाग अंतर्गत पूंजीगत मद में भूअर्जन के लिए मुआवजा के लिए राशि 300 करोड़, नगरीय विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत पूंजीगत मद में अटल मिशन फॉर प्लस शहर के लिए राशि 115 करोड़ तथा एक लाख से कम जनसंख्या के शहर के लिए राशि 100 करोड़ एवं स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत पूंजीगत मद में पीएम जन मन के लिए राशि 122 करोड़ तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए राशि 108 करोड़ का प्रावधान किया गया है।