बिच्छू राउंडअप/लखीमपुर खीरी में दर्दनाक हादसा, नदी में गिरी कार… डूबने से पांच लोगों की मौत

• रवि खरे

लखीमपुर खीरी में दर्दनाक हादसा, नदी में गिरी कार… डूबने से पांच लोगों की मौत
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में मंगलवार आधी रात के बाद एक भयावह सडक़ हादसा हुआ, एक कार अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। इस हादसे में कार में सवार छह लोगों में से पांच की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चालक घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पढुआ थाना क्षेत्र के गिरजापुरी बैराज से पहले स्थित शारदा सायफन के पास देर रात दिल दहला देने वाला सडक़ हादसा हो गया। शादी समारोह से वापस लौट रही एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर शारदा सायफन में जा गिरी, जिससे कार में सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक को गंभीर हालत में बचा लिया गया। हादसा देर रात करीब 12 बजे हुआ। पढ़ुआ थाना प्रभारी अभिषेक सिंह के मुताबिक, कार में सवार जितेंद्र पुत्र विपिन बिहारी निवासी घाघरा बैराज, घनश्याम पुत्र बल्लू निवासी घाघरा बैराज, लालजी पुत्र मेवा लाल निवासी सीशियन पुरवा, सुरेंद्र पुत्र विशुसोखा निवासी रामवृक्ष पुरवा थाना सुजौली जनपद बहराइच, लखीमपुर से शादी निपटाकर  कार से बहराइच जनपद की तरफ वापस जा रहे थे। रास्ते में शारदा सायफन के पास चालक को गाड़ी चलाते समय नींद की झपकी आने से वाहन नियंत्रण खो बैठा और सीधे सायफन में जा गिरा। सूचना मिलते ही पढुआ प्रभारी थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान चलाया।

जहां सेना तय करती है शासन, वहां चुनाव धांधली को चुनौती देगी इमरान की पार्टी
पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सरकार की मुश्किलें बढऩे वाली हैं। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने सरकार के खिलाफ श्वेत पत्र जारी करने का फैसला लिया है। इस श्वेत पत्र में हाल के उपचुनावों में धांधली, भ्रष्टाचार, देश में खराब कानून-व्यवस्था के हालात, हालिया कानून में दुर्भावना और पाकिस्तान में आर्थिक मंदी में सरकार की कथित भूमिका का सबूतों के साथ खुलासा किया जाएगा। पार्टी के दिग्गज नेता असद कैसर ने कहा कि उम्मीद है कि श्वेत पत्र अगले महीने जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि अलग-अलग टीमें इस पर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सभी सबूतों को एक साथ लाने का काम जारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में हुए उपचुनावों में खासतौर से हरिपुर में हुई धांधली ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मौजूदा सरकार विफल हो गई है और अलोकप्रिय हो गई है। कैसर ने कहा, श्वेत पत्र में आर्थिक स्थिति, भ्रष्टाचार, चुनावी धांधली, कानून-व्यवस्था के हालात आदि सभी मुद्दों को शामिल किया जाएगा।

रिपोर्ट का दावा- काश पटेल को एफबीआई निदेशक पद से हटाएंगे ट्रंप
एक रिपोर्ट के हवाले से दावा किया जा रहा है कि एफबीआई निदेशक के रूप में काश पटेल का भविष्य सवालों के घेरे में है। रिपोर्ट में इस मामले से परिचित तीन लोगों के हवाले से बताया गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगामी महीनों में उन्हें हटाने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि, व्हाइट हाउस की ओर से इस रिपोर्ट को तुरंत खारिज कर दिया गया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने एक्स पर लिखा कि यह खबर पूरी तरह से मनगढ़ंत है। उन्होंने कहा कि जब यह शीर्षक प्रकाशित हुआ, तब वह ओवल ऑफिस में थीं, जहां ट्रंप पटेल और उनकी कानून प्रवर्तन टीम के साथ बैठक कर रहे थे। एक रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप अपने वरिष्ठ सहयोगी पटेल के बारे में नकारात्मक सुर्खियों की लहर से परेशान हो गए हैं और उन्हें हटाने पर चर्चा शुरू कर दी है। कैरोलिन लेविट ने बताया कि राष्ट्रपति इस कहानी पर हंसे और पटेल के नेतृत्व में विश्वास दिखाने के लिए उनके साथ फोटो खिंचवाई।

निजी विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली की व्यापक जांच करेगी शीर्ष अदालत
दिल्ली धमाके के बाद फरीदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यालय की विश्वसनीयता को लेकर उठे सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने देश में तेजी से बढ़ रहे निजी व डीम्ड विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली, नियमन और उनके संचालन ढांचे की व्यापक जांच करने का निर्णय लिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से कई अहम बिंदुओं पर विस्तृत तथा शपथपत्र के रूप में जानकारी मांगी है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि कोई भी तथ्य छिपाया या तोड़ा-मरोड़ा नहीं जाना चाहिए। कोर्ट ने यूजीसी को निजी विश्वविद्यालयों के संदर्भ में कानूनी कर्तव्यों, नियामक शक्तियों, निगरानी तंत्र तथा अनुपालन सुनिश्चित करने की वास्तविक व्यवस्था का खुलासा करने के लिए कहा है। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह व जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। पीठ ने स्पष्ट किया कि यूजीसी को यह भी बताना होगा कि निजी विश्वविद्यालयों में छात्र प्रवेश नीति, शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया, नियामक जांच और सरकार से मिली रियायतों का पालन कैसे सुनिश्चित किया जाता है।