मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से मांगी पिछले 2 साल की उपलब्धियां

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  • 3 साल का रोडमैप तैयार करेगी सरकार

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सभी मंत्रियों के कामों की समीक्षा शुरू करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच सभी मंत्रियों से वन टू वन चर्चा करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री खजुराहो में भी दो दिन मंत्रियों के कामों का लेखा-जोखा तैयार करेंगे। इसके लिए 8 और 9 दिसंबर को खजुराहो में सभी विभागों की बैठक होगी। कैबिनेट की 9 दिसंबर की बैठक भी खजुराहो में होगी। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से उनके पिछले 2 साल की उपलब्धियों की जानकारी मांगी है। बैठक के दौरान सरकार आगामी 3 साल के विकास कार्यों का रोडमैप तैयार किया जाएगा।  सूत्रों के अनुसार, इस बड़े समीक्षा अभियान के साथ ही अगले वर्ष राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना भी तेज हो गई है। वर्तमान में राज्य कैबिनेट में चार पद रिक्त हैं। लंबे समय से प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की अटकलें लगाई जा रही है। माना जा रहा है कि विभागों की समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर मंत्रिमंडल विस्तार तथा विभागों को बदला जा सकता है।
गौरतलब है कि 1 दिसंबर से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा और 5 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री अपनी सरकार के मंत्रियों की उपलब्धियों का आकलन करेंगे और उनसे वन-टू-वन कर उन्हें हकीकत से रूबरू कराएंगे। उल्लेखनीय है मिक प्रदेश सरकार ने अपने सभी मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट के बाद अब उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार करवाया है। इसमें मंत्रियों के पिछले दो साल के कामकाज के आधार पर मूल्यांकन तैयार किया गया है। गौरतलब है कि 13 दिसंबर को मोहन सरकार के दो वर्ष पूरे हो जाएंगे। इसके पहले आठ और नौ दिसंबर को खजुराहो में विभागों की दो वर्ष की उपलब्धियों, नवाचारों, आगामी वर्षों के प्रमुख लक्ष्यों, चुनौतियों और कार्य योजनाओं पर चर्चा होगी। नौ दिसंबर को कैबिनेट की बैठक भी खजुराहो में होगी, जो बुंदेलखंड के विकास को समर्पित होगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों को दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में एक दिसंबर को गीता जयंती पूरे प्रदेश में मनाई जाएगी। कुरूक्षेत्र में 24 नवंबर से एक दिसंबर तक चलने वाले अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में मध्य प्रदेश भी भागीदारी कर रहा है। इसमें जय श्रीकृष्णा नृत्य नाट्य, श्री कृष्ण लीला, कृष्णायन, जनजातीय एवं लोकनृत्य, चित्र प्रदर्शनी इत्यादि विभिन्न कार्यक्रम होंगे। प्रदेश के 313 विकासखंडों, 55 जिला मुख्यालयों एवं 10 संभागों में श्रीकृष्ण परंपरा के आचार्यों की सन्निधि में तीन लाख गीता प्रेमी श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय के श्लोक का सस्वर पाठ करेंगे। बैठक में बताया गया कि इन्वेस्टमेंट अपार्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश के अंतर्गत हैदराबाद में हुई उद्योगपतियों से वन-टू-वन चर्चा में 10 कंपनियों ने 36 हजार 600 करोड़ के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। इससे लगभग 27 हजार 800 रोजगार सृजित होंगे। इसमें एक्सिस एनर्जी वेंचर्स इंडिया कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 29 हजार 500 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। ग्रीनको कंपनी की योजना पांच साल में 25 हजार करोड़ के निवेश की है।
44 के स्थान पर केवल चार कानून
कैबिनेट की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा श्रम कानून के संबंध में लिए गए निर्णय के लिए मंत्रिपरिषद की ओर से आभार जताया गया। कहा गया कि श्रम से संबंधित 44 कानून के स्थान पर केवल चार कानून की व्यवस्था से उद्योग व्यापार जगत को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। यह कानून पूरे देश में एक साथ लागू होंगे। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को बताया कि भारत में जन्मी मादा चीता मुखी ने पांच शावकों को जन्म दिया है। यह उपलब्धि भारतीय वनों में चीता प्रजाति के अनुकूलन का महत्वपूर्ण संकेत है। इससे देश में जैव विविधता के संरक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हो रहे प्रयासों को प्रोत्साहन मिलेगा। पीएमश्री पर्यटन हेली सेवा से प्रदेश ने हवाई पर्यटन के एक नए युग में प्रवेश किया है। इससे धार्मिक, वाइल्डलाइफ और वेलनेस सेक्टर में हवाई कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध होगी। श्रद्धालु एक ही दिन में भगवान महाकाल और ओंकारेश्वर दोनों ज्योर्तिलिंग के दर्शन कर सकेंगे।
ग्राम पंचायत की परिसंपत्तिया होगी आनलाइन
प्रदेश की ग्राम पंचायतों की परिसंपत्तियां अब आनलाइन होंगी। सभी ग्राम पंचायतों को नव विकसित पंचायत असेट एप में अपनी सभी चल-अचल परिसंपत्तियां दर्ज करनी होंगी। पंचायत एवं अन्य विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, शाला भवन, आंगनबाड़ी भवन आदि बनाए जा रहे हैं और इसके अलावा विभिन्न जल संरचनाएं जैसे नल-जल योजना, पाइपलाइन, ओवर हेड टैंक, पुलिया, सडक, स्टाप डैम आदि भी निर्मित हो रहे हैं। ये सभी ग्राम पंचायत की परिसंपत्तियां हैं। इन परिसंपत्तियां का ब्योरा एवं उसकी जियो टैगिंग फोटो सहित पंचायत असेट एप में दर्ज की जाएंगी। इसे पंचायत दर्पण पोर्टल पर भी दर्ज किया जा सकेगा। इस संबंध में पंचायत विभाग की अपर मुख्य सचिव दीपाली रस्तोगी ने सभी कलेक्टरों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अक्सर पंचायतों में किए जाने वाले विकास कार्यों को लेकर भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती रहती हैं।

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