टोपान स्पेशलिटी फिल्म्स मप्र में करेगी 950 करोड़ का निवेश
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मप्र की धरती पर सभी निवेशकों का हृदय से स्वागत है। निवेशकों को सरकार अपनी योजनाओं का लाभ देने के साथ इकाई या कारखाना स्थापित करने में सहयोग भी करेगी। मुख्यमंत्री बुधवार को सीएम हाउस में निवेशकों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री से टोपान स्पेशलिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (जापानी समूह द्वारा अधिगृहित) के भारतीय एवं जापानी पदाधिकारियों ने सौजन्य भेंट की। इस कंपनी का मुख्यालय जापान एवं पंजाब में है। यह समूह करीब 950 करोड़ रुपए की लागत से धार जिले के पीथमपुर के औद्योगिक प्रक्षेत्र के सेक्टर-7 में करीब 71,200 टन सालाना क्षमता की बीओपीपी एवं सीपीटी फिल्म निर्माण इकाई स्थापित करना चाहता है।
आयुष्मान: इलाज के लिए अब नहीं मिलेगा मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान
आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र हितग्राहियों को अब मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान का लाभ नहीं मिलेगा। आयुष्मान योजना के तहत पांच लाख रुपये तक का उपचार होने के बाद ही आवेदन पर विचार होगा। इसका उद्देश्य स्वेच्छानुदान से अधिकाधिक लोगों को लाभ दिलाना है। इसके लिए आधार नंबर से आयुष्मान की पात्रता और अस्पताल की संबद्धता पता की जा रही है। विशेष परिस्थिति में बीमारी यदि आयुष्मान का पैकेज कवर नहीं है तभी स्वेच्छानुदान से राशि मिल सकेगी। दरअसल, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान के लिए बड़ी संख्या में ऐसे आवेदन आते थे, जिसमें हितग्राही आयुष्मान योजना के तहत भी उपचार के लिए पात्र हैं। उन्हें बीमारी की गंभीरता और आर्थिक स्थिति देखते हुए राशि स्वीकृत कर दी जाती थी। ऐसे में शासन पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था। शासन ने अब तय किया है आयुष्मान योजना से उपचार की सुविधा निजी और सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है तो स्वेच्छानुदान से राशि देने का औचित्य नहीं है। मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी ने बताया कि आयुष्मान हितग्राहियों को विशेष परिस्थिति में ही स्वेच्छानुदान दिया जा रहा है, जैसे रोगी को ऐसी बीमारी हो जो आयुष्मान योजना के पैकेज में शामिल नहीं हो या फिर जिस अस्पताल में मरीज भर्ती है वह आयुष्मान योजना में है या नहीं।
उड़ीसा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को दस बाघ देने की तैयारी शुरू
प्रदेश से दस बाघों को उड़ीसा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। वहीं सीएम के निर्देश के बाद इन राज्यों से भी वहां मौजूद वन्यप्राणी लेने की प्रक्रिया वन्यप्राणी बोर्ड ने शुरू कर दी है। उड़ीसा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से आने वाले वन्यप्राणियों को वन विहार में छोड़ा जाएगा। वहीं मप्र के जंगलों से विलुप्त हो चुके जंगली भैंसे को बसाने की तैयारी भी वन विभाग ने शुरू कर दी है। आसाम से मप्र के कान्हा टाइगर रिजर्व में जंगली भैंसों को बसाया जाना है। इसकी मंजूरी एनटीसीए से मिल चुके है। इसके बाद वन विभाग ने इन्हें बसाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
वोटर लिस्ट से एक भी नाम न कट पाए यह कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी
मप्र कांग्रेस की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर गठित प्रदेश समन्वय समिति की बैठक बुधवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में एसआईआर प्रक्रिया में सामने आ रहीं खामियों, तकनीकी गड़बडिय़ों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा इस पूरी प्रक्रिया में जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ कार्य करने की रणनीति पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा कि पूरे प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ संपन्न हो और वोटर लिस्ट से एक भी नाम न कट पाए, इस पर गंभीरता से नजर रखना पार्टी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं।
