बिच्छू डॉट कॉम: टोटल रिकॉल/प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में डेढ़ हजार से अधिक नर्सिंग के पद भरे जाएंगे

प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में डेढ़ हजार से अधिक नर्सिंग के पद भरे जाएंगे
प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में डेढ़ हजार से अधिक नर्सिंग के रिक्त पद भरे जाएंगे। विभाग में विचाराधीन इस प्रस्ताव से संबंधित मांग पत्र कर्मचारी चयन मंडल को भेजा जाएगा। अस्पतालों में सहायकों के जो पद खाली हैं, उनके लिए भी जल्द ही भर्ती परीक्षा होगी। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में नर्सिंग भर्ती, काउंसलिंग और पदस्थापना प्रक्रिया की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नर्सिंग एवं सहायक स्टाफ की पर्याप्त उपलब्धता से प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता उल्लेखनीय सुधार होगा। उन्होंने निर्देश दिए की शीघ्र प्रक्रिया पूर्ण की जाये। बताया गया कि वर्ष 2023 में आयोजित एएनएम परीक्षा के आधार पर 515 पदों पर काउंसलिंग एवं पदस्थापना पूर्ण की गई। जबकि वर्ष 2025 में एएनएम परीक्षा के आधार पर 972 पदों पर काउंसलिंग एवं पदस्थापना की प्रक्रिया जारी है। उप मुख्यमंत्री ने नर्सिंग के लगभग 1260 पदों पर भर्ती के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन संबंधी प्रस्ताव को शीघ्र अनुमोदन के लिए अग्रेषित करने के निर्देश दिए।

एमएसपी पर खरीदी से पीछे हटना अन्नदाताओं के साथ विश्वासघात
मप्र कांग्रेस ने किसानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने करोड़ों किसानों को संकट में डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिस भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनाव में किसानों से गेहूं और धान का बढ़ा हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने का वादा किया था, अब वही सरकार एमएसपी पर खरीदी से पीछे हट गई है। यह अन्नदाता किसानों के साथ विश्वासघात है। किसानों को ठगने की साजिश: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव का केंद्र सरकार को पत्र लिखना यह साबित करता है कि प्रदेश सरकार गेहूं और धान की सरकारी खरीदी से पीछे हट रही है। उन्होंने कहा, सरकार का यह तर्क कि अब एफसीआई खरीदी करेगा, किसानों को ठगने की साजिश है।

निगम आयुक्तों को अतिरिक्त निर्वाचन अधिकारी का जिम्मा
निर्वाचन आयोग ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए प्रदेश के 16 नगर निगमों में निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए नगर निगम आयुक्तों को जिम्मेदारी सौंपी है। बता दें, यह पहली बार है जब आयोग ने निगमों के आयुक्तों को निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी है। आदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, उज्जैन, देवास, रतलाम, कटनी, खंडवा, छिंदवाड़ा, रीवा, सतना, सिंगरौली, बुरहानपुर और मुरैना नगर निगम क्षेत्रों में आयुक्तों एवं नगर पालिक निगम अधिकारियों को कार्य सौंपा गया है। आयोग के अनुसार, यह नियुक्ति केवल मतदाता सूची के पुनरीक्षण से संबंधित कार्यों के लिए रहेगी।

शिवराज बोले- किसानों को एक और पांच रुपए क्लेम! ये क्या मजाक है…
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की समस्याओं को लेकर अफसरों की जमकर क्लास लगाई। मध्यप्रदेश में अपने संसदीय क्षेत्र सीहोर और महाराष्ट्र के किसानों की शिकायतों के चलते शिवराज ने दिल्ली लौटते ही सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक की। केंद्रीय मंत्री शिवराज ने साफ तौर पर कहा कि किसानों को किसी भी सूरत में परेशान नहीं होने दिया जाएगा। यदि किसी किसान को एक, तीन, पांच या 21 रुपए फसल बीमा का क्लेम मिल रहा है। शिवराज सिंह ने सख्त लहजे में कहा कि ऐसी बातों पर मैं गहराई में जाऊंगा, फसल बीमा योजना कोई मजाक नहीं है। ये मजाक मैं नहीं चलने दूंगा। बैठक में बात उठी कि कुछ राज्य अपने हिस्से की सब्सिडी देरी से जमा करते हैं या महीनों से नहीं दे रहे हैं, शिवराज ने कहा, – सभी से समन्वय कर राज्यांश राशि समय पर जमा करवाई जाएं।