
सब्जियों के उत्पादन पर किसानों को दिया जाएगा विशेष अनुदान
प्रदेश के चार संभाग के 16 जिलों में जनजाति वर्ग के लोगों को वन भूमि पर पैदावार बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत सब्जियों के उत्पादन के लिए विशेष अनुदान दिया जाएगा। अनुदान राशि प्रति हेक्टेयर इकाई लागत का 90 प्रतिशत तक हो सकता है। आयुक्त उद्यानिकी ने बताया कि नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, जबलपुर, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, कटनी, नरसिंहपुर, डिंडोरी, बालाघाट, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर भोपाल व सीहोर जिले के वन-पट्टाधारी किसानों को योजना का लाभमिलेगा। इन किसानों को कृषि तकनीकी विशेषज्ञ और मार्केटिंग एक्सपर्ट की सलाह पर उच्च मूल्य वाली सब्जी फसलों जैसे-टमाटर, लौकी, करेला, फूलगोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली ब्रुसेल्स, स्प्राउट, बाकलावली, हरी मटर, बैंगन, शिमला मिर्च, भिंडी, खीर, हरी मिर्च, गाजर चुकंदर, शलजम, मूली, गांठ गोभी, राजमा, शकरकंद, केल-करम साग, सहजना की फली या मुनगा तथा पत्तीदार सब्जियों पर अनुदान सहायता राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को विभाग के एमपीएफएसटीएस पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य है। जिन किसानों का चयन योजना के अंतर्गत किया जाएगा, उनको उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
कर्मचारियों में निराशा, नहीं मिली तीन प्रतिशत डीए की सौगात
प्रदेश के अधिकारियों, कर्मचारियों में निराशा का माहौल है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि नही की है। कर्मचारी दो मौकों पर डीए बढऩे की उम्मीद कर चुके हैं, लेकिन डीए नहीं बढ़ा। राज्य कर्मचारी संघ ने गत 28 अक्टूबर को मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में दिवाली मिलन समारोह आयोजित किया था। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि समारोह के मुख्य अतिथि थे। कर्मचारियों को पूरी उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री 3 प्रतिशत डीए बढ़ाने की घोषणा करेंगे। कर्मचारियों ने आतिशबाजी का भी इंतजाम कर लिया था, लेकिन सीएम ने डीए बढ़ाने की घोषणा नहीं की। फिर कर्मचारियों को आस बंधी की मुख्यमंत्री एक नवंबर को मप्र स्थापना दिवस समारोह में कर्मचारियों को 3 प्रतिशत डीए की सौगात देंगे, लेकिन डीए नहीं बढ़ा। बता दे कि केंद्र सरकार ने पिछले महीने अपने कर्मचारियों के डीए में 3 प्रतिशत की वृद्धि की है। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 55 से बढक़र 58 प्रतिशत हो गया है। वर्तमान में मप्र में कर्मचारियों को 55 प्रतिशत डीए मिल रहा है।
थप्पड़ विवाद: पटवारी बोले- केस दर्ज नहीं हुआ तो 50 हजार लोगों संग आऊंगा
रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के दौरान हुए थप्पड़ विवाद पर अब राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी और सप्त्तना नगर पुलिस अधीक्षक डीपी चौहान के बीच हुई बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें पटवारी कथित रूप से चेतावनी देते नजर आ रहे हैं कि अगर सांसद गणेश सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो वे 50 हजार लोगों को लेकर सतना पहुंचेंगे। इस पर सीएसपी चौहान का जवाब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया उन्होंने शांत स्वर में कहा कि आपका स्वागत है। यह पूरा मामला रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के दौरान उस समय शुरू हुआ जब भाजपा सांसद गणेश सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे ननि के एक क्रेन ऑपरेटर गणेश को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं।
विधायक पाठक ने ही की थी आर्म्स लाइसेंस रिन्यू की पैरवी
कटनी शहर के पूर्व आर्म्स डीलर नाजिम खान ने विजयराघवगढ़ विधायक संजय पाठक को एक करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा है। विधायक संजय पाठक ने जिस आर्म्स डीलर पर अवैध हथियार बेचने के आरोप लगाए हैं उसके लाइसेंस का नवीनीकरण करने की पैरवी भी उन्होंने खुद की थी। 7 मार्च 2022 को विधायक ने तत्कालीन मुख्यमंत्री व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पत्र लिखकर कहा था कि जिला मजिस्ट्रेट ने नाजिम खान के डीलरशिप लाइसेंस नवीनीकरण का प्रस्ताव अनुशंसा सहित भेजा है, जो शासन स्तर पर विचाराधीन है।
