मप्र में एक नवंबर से 25 दिसंबर तक राज्य उत्सव के रूप में होंगे कार्यक्रम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक से पहले अपने संबोधन में कहा कि 20 अक्टूबर को दिवाली और 21 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा का पर्व है। उन्होंने मंत्रियों से अपने-अपने क्षेत्र में सार्वजनिक रूप से गोवर्धन पूजा का आयोजन लोक परंपरा अनुसार करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 नवंबर को मप्र स्थापना दिवस है। इस वर्ष के मप्र के स्थापना दिवस की थीम उद्योग एवं रोजगार वर्ष होगी। उन्होंने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर मप्र विषय पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इस वर्ष 25 दिसंबर को। को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई का शताब्दी वर्ष भी है। स्थापना दिवस 1 नवंबर से अटल बिहारी वाजपेई की जयंती 25 दिसंबर तक रोजगार एवं उद्योग वर्ष की थीम पर निरंतर गतिविधियां संचालित की जाएंगी। सभी जिलों में राज्य उत्सव के रूप में गतिविधियां संचालित हों।
कर्मचारियों के डीए के आठ माह बाद बढ़ाया पेंशनर्स का डीआर
डॉ. मोहन यादव कैबिनेट ने प्रदेश में 4.50 लाख पेंशनर्स की महंगाई राहत डीआर में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। पेशनर्स का डीआर 53 से बढक़र 55 प्रतिशत हो जाएगा। उन्हें बढ़े हुए डीआर का भुगतान सितंबर, 2025 से किया जाएगा। प्रदेश के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (डीए) में 2 प्रतिशत बढ़ोतरी के मुकाबले पेंशनर्स के डीआर में 8 महीने बाद 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। कर्मचारियों को डीए में 2 प्रतिशत की वृद्धि का लाभ जनवरी, 2025 से दिया जा रहा है। सरकार पेंशनर्स को जनवरी से अगस्त, 2025 के डीआर के बकाया एरियर का भुगतान करेगी या नहीं, इसको लेकर असमंजस बरकरार है। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक गणेशदत्त जोशी का कहना है कि अव्वल तो सरकार को कर्मचारियों के डीए के साथ ही पेंशनर्स का डीआर बढ़ाना चाहिए, लेकिन सरकार हर बार डीए बढ़ाने के महीनों बाद डीआर में वृद्धि करती है। यह पेंशनर्स के साथ धोखा है।
दिवाली गिफ्ट: डीआर 2 प्रतिशत बढ़ेगा कोदो-कुटकी की खरीदी के नए रेट तय
सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई वैबिनेट की बैठक में किसानों, पेंशनर्स, उद्यमियों और युवाओं के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने पेंशनर्स की महंगाई राहत (डीआर) में 2 प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब पेंशनर्स का डीआर 53 से बढक़र 55 प्रतिशत हो जाएगा। मप्र सरकार इस साल पहली बार श्रीअन्न कोदो और कुटकी की खरीदी करने जा रही है। कैबिनेट ने कोदो-कुटकी की खरीदी के नए रेट तय कर दिए है। साथ ही सोयाबीन के लिए भावांतर योजना को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट की बैठक में एमएसएमई उद्यमियों के लिए प्रदेश में रैम्प योजना लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। ऐसे ही पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं का नि:शुल्क परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण देने संबंधी योजना में जरूरी संशोधन किया गया है।
निर्मला सप्रे के निर्वाचन पर एजी रखेंगे सरकार का पक्ष
सागर जिले के बीना से विधायक निर्मला सप्रे का निर्वाचन? शून्य घोषित करने को लेकर दायर मामले में राज्य सरकार की ओर से खुद महाधिवक्ता हाईकोर्ट में पक्ष रखेंगे। मंगलवार को सरकार की ओर से दिए गए बयान पर चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने उमंग सिंघार की याचिका पर सुनवाई 29 अक्टूबर तक के लिए मुल्तवी कर दी। मामले में मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने कहा कि इस मामले की सुनवाई सिंगल बेंच के सामने होना चाहिए। इस पर बेंच ने कहा कि चीफ जस्टिस के वर्ष 2017 के प्रशासनिक निर्णय के आधार पर यह मामला डिवीजन बेंच में ही सुना जाएगा। शर्मा ने कहा कि इस मामले में महाधिवक्ता प्रशांत सिंह पक्ष रखेंगे, इसलिए कुछ समय दिया जाए। इस पर बेंच ने सुनवाई 29 अक्टूबर तक के लिए मुल्तवी कर दी।
