बिच्छू डॉट कॉम: टोटल रिकॉल/सीएम के संकेत, जल्द होंगे सहकारी समिति, मंडी और निकायों के चुनाव

सीएम के संकेत, जल्द होंगे सहकारी समिति, मंडी और निकायों के चुनाव
प्रदेश में वर्ष 2017 से 259 कृषि उपज मंडियों और वर्ष 2018 से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के चुनाव नहीं हुए हैं। इन समितियों से लाखों किसान जुड़े हैं। सरकार अब सहकारी और कृषि उपज मंडियों के चुनाव कराने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने स्वयं अधिकारियों को संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में सहकारी समिति, कृषि उपज मंडी और निकायों के चुनाव होंगे। परिसीमन और नए सिरे से आरक्षण भी होगा। सभी इसकी तैयारी में जुट जाएं। प्रदेश में कई काम हुए हैं अत: सकारात्मक माहौल बनाएं। भले ही सहकारी समितियों और कृषि उपज समितियों के चुनाव दलीय आधार पर नहीं होते लेकिन इसमें राजनीतिक दलों की पूरी भूमिका होती है। वे अपने समर्थकों की जीत सुनिश्चित करने के लिए कई समीकरण बनाते हैं। दरअसल, इन समितियों का आधार बड़ा है और विधानसभा व लोकसभा चुनाव में इस नेटवर्क का माहौल बनाने में बड़ी भूमिका होती है।

हाई टेक होंगे विधायक, कार्यालय में ही वीसी सुविधा
मध्य प्रदेश के सभी 230 विधायकों को सरकार हाई टेक बनाएगी। सभी को कार्यालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा दी जाएगी। इससे अधिकारी उनके संपर्क में रहेंगे। इस व्यवस्था को बनाने के लिए बजट में खाद 11 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। वर्ष 2025-26 के बजट में ई-विधायक आफिस नाम से योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। इसमें प्रत्येक विधायक को पांच लाख रुपये देने का प्रविधान रखा गया है। यद्यपि, आधा वर्ष बीतने के बाद इस दिशा में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। दरअसल, विधानसभा सचिवालय ई-विधान परियोजना पर काम कर रहा है। इसमें विधायकों को एक-एक लैपटाप दिए जाने हैं। इसकी निविदा जारी हो चुकी है। संभावना है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ई-विधान व्यवस्था लागू हो जाए। इसके साथ ही विधायकों के कार्यालय भी हाई टेक बनाए जाएंगे।  

उज्जैन में कांग्रेस दो फाड़, पूर्व विधायक और पदाधिकारियों को दिए गए नोटिस
मध्य प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान चलाया। कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करके जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए, लेकिन कई जगहों पर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव के गृह क्षेत्र उज्जैन में तो पार्टी में दोफाड़ की स्थिति हो गई है। यहां प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की उपस्थिति में हुई वोट चोर-गद्दी छोड़ अभियान में किसान न्याय रैली के समय समानांतर कार्यक्रम कर विरोध जताया गया। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी का पुतला जलाया। पार्टी ने इसे गंभीरता से लेते हुए पूर्व किन महती मौवाल विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे चेतन यादव, माया त्रिवेदी, दीपक मेहरे, विवेक यादव सहित अन्य नेताओं को प्रदेश अनुशासन समिति ने नोटिस दिया है। इन पर जिले में समानांतर कांग्रेस चलाने का आरोप है। संगठन सृजन अभियान के तहत उज्जैन ग्रामीण का अध्यक्ष उज्जैन जिले की तराना विधानसभा से विधायक महेश परमार को बनाया गया।  

वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान बूथ स्तर तक चलाएगी कांग्रेस
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। वोट चोर, गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान जनता की आवाज है, जो देशभर में आंदोलन का स्वरूप लेगा। हर जिले, हर (बुक पर कांग्रेस कार्यकर्ता इस अभियान की जनता के बीच लेकर जाएंगे। हाल ही में प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक में संगठनात्मक रणनीति एवं राष्ट्रव्यापी आंदोलन वोट चोर, गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान की कार्ययोजना पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। पटवारी ने संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने, कार्यकर्ताओं के बीच सक्रिय संवाद स्थापित करने तथा जनता के मुद्दों पर संघर्ष को तेज करने पर बल दिया। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा कि यह केवल एक राजनीतिक अभियान नहीं, बल्कि लोकतंत्र की अस्मिता बचाने की लड़ाई है।