सीएम सिंगल क्लिक से 29 सितंबर को करेंगे विद्यार्थियों की फीस की प्रतिपूर्ति
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में नि:शुल्क अध्ययनरत बच्चों की 489 करोड़ रुपये फीस प्रतिपूर्ति की राशि सिंगल क्लिक से सीधे स्कूलों के खातों में अंतरित करेंगे। फीस अंतरण का कार्यक्रम हरदा जिले के खिरकिया नगर में 29 सितंबर को होगा। राज्य शिक्षा केंद्र की अपर मिशन संचालक हरसिमरन प्रीत कौर ने बताया कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वर्ष 2023-24 के अशासकीय विद्यालयों के प्रेषित प्रस्ताव पर नियमानुसार पोर्टल से जनरेटेड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के माध्यम से फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही की गई है। प्रदेश के 20 हजार 652 अशासकीय विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत नि:शुल्क अध्ययनरत करीब 8 लाख 45 हजार विद्यार्थियों की फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी। गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा की न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर नि:शुल्क प्रवेश दिए जाने का प्रावधान है।
मप्र हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, होमगार्ड का कॉलऑफ समाप्त, अब पूरे वर्ष मिलेगा रोजगार
मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने मध्य प्रदेश के होमगार्ड का कॉलऑफ समाप्त कर दिया है। करीब 10 हजार होमगार्ड ने 490 याचिकाएं दायर की थीं। जिन पर लंबी सुनवाई के बाद सुरक्षित किया गया आदेश सुनाते हुए न्यायालय ने उक्त आदेश दिया, जिससे अब अब प्रदेश के होमगार्ड को पूरे 12 माह रोजगार मिलेगा, साथ ही अन्य लाभ भी दिए जाएंगे। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विकास महावर ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि कॉलऑफ प्रक्रिया और उससे संबंधित प्रविधान असंवैधानिक घोषित किए जाने योग्य है। दरअसल, आपातकाल में पुलिस की सहायता हेतु एक स्वामसेवी संगठन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए होमगार्ड बनाया गया था।
उद्योग लगाने के लिए पूरा सहयोग देगी सरकार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मप्र में उद्योगों के विकास से बड़ी संख्या में रोजगार सृजित हो रहे हैं। निवेश के इस यज्ञ में उद्योगपतियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री से शुक्रवार को सीएम हाउस में कई औद्योगिक संस्थानों के पदाधिकारियों ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग स्थापना के लिए नीतियां निर्धारित की गई हैं, जिसके फलस्वरूप राज्य में अनुकूल वातावरण निर्मित हुआ है। उद्योगपतियों को नीतियों की परिधि में और आवश्यकता होने पर नीतियों से बाहर जाकर भी उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार पूरा सहयोग प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री से भेंट करने वालों में लोहिया ग्रीन एनर्जी ग्रुप के प्रदीप मित्तल एवं सुरेन्द्र सुमन, ट्रायडेंट ग्रुप के चेयरमैन राजिन्दर गुप्ता, जैक्सन ग्रुप के प्रोप्राइटर संदीप गुप्ता और गगनदीप चानना, आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड के राजीव गुप्ता और अंकुर खेतान, एल्टिस इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड के विशाल खासगीवाला, एन-विजन एनवायरनमेंटल सर्विसेज एवं शेष एनवायरो इन्फ्रा प्रा.लि. के कुनाल शाह और डॉ. उमंग शाह और पार्थ कंस्ट्रक्शन के नितिन अग्रवाल शामिल थे।
अजाक्स में विशेष गढ़पाले बने कार्यवाहक अध्यक्ष
मप्र अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ (अजाक्स) के प्रांताध्यक्ष एवं रिटायर्ड आईएएस अधिकारी जेएन कंसोटिया ने तीन आईएएस अधिकारियों को संगठन में महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी सौंपी है। ऊर्जा विभाग के सचिव विशेष गढ़पाले को अजाक्स का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। आयुक्त रीवा संभाग बीएस जामोद और कृषि विभाग के उप सचिव संतोष वर्मा को संघ का प्रांतीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बता दें कि जेएन कंसोटिया पिछले महीने सेवानिवृत्त हो गए हैं, इसलिए उन्होंने अजा और अजजा वर्ग से जुड़े सेवारत आईएएस अफसरों की अजाक्स में नियुक्ति की है, ताकि संगठन में कर्मचारियों की बात सुनने वाले अधिकारी मौजूद रहें।
