एंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में ऑनलाइन भेजे जाएंगे बजट प्रस्ताव

• रोलिंग बजट के लिए सरकार ने तैयार किया नया मॉड्यूल

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश तेजी से औद्योगिकीकरण और विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार का फोकस केवल आर्थिक वृद्धि पर ही नहीं, बल्कि रोजगार सृजन, आधारभूत संरचना निर्माण और सामाजिक न्याय पर भी है। इसी दिशा में सरकार ने मध्यप्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये बजट को अगले 5 वर्ष में दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इससे हर क्षेत्र में निवेश और जनकल्याणकारी योजनाओं को गति मिलेगी। साथ ही बढ़ते बजट प्रावधान में विभागों के बजट पर अनुशासन लगाने की महत्वपूर्ण पहल भी की जा रही है। इसी कड़ी में अब राज्य सरकार ने वित्तीय अनुशासन और दीर्घकालिक विकास की ठोस रणनीति तैयार करते हुए शून्य आधारित बजटिंग और त्रिवर्षीय रोलिंग बजट प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। इसको मद्देनजर रखते हुए प्रदेश में रोलिंग बजट के लिए सरकार ने एंट्री मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल तैयार किया है।
गौरतलब है कि शून्य आधारित बजटिंग और त्रिवर्षीय रोलिंग बजट से न केवल प्रदेश की योजनाओं का ठोस मूल्यांकन होगा, बल्कि प्रत्येक खर्च का सीधा संबंध समाज की आवश्यकताओं और राज्य की प्राथमिकताओं से जोड़ा जा सकेगा। यह कदम मध्यप्रदेश को विकसित भारत और विकसित मध्यप्रदेश 2047 की दिशा में सबसे मजबूत आधार प्रदान करेगा। ऐसे में बजट व्यवस्था में नवाचार के प्रयास में वित्त विभाग ने एक नई प्रणाली लागू की है। हाल ही में यह व्यवस्था शुरू की गई है। अब सभी 54 सरकारी विभाग बजट एंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में ऑनलाइन बजट प्रस्ताव भेज सकते हैं। हाल ही में मांगे गए त्रि-वर्षीय रोलिंग बजट प्रस्ताव विभागों ने इसी मॉड्यूल पर साझा किए हैं।
बजट के लिए हो रही विभागवार चर्चा
मप्र में आगामी बजट के लिए विभागवार चर्चा 15 सितंबर से शुरू हो गई है।बजट तैयारी कार्यक्रम के अनुसार, 15 सितंबर से वित्त के साथ विभागों के एचओडी, अपर-उप सचिव चर्चा शुरू हो चुकी है। सोमवार को योजना, आर्थिक सांख्यिकी विभाग और मंगलवार को लोक परिसंपत्ति प्रबंधन के अधिकारियों की चर्चा वित्त के अधिकारियों के साथ हो चुकी है। 22 सितंबर तक सभी 54 विभागों से चर्चा करके इस पहले स्तर की बजट चर्चा पूरी की जानी है।