सीएम गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट का करेंगे शुभारंभ
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को मंदसौर में गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट के चौथे संस्करण का शुभारंभ करेंगे। यह रिट्रीट लल्लूजी एंड संस द्वारा मप्र पर्यटन बोर्ड के सहयोग से विकसित किया गया है, जो लग्जरी कैंपिंग, एडवेंचर टूरिज्म और सांस्कृतिक गतिविधियों का अनूठा संगम है। गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट के दौरान पर्यटक टेंट सिटी में हॉट एयर बलूनिंग, पैरामोटरिंग, जेट स्कीइंग, कायाकिंग और मोटर बोटिंग जैसी रोमांचक गतिविधियों का आनंद ले सकेंगे। हिंगलाजगढ़ किले की हेरिटेज ट्रेल, गांधी सागर अभयारण्य में वन्यजीव सफारी और ग्रामीण जीवन के अनुभव भी पर्यटकों के आकर्षण का हिस्सा रहेंगे। इस रिट्रीट में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता पर विशेष ध्यान दिया गया है। लगभग 2,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित बटरफ्लाई गार्डन में 4,000 से अधिक पोषक एवं एराग एजातियों के पौधे लगाए गए हैं।
पीपीपी मोड पर विकसित किए जाएं वृद्धाश्रम वृद्धजन गोद लेने की बने पॉलिसी : कुशवाह
प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा है कि दत्तक पुत्रों की तरह वृद्धजनों को एडॉप्ट करने, पैरेंटल केयर लीव लिए जाने का सुझाव भारत सरकार को दिया है। मिनिस्टर ग्रुप की मीटिंग में उन्होंने कहा है कि वृद्धाश्रमों को पीपीपी मोड पर सशुल्क विकसित किया जाए। इस व्यवस्था से समाज कल्याण के क्षेत्र में बेहतर काम हो सकेगा। सभी वद्धाश्रमों. नशा मुक्ति केंद्र डीआरसी भिक्षु गृह आदि के संचालन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर बनाया जाना चाहिए। गुरुवार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक कल्याण एवं सुरक्षा क्षेत्र पर मंत्री समूह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में हुई।
कलेक्टर जिलों में व्यवस्थित ढंग से करायें खाद का वितरण: कंषाना
कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना ने कहा है कि सभी जिलों में खाद पर्याप्त है। उन्होंने गुरुवार को कलेक्टर्स को अपने जिले में खाद वितरण व्यवस्थित कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक खाद होगी। गत वर्ष 1 अप्रैल से 9 सितम्बर 2024 तक 15.83 लाख मीट्रिक टन यूरिया का विक्रय हुआ था इस वर्ष 9 सितंबर 2025 तक 18.34 लाख मीट्रिक टन की कुल उपलब्धता थी, जिसमें से 16.19 लाख मीट्रिक टन का विक्रय किया जा चुका है। प्रदेश में 2.15 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है। गत वर्ष 1 अप्रैल से 9 सितम्बर तक 9.39 लाख मीट्रिक टन डीएपी-एनपीके का विक्रय हुआ था जिसके विरुद्ध इस वर्ष 9 सितंबर तक 13.96 लाख मीट्रिक टन की कुल उपलब्धता थी, जिसमें से 9.71 लाख मीट्रिक टन का विक्रय किया जा चुका है एवं 4.25 लाख मीटिक टन डीएपी एनपीके प्रदेश में उपलब्ध है।
मंत्रियों-अधिकारियों की मिलीभगत से हो रही खाद की कालाबाजारी
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने शुक्रवार को भोपाल में पत्रकारों से चर्चा में प्रदेश में जारी खाद संकट और किसानों पर पुलिस लाठीचार्ज के मुद्दे को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मप्र सरकार ने किसानों को बेहाल छोड़ रखा है। पुलिस ने 2 सितंबर को रीवा में और 8 सितंबर को भिंड में खाद के लिए लाइनों में लगे किसानों पर लाठियां बरसाईं। भाजपा सरकार में किसानों को खाद नहीं मिल रही, लाठियां मिल रही हैं। सिंघार ने आरोप लगाया कि मंत्रियों और अधिकारियों की मिलीभगत से खाद की कालाबाजारी हो रही है, जिससे जरूरतमंद किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। उन्होंने पिछले वर्षों में सरिया और डीएपी की खपत और उपलब्धता के डाटा प्रस्तुत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के पोर्टल पर खाद उपलब्ध है।
