बिच्छू डॉट कॉम:टोटल रिकॉल/सीएम डॉ. मोहन यादव आज बिजलीकर्मियों – को देंगे नियुक्ति-पत्र

सीएम डॉ. मोहन यादव आज बिजलीकर्मियों – को देंगे नियुक्ति-पत्र
मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव आज रवींद्र भवन भोपाल में विद्युत कंपनियों के नवनियुक्त 1060 कार्मिकों को नियुक्त-पत्र वितरित करेंगे। कार्यक्रम में बिजली कंपनियों के लिए नवीन संगठनात्मक संरचना के तहत 51 हजार 711 नए स्थाई पदों की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री का अभिनंदन भी किया जाएगा। ऊर्जा विभाग की विभिन्न बिजली कंपनियों में रिक्त पदों की परीक्षा के बाद कर्मचारियों का चयन किया गया है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सोमवार को मंत्रालय में कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। तोमर ने अधिकारियों को सभी तैयारियां समय-सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यक्रम स्थल का भी निरीक्षण किया।
देश के लिए कांग्रेस अमावस्या, भाजपा पूर्णमासी: जेपी नड्डा
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने जबलपुर संभागीय कार्यालय में जबलपुर, सागर, रीवा और शहडोल संभाग के कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश के लिए कांग्रेस अमावस्या है और भारतीय जनता पार्टी पूर्णमासी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिस्पांसिबल, रिस्पासिव और रिपोर्ट कॉर्ड वाली सरकारों का दौर शुरू किया। डेड कांग्रेस के डेड लीडर ही हमारी अर्थव्यवस्था को डेड इकॉनामी बता रहे हैं, जबकि हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। विरोधी भी मानते हैं कि राष्ट्रीयता और संगठन के मामले में भाजपा से कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। हमने सत्ता के लिए कभी समझौते नहीं किए, अपने रास्ते नहीं बदले। बैठक को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल एवं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने भी संबोधित किया। नड्डा ने कहा कि लोगों की स्मृति छोटी होती है, इसलिए अपनी बात बार-बार कहने की जरूरत है। 2014 के पहले सरकारें आती थीं और जाती थीं। चुनावी घोषणा पत्र का कोई महत्व नहीं होता था, लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री ने जिम्मेदार और रिपोर्ट कॉर्ड वाली सरकारों का दौर शुरू किया।
सिंगरौली-श्योपुर मेडिकल कालेज को सौ-सौ सीटों की मान्यता के आसार
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सोमवार को श्योपुर और सिंगरौली मेडिकल कालेज का लोकार्पण किया, पर अभी तक इन कॉलेजों को एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मान्यता नहीं मिली है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, नेशनल मेडिकल कमीशन में बातचीत हुई है। दोनों जगह सौ-सौ सीटों की मान्यता मिलने की आशा है। बता दें कि फैकल्टी की कमी के चलते इसकी मान्यता से इन्कार कर दिया गया था। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल अलग-अलग मंचों से कई बार दोनों कॉलेजों को 2025-26 सत्र से प्रारंभ करने की बात कह चुके हैं, पर फैकल्टी की भर्ती में विभाग शुरू से पिछड़ा रहा है। इन कॉलेजों के लिए दूसरे चरण की भर्ती इस वर्ष अप्रैल में निकाली गई, जबकि इस अवधि तक तो भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जानी थी।
मप्र में भी 4.5 साल बाद ही ला सकेंगे निकाय अध्यक्ष को हटाने का अविश्वास प्रस्ताव
बिहार की तरह मध्य प्रदेश में भी साढ़े चार साल बाद ही निकाय अध्यक्ष को हटाने का अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा। सरकार मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 में संशोधन करके अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अवधि एक बार फिर बढ़ाकर साढ़े चार वर्ष करने जा रही है। यह अवधि पिछले साल अगस्त में दो से बढ़ाकर तीन वर्ष की गई थी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। स्वीकृति मिलती है तो पूरे कार्यकाल में नगर पालिका और परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाना अब आसान नहीं होगा।