प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का सुझाव, खाली पदों पर रिटायर्ड इंजीनियर रखें
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि वे विधायक भी हैं, इसलिए अपना फर्ज निभाता हूं। यह बात उन्होंने तब कही जब प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि इससे पता चलता है कि प्रदेश अध्यक्ष के काम नहीं हो रहे हैं तो विधायकों के काम कहां से होंगे। दरअसल, खंडेलवाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र में इंजीनियरों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार को रिटायर्ड इंजीनियर रखने का सुझाव दिया था। खंडेलवाल का सवाल प्रश्नकाल में आया था। उन्होंने पूरक प्रश्न के तौर पर पूछा कि जब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तब तक क्या रिक्त पदों पर रिटायर्ड उपयंत्री या सहायक यंत्रियों को अस्थायी तौर पर रखकर इस कमी को पूरा किया जा सकता है। क्योंकि बैतूल जैसे जनजाति बहुल मेरे जिले में लगभग 1,096 गांवों में 650 करोड़ रुपए की पेयजल योजनाएं कार्यरत हैं, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। इसलिए अधिकारियों की कमी को अस्थाई तौर पर कैसे पूरा कर सकते हैं।
दिव्यांगजनों को 1000 रुपए की पेंशन कब… विधायक के सवाल पर मंत्री ने दिया भरोसा
प्रदेश के दिव्यांगजनों की पेंशन राशि बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। यह जानकारी सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने भाजपा विधायक नीरज सिंह ठाकुर द्वारा उठाए गए सवाल पर दी है। विधायक ठाकुर ने कहा कि हमलोग जब क्षेत्र में दौरे पर जाते हैं तो बहुत से दिव्यांगजन सवाल उठाते हैं कि उन्हें आवश्यक उपकरण नहीं मिले हैं। उनके द्वारा पेंशन राशि बढ़ाने की भी मांग की जाती है। उन्होंने कहा कि अकेले बरगी विधानसभा में उन्हें अबतक 89 लोगों को उपकरण दिए गए। जबकि विधानसभा क्षेत्र में 8 हजार दिव्यांगजन हैं। ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में 18 लाख दिव्यांगजनों का सवाल है। दिव्यांगजनों को सरकार पेंशन राशि बढ़ाकर एक हजार रुपए प्रति माह दे। मंत्री कुशवाह ने कहा कि पेंशन वाला मामला विचाराधीन है और मुख्यमंत्री जल्द ही इस पर फैसला भी लेंगे। विधायक उमाकांत शर्मा, सिद्धार्थ कुश्वाहा और रामश्री राजपूत ने भी अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाए।
दर्शन चौधरी ने दिल्ली में सांसद-विधायक तालमेल का मुद्दा उठाया, भाजपा नेतृत्व ने दिए निर्देश
भाजपा संसदीय दल की बैठक में पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष के सामने नर्मदापुरम सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने क्षेत्रीय स्तर पर विधायकों के साथ समन्वय का मुद्दा भी उठा दिया। इस पर संगठन महामंत्री ने प्रदेश नेतृत्व को मामले में संज्ञान लेकर समाधान निकालने को कहा है। बैठक में राष्ट्रीय नेतृत्व ने सभी सांसदों को क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाने की नसीहत दी है। नर्मदापुरम सांसद चौधरी ने बिना किसी का नाम लिए सांसद विधायकों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत पर जोर दिया। लेकिन उन्होंने यह भी कह दिया कि इस बारे में संगठन के स्तर पर कई बार शिकायतें भी हुई हैं। उनके क्षेत्र के अलावा कुछ अन्य क्षेत्रों में भी तालमेल का मुद्दा सामने आ चुका है। गौरतलब है कि सांसद दर्शन सिंह के संसदीय क्षेत्र में नरसिंहपुर, नर्मदापुरम और रायसेन जिले की 8 विधानसभाएं शामिल हैं। उदयपुरा का प्रतिनिधित्व राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल करते है।
बिना दस्तावेज के जमा कर दिया डेढ़ हजार करोड़ का जीएसटी
प्रदेश के 80 कारोबारियों ने बिना दस्तावेज के ही 15 सौ करोड़ रुपए से अधिक का जीएसटी जमा कर दिया। विभाग के अधिकारियों ने टर्नओवर, कारोबार सहित अन्य दस्तावेजों के बिना जांच के ही इनका रिटर्न जमा करा लिया और इन कारोबारियों ने रिटर्न के संबंध में आपत्ति नहीं उठाई। इसका खुलासा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने की है। सीएजी ने 390 प्रकरणों की जांच की, इसमें से 80 प्रकरणों में 1510 करोड़ रुपए के कारोबार की जांच की गई। सीएजी ने उदाहरण देते हुए बताया कि पीथमपुर एचआई-वेस प्राइवेट लिमिटेड जीएसटीआईएन का प्रकरण देखा गया। जिसे विभाग को सूचित किया गया। विभाग ने बताया कि फॉर्म जीएसटीआर-9 के अनुसार 261.46 करोड़ की गैर-समाधान राशि अन्य राज्यों के टर्नओवर से संबंधित है।
