मेंटेनेंस के लिए अपनाया जाएगा एनएचएआई का फॉर्मूला

• परफार्मेंस बेस्ड मेंटेनेंस कांट्रैक्ट से सुधरेंगी सडक़ें…

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। सडक़ों की मरम्मत में देरी से बचने के लिए राज्य सरकार अब नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसके तहत सडक़ों के मेंटेनेंस के लिए भारत सरकार और दूसरे अन्य राज्यों में लागू परफार्मेंस बेस्ड मेंटेनेंस कांट्रैक्ट सिस्टम लागू करने की तैयारी है। राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह व्यवस्था लागू की जाएगी। इस व्यवस्था के तहत बारिश में सडक़ों के क्षतिग्रस्त होने की संभावना के अनुसार पूर्वानुमान के आधार पर सडक़ों के मेंटेनेंस के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा के अनुसार ठेकेदारों का चयन कर मेंटेनेंस का काम किया जाता है। कई बार सडक़ खराब रहती है लेकिन मेंटेनेंस के लिए एजेंसी उपलब्ध नहीं होने के कारण सडक़ों के गड्ढे भरने व मेंटेनेंस में विलंब हो जाता है। कई बार एजेंसी तय होने के बाद भी ठेकेदार समय पर मेंटेनेंस कार्य नहीं करते हैं। इससे बचने के लिए ही पीडब्लूडी विभाग द्वारा अब एनएचएआई के फॉर्मूले से सडक़ों के मेंटेनेंस का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि बारिश के दौरान प्रदेश भर में सडक़ों के गड्ढों को लेकर हो रही किरकिरी से परेशान लोक निर्माण विभाग अब मेंटेनेंस के लिए एनएचएआई का फॉर्मूला अपनाएगा। इस फार्मूले से बारह महीने सडक़ोंं का सुधार समय-समय पर होता रहेगा और चकाचक सडक़ें होने से लोगों को गड्ढों से निजात मिलती रहेगी। प्रदेश के पुल और सडक़ निर्माण प्रमुख अभियंता और एमपीआरडीसी के एमडी को इस व्यवस्था के आधार पर सडक़ों का ब्यौरा भेजने के लिए कहा गया है ताकि सरकार सडक़ों को शार्ट टर्म और परफार्मेस बेस्ड कैटेगरी में शामिल कर उसकी मॉनिटरिंग करा सके। लोक निर्माण विभाग के द्वारा इसको लेकर जारी निर्देश में कहा गया है कि सडक़ों की मरम्मत के लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय द्वारा एसटीएमसी, शार्ट टर्म मेंटेनेंस कांट्रैक्ट और पीबीएमसी, परफार्मेंस बेस्ड मेंटेनेंस कांट्रेक्ट में काम कराया जाता है। मप्र की सडक़ों के मामले में भी यही व्यवस्था लागू की जाएगी।
सडक़ों का होगा त्वरित मेंटेनेंस
प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग सुखवीर सिंह ने कहा कि इस व्यवस्था के बाद सडक़ें टूटने और गड्ढे होने पर त्वरित मेंटेनेंस होगा। इसके लिए प्रदेश भर में इन कैटेगरी वाली सडक़ों की सूची तैयार कर 31 जुलाई तक विभाग को सूचना देने को कहा है। प्रमुख सचिव ने कहा कि यह व्यवस्था लगातार प्रभावी होने के बाद सडक़ों के खराब होने पर ठेकेदार तुरंत सुधार का काम कराएंगे और सडक़ों की क्वालिटी भी सुधरेगी। लोक निर्माण विभाग ने सडक़ों को लेकर जानकारी मांगी है कि सडक़ की वर्तमान स्थिति कैसी है। पहले किस तरह का काम हुआ है? नई सडक़ बनी है या उसका मजबूतीकरण हुआ है या फिर नवीनीकरण हुआ है। भविष्य में सडक़ निर्माण की कार्ययोजना क्या है?