छह शहरों में जल्द चलेगी इलेक्ट्रिक बस

• मप्र के लोगों को मिली सौगात…

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। मप्र के 6 शहरों में जल्द ईलेक्ट्रिक बस चलने वाली है। बस सर्विस की शुरुआत सितंबर-अक्टूबर में हो सकती है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को बढ़ावा देने के लिये मप्र इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2025 तैयार की गई है।
इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा परिवहन कर में छूट और अनुदान दिये जाने की भी व्यवस्था की गई है। प्रदेश के बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहन सेवा के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बस सेवा को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्तमान में इंदौर में शहरी मार्गों पर 80 इलेक्ट्रिक बसों को संचालन किया जा रहा है। फेम योजना के अंतर्गत 40 और अमृत योजना 1.0 में 40 बसें संचालित हो रही हैं। दरअसल, ये केंद्र सरकार की योजना है। इस प्रोजेक्ट में देश के 88 शहरों में ई बसें चलाई जानी है। इसमें से 582 बसें मप्र के खाते में आई है. अब जल्द इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी. ये बस पॉल्यूशन को काफी कंट्रोल करेगी। इसकी साथ ही ग्रीन परिवहन को भी बढ़ावा देगी।
सरकार का आर्ट ऑफ लिविंग के साथ एमओयू
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में प्रदेश के योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग और आर्ट आफ लिविंग संस्था के व्यक्तित्व विकास केंद्र के बीच मंत्रालय में एमओयू का आदान-प्रदान हुआ। इस साझेदारी के अंतर्गत दोनों संस्थान जल संरक्षण, सतत कृषि और ग्रार्मीण आजीविका सृजन, ग्राम विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, गौधन संवर्धन, नशामुक्ति, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। यह समझौता सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में राज्य सरकार की पहल को सशक्त करने, पीपीपी मॉडल, सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देने, नीतिगत निर्णयों में सहयोग, योजनाओं के प्रभावी मूल्यांकन और व्यापक सर्वेक्षण के माध्यम से प्रदेश की दीर्घकालिक विकास योजना विजन – 2047 के लक्ष्यों को पूर्ण करने में सहायक होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की उपस्थिति में हुए समझौता पत्र के आदान-प्रदान के अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, संजय शुक्ला, मप्र राज्य नीति आयोग के ऋषि गर्ग, आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के रोहन जैन, अजित भास्कर तथा अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे।
60 प्रतिशत राशि देगा केंद्र
 पीएम ई-बस सेवा के अंतर्गत बस डिपो अधोसंरचना निर्माण के लिये भी प्रस्ताव तैयार किया गया है, इसमें 60 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा और शेष 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदाय की जायेगी। इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग अधोसंरचना निर्माण के लिये केन्द्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत राशि प्रदान की जायेगी। नगरीय निकायों द्वारा बस डिपो एवं चार्जिंग स्टेशन निर्माण के लिये प्राक्कलन तैयार कर राज्य स्तरीय संचालन समिति से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। अनुमोदन के बाद प्रस्ताव केन्द्रीय शहरी कार्य मंत्रालय को भेजा गया है।