जुलाई के पहले दिन नहीं मिला राशन दुकानों पर लगी रही भीड़
जून, जुलाई और अगस्त माह का एकमुश्त राशन देने में गड़बड़ी के साथ जुलाई माह की पहली तारीख को शहर की पीडीएस दुकानों से राशन नहीं मिला। दरअसल हितग्राही सुबह से ही राशन की दुकानों पर जमा हो गए थे, लेकिन प्वाइंट आफ सैल मशीनों का सर्वर ठीक से नहीं चला। ऐसे में अंगूठा लगाने के बाद भी हितग्राहियों को राशन नहीं मिल सका। अब बुधवार को राशन बांटा जाएगा। जिले की 500 से अधिक पीडीएस दुकानों से अब तक करीब 80 प्रतिशत राशन बांटा गया है। करीब 20 प्रतिशत परिवार राशन लेने से छूट गए हैं, जिन्हें जुलाई माह में तीन महीने का एकमुश्त राशन दिया जाएगा। जिले में तीन लाख 62 हजार 621 प्राथमिक परिवार हैं। जिनको प्रत्येक माह तीन किलो चावल और दो किलो गेहूं प्रति सदस्य के हिसाब से दिया जाता है। इस बार सरकार ने तीन महीने का एकमुश्त राशन देने का आदेश दिया है।
अब विद्यार्थी 40 हजार रुपये में कर सकेंगे बीबीए व बीसीए
अब निजी कालेज विद्यार्थियों से मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे। प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति ने बीबीए और बीसीए कालेजों की फीस निर्धारित कर दी है। पहली बार फीस समिति ने बीबीए और बीसीए की फीस तय की है। यह फीस तीन साल के लिए निर्धारित की गई है समिति ने प्रदेश के 200 कालेजों के तीन सत्र 2025-26, 2026-27 और 2027-28 की फीस निर्धारित कर दी है। तकनीकी शिक्षा विभाग बीबीए और बीसीए की काउंसलिंग के अगले चरण में सीटों का आवंटन करेगा। उसके पहले समिति ने फीस निर्धारित कर दी है। फीस को बढ़ाने के लिए कालेजों ने विभिन्न मदों में खर्चों के बड़े-बड़े प्रस्ताव तैयार किए थे। यहां तक कि कालेजों ने बीबीए व बीसीए के लिए एक-एक लाख रुपये सालाना फीस निर्धारित करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर भेजे थे, लेकिन समिति ने कालेजों की अधिकतम फीस 40 हजार और न्यूनतम फीस 15 हजार रुपये निर्धारित की है। अभी 50 कालेजों के प्रस्ताव रिव्यू के लिए रखे गए हैं।
रजिस्ट्री के साथ ही करा सकेंगे मॉर्गेज
अब लोन लेकर खरीदी गई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री और उसका मॉर्गेज कराने दो बार सब रजिस्ट्रार कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी। दोनों दस्तावेजों की रजिस्ट्री एक साथ ही हो सकेगी। संपदा-2.0 में यह नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। कृषि भूमि के साथ अब शहरी क्षेत्रों की प्रॉपर्टी के नामांतरण की प्रक्रिया भी शुरू करने की तैयारी है। इससे नागरिकों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। प्रदेश में 1 अप्रेल 2025 से संपदा-2.0 के जरिए ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आइजी पंजीयन कार्यालय संपदा-2.0 में नई सुविधाएं जोड़ रहा है। इसी के तहत प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री और मॉर्गेज एक साथ कराने की सुविधा शुरू की जा रही है। यह इसी माह शुरू हो सकती है। ज्ञात रहे कि जब हम लोन लेकर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो संबंधित बैंक या वित्तीय संस्थान यह प्रॉपर्टी अपने पास गिरवी रखने मॉर्गेज का दस्तावेज रजिस्टर कराते हैं। जब लोन राशि मय ब्याज के चुका दी जाती है तो इसे निरस्त करा दिया जाता है। प्रॉपर्टी का मालिकाना हक खरीदने वाले को मिल जाता है। अभी तक व्यवस्था थी कि पहले प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराई जाती थी।
4572 करोड़ से 1676 पुल दोबारा बनेंगे
प्रदेश में 1676 पुल-पुलिया का निर्माण होगा। इन पर 4 हजार 572 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये पांच साल की अवधि में बनेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तहत बनाए गए थे, पुल-पुलिया अब क्षतिग्रस्त हो गए हैं। साथ ही जब निर्माण किया था, तब उस समय की जरूरत के अनुरूप छोटे आकार के बनाए थे, लेकिन आबादी बढऩे के साथ ही आवागमन तेजी से बढ़ा है इसलिए उच्च क्षमता के पुलों, की जरूरत देखते हुए सरकार ने इन्हें नए सिरे से बनाने का निर्णय लिया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नए जिलों में जनजातीय कार्य विभाग के कार्यालय जनजालिय व पिछड़ा छात्रावासों में छात्रों के लिए मेस की सुविधा देने के प्रस्ताव भी स्वीकृत किए गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक की चर्चा में मंत्रियों से कहा कि 15 जुलाई के पहले तक सभी जिलों में जिला विकास सलाहकार समिति का गठन कर दिया जाएं।
