उमंग बोले- सिर्फ घोषणा काफी नहीं सरकार बताए कि सर्वे कब शुरू होगा
वन ग्रामों का फिर से सर्वे कराने, पात्र हितग्राहियों को पट्टे देने की सीएम की घोषणा को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आदिवासियों की बड़ी जीत बताया है। कहा कि आखिरकार सरकार को आदिवासियों की मांग पर झुकना ही पड़ा। सरकार यह भी बता कि सर्वे कब तक शुरु हो जाएगा। सिर्फ घोषणा समाधान नहीं है। उमंग ने शनिवार को मीडिया से चर्चा में कहा, हमने नेपानगर क्षेत्र में आदिवासियों के पट्टों के अधिकार के लिए आंदोलन शुरू किया था। संघर्ष जारी रहेगा। उमंग ने सरकार से पूछा कि जिन 3.50 लाख वनाधिकार पट्टों को सरकार ने निरस्त किया, क्या उनका दोबारा सर्वे होगा। जो 1.25 लाख नए आवेदन आए हैं, क्या उन्हें भी सर्वे में शामिल किया जाएगा। सरकार सर्वे कब तक कराएगी? कमेटी का गठन कब होगा। कौन जिम्मेदार होगा। कब तक टीम गांवों में पहुंचेगी। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से पूछा कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि पिछले दो-तीन वर्ष में कई इलाकों में जंगल तेजी से साफ हो रहे हैं? क्या इसमें वन विभाग की मिलीभगत है?
किस पेंशन योजना में रहना चाहते हैं अधिकारी तीन माह में करना होगा तय
अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी किस पेंशन योजना में रहना चाहते हैं, यह उन्हें तीन माह के भीतर तय करना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों, कलेक्टरों और कमिश्नरों को निर्देश दिए हैं कि एक अप्रैल 2025 तक राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल अधिकारियों को एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प की सुविधा दी गई है। यदि वे नई पेंशन योजना में आना चाहते हैं तो उन्हें तीन माह के भीतर निर्णय लेना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव कार्मिक एम सेलवेंद्रम ने बताया कि भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अप्रैल 2025 से एकीकृत पेंशन योजना लागू की है। राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों-अधिकारियों या एक अप्रैल 2025 के बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुनने के लिए पात्र हैं।
शराब की ओवरप्राइसिंग पर हाईकोर्ट सख्त सरकार को बताना होगा कितनी कार्रवाई की
ऊंची दर पर शराब बेचने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि ठेकेदारों ने सिंडिकेट बनाकर अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक दर पर ओवरप्राइसिंग कर करोड़ों की अवैध कमाई की। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने याचिका में सरकार से अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता दीपांशु साहू ने आरोप लगाया, राज्य में कुछ शराब विक्रेता एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने की अवैध प्रथा चला रहे हैं। आबकारी विभाग और अन्य का ध्यान आकृष्ट कराने के बाद भी ओवरप्राइसिंग नहीं रुकी। ठेकेदार मनमानी पर उतारू हैं। कई विक्रेता खुलेआम शराब ऊंचे दाम पर बेचकर उपभोक्ताओं का शोषण कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने जबलपुर जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी आयुक्त को कई शिकायत प्रस्तुत की। याचिकाकर्ता ने न्यायालय के समक्ष प्रार्थना की कि प्रतिवादियों को निर्धारित एमआरपी से ज्यादा मूल्य पर शराब बेचने वाली शराब की दुकानों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने तथा मूल्य निर्धारण नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए।
पीडब्ल्यूडी: काम में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई
लोक निर्माण विभाग ने 35 निर्माण कार्यों की औचक निरीक्षण रिपोर्ट का विश्लेषण किया। तीन कार्यों में खामियां पाई गईं। अनूपपुर जिले में दर्दी खेरखा मार्ग का काम संतोषजनक नहीं मिलने पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की गई। बुरहानपुर जिले में परेठा मार्ग में काम में देरी पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की गई। मंत्री राकेश सिंह ने कहा, एक जुलाई को विभाग अभियान चलाकर एक लाख पौधे लगाएगा।
