अब ऑनलाइन काम-काज करेंगे विधायक

ई-ऑफिस से ई-विधान तक सबकुछ होगा ऑनलाइन
डिजिटल होगी विधानसभा

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। मप्र विधानसभा का मॉनूसन सत्र जुलाई माह के आखिरी सप्ताह में होने की उम्मीद है। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव चर्चा कर विधानसभा के मॉनसून सत्र के संबंध में निर्णय करेंगे। उधर विधानसभा सचिवालय विधानसभा में ई-विधान को लेकर तैयारी कर रहा है। इसके लिए कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रिक उपकरण की खरीदी की जा रही है। ई-विधान के तहत प्रदेश के विधानसभा की पूरी कार्यवाही डिजिटल हो जाएगी। इसमें विधानसभा से जुड़ी कार्यवाही की पूरी जानकारी और दस्तावेज विधायकों को ऑनलाइन ही उपलब्ध कराई जाएगी। विधायकों को प्रश्न से जुड़े जवाब, विधानसभा में पेश होने वाले बिल, अलग-अलग विषयों पर होने वाली डिबेट से जुड़ी जानकारियां भी डिजिटली मिलेंगी। विधायकों द्वारा लगाए जाने वाले सवालों के तमाम जवाब ऑनलाइन ही मगाए जाएंगे। इसको लेकर सभी विभागों को इसके संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह के मुताबिक ई विधान को लेकर प्रक्रिया चल रही है।
मप्र विधानसभा के मॉनसून सत्र में इस बार विधायकों को अपने सवाल-जवाब का मौका तो मिलेगा, लेकिन इसके पहले सभी विधायकों की विधानसभा में स्पेशल क्लॉस भी लगाने की तैयारी की जा रही है। इसमें विधायकों को ऑनलाइन वर्किंग को लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी। दरअसल, विधानसभा की पूरी वर्किंग जल्द ही ऑनलाइन होने जा रही है। इसमें सदन का पूरा कामकाज पेपरलेस होगा। विधानसभा सचिवालय पहले ही विधायकों को सदन में सवाल पूछने के लिए सचिवालय को ऑनलाइन तरीके से सवाल भेजने का ऑप्शन दे चुकी है। विधानसभा के ऑनलाइन होने के बाद विधायकों को काम में परेशानी न हो इसके लिए उन्हें ऑनलाइन वर्किंग का पूरा ककहरा सिखाया जाएगा।
विधानसभा को दी जाएगी ट्रेनिंग
ई विधान लागू करने के पहले सभी विधायकों को इससे जुड़ी तकनीकी जानकारियों से रूबरू कराया जाएगा। इसके लिए विधानसभा के मॉनसून सत्र में सभी विधायकों के लिए ट्रेनिंग कैंप लगाया जाएगा। इसमें विधानसभा की कार्यवाही से फ्री होने के बाद विधायक ई विधान के तकनीकी पहलुओं की ट्रेनिंग ले सकेंगे। यह सब मशक्कत ऑनलाइन वर्किंग के लिए ट्रेड करने की है। प्रयास है कि सदन का पूरा काम-काज ऑनलाइन हो। पेपरलैस वर्किंग हो। विधानसभा में सवाल लगाने के लिए विधायकों को पहले ही ऑनलाइन विकल्प दिया जा चुका है। पिछले विधानसभा सत्र में आधे से ज्यादा विधायकों द्वारा ऑनलाइन ही अपने सवाल भेजे थे।
ई-ऑफिस सिस्टम कर रहा काम
गौरतलब है कि प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस सिस्टम ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। ई-विधान सिस्टम लागू करने के साथ ही मानसून सत्र में भेजे जाने वाले जवाब भी ई-ऑफिस से भेजे जाएंगे। इसको लेकर विभाग प्रमुखों ने अधीनस्थ अफसरों और जिला अधिकारियों से कहा है कि विधानसभा के मानसून सत्र के प्रश्नोत्तर, ध्यानाकर्षण, याचिका आदि इसी माध्यम से ही भेजे जाएं। सरकार विधानसभा से संबंधित प्रक्रिया को भी ई-ऑफिस के दायरे में ला रही है। यानी इस बार का सत्र पूरी तरह डिजिटल हो सकता है।