
- पीएचक्यू से लेकर जिलों तक में होगा फेरबदल…
गौरव चौहान/बिच्छू डॉट कॉम। मप्र में पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर तबादले की तैयारी की जा रही है। इसके लिए लगभग सूची तैयार हो गई है। पुलिस विभाग में यह सर्जरी पुलिस मुख्यालय से लेकर जिलों तक में होगी। यानी पीएचक्यू में जहां वरिष्ठ अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया जाएगा, वहीं आईजी, डीआईजी और एसपी भी बदले जाएंगे। जानकारों का कहना है कि आईएएस से पहले आईपीएस की तबादला सूची आ सकती है। पुलिस के मैदानी अधिकारियों को बड़ी संख्या में बदलने की तैयारी है। जिसमें सबसे भोपाल, इंदौर के अलावा दो दर्जन के करीब जिले प्रभावित हो सकते हैं। जबलपुर रेंज आईजी की पदस्थापना हो सकती है। अभी सचिन अतुलकर के पास अतिरिक्त प्रभार है। इसी तरह जो पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक पदोन्नत हो चुके हैं। उन्हें भी बदला जाएगा।
सूत्रों के अनुसार, पुलिस प्रशासन में बड़े फेरबदल होने की संभावना है। अगले 1 सप्ताह में आईपीएस अधिकारियों के तबादले की सूची जारी हो सकती है। इस सूची में कई जिलों के एसपी और संभागीय आईजी के नाम हो सकते हैं जिन्हें स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके अलावा, लगभग 70 एडिशनल एसपी और डीएसपी के भी तबादले किए जाने की संभावना है। यह सूची मप्र के पुलिस प्रशासन में नए बदलावों की दिशा तय करेगी। आईपीएस अधिकारियों के इस तबादले से राज्य के पुलिस तंत्र में नई ऊर्जा का संचार हो सकता है और अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था, और सुरक्षा के मामलों में सुधार की उम्मीद की जा सकती है। राज्य सरकार के इस कदम का उद्देश्य पुलिस प्रशासन में कार्यकुशलता को बढ़ाना और विभिन्न विभागों में नए प्रयोगों के लिए अधिकारियों को प्रेरित करना है। बदलते प्रशासनिक आवश्यकताओं और राज्यों की विभिन्न चुनौतियों के मद्देनजर इस तरह के फेरबदल किए जाते हैं, ताकि पुलिस तंत्र को और सशक्त बनाया जा सके। यह बदलाव राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आईपीएस अधिकारियों के स्थानांतरण से राजनीतिक संतुलन पर भी असर पड़ सकता है। पुलिस अधिकारियों के तबादले से स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक स्थिति और पुलिस तंत्र की मजबूती पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री सचिवालय में भी होगा फेरबदल
प्रदेश में आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के तबादले के साथ सरकार मुख्यमंत्री सचिवालय में भी फेरबदल कर सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले में एक बार फिर मुख्यमंत्री सचिवालय प्रभावित हो सकता है। चार महीने पहले मुख्यमंत्री सचिवालय में बदलाव हुआ था। तब सचिव भरत यादव सहित दोनों प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह और संजय शुक्ला को मुख्यमंत्री सचिवालय से मुक्त कर बड़े विभागों का प्रमुख सचिव पदस्थ किया था। इस बार मुख्यमंत्री कार्यालय में फुलटाइम अधिकारी को पदस्थ किया जा सकता है। जिसमें मौजूदा सचिव सीबी चक्रवर्ती या टी इलैया राजा में से किसी को भी मंत्रालय के बाहर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जा सकता है। बताया गया कि नया प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को भी पदस्थ किया जा सकता है। राज्य सरकार ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखवीर सिंह की सेवाएं चुनाव आयोग से वापस ले ली हैं। उन्हें भी किसी विभाग का प्रमुख सचिव बनाया जाएगा। उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है।
आईपीएस की तबादला सूची तैयार
गौरतलब है कि शासन स्तर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की तबादला सूची तैयार है। यह सूची मई के आखिरी में या फिर जून के शुरुआत में जारी की जा सकती है। बताया गया कि अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारियों की सूची, विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारियों के तबादलों की वजह से रोकी गई है। ऐसे में आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची से पहले आईपीएस अधिकारियों की सूची जारी हो सकती है। जिसमें पुलिस मुख्यालय के अलावा बड़ी संख्या में मैदानी अधिकारियों की बदली हो सकती है। मंत्रालय सूत्रों के अनुसार इस बार ऐसे अधिकारियों को बेहतर पदस्थापना मिल सकती है, जो लंबे समय से लूप लाइन में हैं। साथ ही मंत्रालय स्तर पर अतिरिक्त प्रभार वाले विभागों में नई पदस्थापना की जाएगी। जिसमें सामान्य प्रशासन कार्मिक, लोक निर्माण, जेल या परिवहन, गृह सचिव जैसी प्रमुख पदस्थापना शामिल हैं। इसी तरह एक दर्जन से ज्यादा विभागाध्यक्ष बदले जा सकते हैं। बताया गया कि सूची जारी होने से पहले मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के बीच अंतिम चर्चा होना शेष है। इधर, पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों को बदला जाना है। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना के आने के बाद से अभी तक मुख्यालय में कोई बड़ा प्रशासनिक बदलाव नहीं हुआ है।