प्रामाणिक ऑर्गेनिक उत्पादों की मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बनाने पर फोकस करना चाहिए: अमित शाह

नई दिल्ली। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को देश की सभी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) को ऑर्गेनिक मिशन से जोड़ने का निर्देश दिया। उन्होंने जैविक (ऑर्गेनिक) उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने की बात कही। शाह ने यह निर्देश ‘राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड’ (एनसीओएल) की समीक्षा बैठक के दौरान दिया, जो सहकारिता मंत्रालय में आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान सहकारिता मंत्री ने कहा कि ऑर्गेनिक उत्पादों के स्रोतों की पहचान और इनकी शुद्धता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। शाह ने यह भी कहा कि एनसीओएल को भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के तहत किसानों से लेकर ग्राहकों तक के लिए प्रामाणिक ऑर्गेनिक उत्पादों की एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बनाने पर फोकस करना चाहिए।

उन्होंने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि भारत ऑर्गेनिक्स के प्रत्येक बैच का परीक्षण हो, ताकि ग्राहकों को बाजार में शुद्ध और प्रामाणिक ऑर्गेनिक उत्पाद मिल सके। शाह ने आगे कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अमूल डेयरी और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) से जुड़े किसानों को ऑर्गेनिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि किसानों को उनके ऑर्गेनिक उत्पादों को उनके ऑर्गेनिक उत्पादों के लिए उचित और आकर्षक कीमतें मिलनी चाहिए, ताकि वे ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित हों। इसके अलावा, उन्होंने एनसीओएल और सहकारिता मंत्रालय से अमूल के साथ एक बैठक आयोजित करने का सुझाव दिया, ताकि भारत ऑर्गेनिक्स उत्पादों की कीमतों को तय किया जा सके, जिससे किसानों को ऑर्गेनिक खेती अपनाने के लिए प्रेरणा मिले।

शाह ने कहा कि अगर मार्केटिंग सही तरीके से की जाए, तो ऑर्गेनिक उत्पादों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ने से इन उत्पादों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। उन्होंने आने वाले त्योहारों के दौरान ऑर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने कहा कि देशभर की सभी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को ऑर्गेनिक कृषि उत्पादों के स्रोत के रूप में कार्य करना चाहिए और ऑर्गेनिक उत्पादों व बीजों की बिक्री के केंद्र के रूप में भी काम करना चाहिए, ताकि एनसीओएल, एनसीईएल और बीबीएसएसएल जैसी राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं को भी बढ़ावा मिल सके।

केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के साथ एक सुरक्षा कवच की तरह खड़ी है और उसने इस संकल्प को 2025 के पहले दिन फिर से दोहराया है। शाह का यह बयान तब सामने आया, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को मदद देने के लिए डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) उर्वरक पर एक विशेष सब्सिडी पैकेज का एलान किया। इस पैकेज की कुल राशि 3,850 करोड़ तक हो सकती है। इसके अलावा, दो फसल बीमा योजनाओं को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया।

शाह ने सोशल मीडिया पर कहा, करोड़ों किसानों को फसलों के नुकसान से चिंतामुक्त रखने वाली पीएम मोदी की पीएम फसल बीमा योजना को निरंतर जारी रखने के लिए मोदी कैबिनेट ने 69,515.71 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। साथ ही 824.77 करोड़ की लागत से इनोवेशन और तकनीक के लिए विशेष कोष को भी मंजूरी दी गई है। मोदी सरकार किसानों के साथ सुरक्षा कवच की तरह खड़ी है और नए साल के पहले ही दिन अपने इसी संकल्प को फिर दोहराया है। डीएपी पर अतिरिक्त सब्सिडी के फैसले से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इसकी कीमतों में वृद्धि होने पर भी हमारे किसानों को उचित मूल्य ही डीएपी उपलब्ध होगी। इस विशेष पैकेज के लिए पीएम मोदी का आभार।